Supreme Court 9‑Judge Bench ने Sabarimala प्रवेश मुद्दे पर चर्चा की – Day 3 मुख्य बिंदु

Key Insight

Supreme Court बेंच ने Sabarimala प्रवेश निर्णय की पुनः समीक्षा में सामाजिक विभाजन को उजागर किया

Key Facts

1. 9 अप्रैल 2026 – Sabarimala प्रवेश पर Supreme Court की 9‑जज बेंच की सुनवाई का दिन 3।
2. Justice J. Nagarathna ने इस मुद्दे को Venkataramana Devaru केस से जोड़ा, जहाँ प्रवेश केवल Gowda Saraswat Brahmins तक सीमित था।
3. चर्चा किए गए मुख्य संवैधानिक प्रावधान: Articles 14 (समानता), 25 (धार्मिक स्वतंत्रता), 21 (जीवन एवं स्वतंत्रता)।
4. बेंच 2018 के निर्णय की समीक्षा कर रही है, जिसने माहवारी आयु की महिलाओं को Sabarimala प्रवेश की अनुमति दी।
5. संप्रदाय‑आधारित बहिष्कार से हिंदू एकता के क्षरण और सामाजिक विभाजन की संभावना को लेकर चिंताएँ उठाई गईं।
6. यह मामला व्यक्तिगत अधिकारों और धार्मिक प्रथाओं के संतुलन में न्यायिक सक्रियता का उदाहरण प्रस्तुत करता है।
7. कोई नया legislation नहीं; मामला संवैधानिक व्याख्या पर निर्भर करता है।

Background

Sabarimala विवाद लिंग समानता और धार्मिक स्वतंत्रता के संगम पर स्थित है, जो दोनों UPSC Polity पाठ्यक्रम के केंद्रीय विषय हैं। यह न्यायिक सक्रियता की सीमाओं का परीक्षण करता है, जहाँ Articles 14, 25 और 21 की व्याख्या की जाती है, और भारत में धर्मनिरपेक्षता, व्यक्तिगत कानून, और सामाजिक सामंजस्य पर व्यापक बहस को प्रतिबिंबित करता है।

Mains Angle

Mains उत्तर में, उम्मीदवार संविधान द्वारा प्रदान किए गए समानता की गारंटी और धार्मिक मामलों के प्रबंधन के अधिकार के बीच तनाव का विश्लेषण कर सकते हैं, यह सुझाव देते हुए कि Supreme Court की पुनः परीक्षा व्यक्तिगत अधिकारों और धार्मिक स्वायत्तता के बीच संतुलन को पुनः आकार दे सकती है। (GS II – Polity & Governance)