Supreme Court ने विवाहित बेटियों के लिए करुणामय नियुक्ति का विस्तार किया — Articles 14 & 15 को मान्य किया

<p>Supreme Court ने उन पूर्व निर्णयों को निरस्त कर दिया जो Allahabad High Court ने विवाहित बेटियों को करुणामय नियुक्तियों के लिए "परिवार" की परिभाषा से बाहर कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा बहिष्कार <span class="key-term" data-definition="Articles 14 and 15(1) — कानून के सामने समानता की गारंटी और लिंग जैसे आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है (GS2: Polity)">Articles 14 and 15(1)</span> का उल्लंघन करता है और लिंग रूढ़ियों पर आधारित है।</p> <h3>मुख्य विकास</h3> <ul> <li>Bench of <strong>Justice PS Narasimha</strong> और <strong>Justice Alok Aradhe</strong> ने निर्णय को Bombay, Karnataka और Calcutta High Courts के पूर्व निर्णयों के साथ संरेखित किया।</li> <li>अदालत ने कहा कि वैवाहिक स्थिति का निर्भरता, वित्तीय आवश्यकता, निवास या डीलरशिप चलाने की क्षमता जैसे मानदंडों से कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है।</li> <li>2019 में उत्तर प्रदेश सरकार (GO No. 6) द्वारा जारी आदेश, जिसमें "family" को अविवाहित, कानूनी रूप से अलग या विधवा बेटियों तक सीमित किया गया था, को निरस्त किया गया।</li> <li>याचिकाकर्ता <strong>Kulsum Nisha</strong>, एक विवाहित बेटी जो अपने भाई-बहनों की देखभाल करती थी और फेयर‑प्राइस दुकान चलाती थी, अब चार हफ्तों के भीतर लाइसेंस प्राप्त करेगी।</li> <li>निर्णय ने <span class="key-term" data-definition="Amicus curiae — अदालत का 'मित्र' जो विशेषज्ञता या जानकारी प्रदान करके सहायता करता है (GS2: Polity)">amicus curiae</span> <strong>Advocate Rukhmini Bobde</strong> की योगदान के लिए प्रशंसा की।</li> </ul> <h3>महत्वपूर्ण तथ्य</h3> <ul> <li>Case citation: <strong>KULSUM NISHA Vs STATE OF U.P | CIVIL APPEAL NO. 7667 OF 2025</strong>, reported as 2026 LiveLaw (SC) 588.</li> <li>विवादित प्रावधान 2016 के आदेश के Clause 2(p) में है, जो <span class="key-term" data-definition="compassionate appointment — एक प्रावधान जो मृत सरकारी डीलर के रिश्तेदारों को व्यापार संभालने की अनुमति देता है ताकि कठिनाई से बचा जा सके (GS3: Economy)">compassionate appointment</span> योजना को नियंत्रित करता है।</li> <li>अदालत ने जोर दिया कि “daughters” शब्द में विवाहित बेटियां भी शामिल हैं जो निर्भरता प्रमाणपत्र और वयस्क परिवार सदस्यों से No Objection Certificates प्रस्तुत करती हैं।</li> <li>पहले के विभिन्न हाई कोर्ट निर्णय (जैसे Vimal Srivastava 2015, Kusumlata 2021, Saida Begum 2023) को निरस्त किया गया।</li> </ul> <h3>UPSC प्रासंगिकता</h3> <p>यह निर्णय कई GS विषयों को छूता है। यह संविधानिक समानता (Article 14) और लिंग‑आधारित भेदभाव (Article 15) के गारंटी के अनुप्रयोग को दर्शाता है – GS2: Polity का मूल। यह welfare measures जैसे dependent quota — A reservation category for dependents of dec को भी उजागर करता है।</p>