Supreme Court ने Centre से ऑर्केस्ट्रा, डांस ट्रूप, स्पा और मसाज पार्लर में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाने को कहा
25 May 2026 को, Supreme Court ने Centre, NCPCR और NHRC को एक PIL का जवाब देने को कहा, जिसमें ऑर्केस्ट्रा, डांस ट्रूप, स्पा और मसाज पार्लर में बाल और किशोर रोजगार पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग की गई है। याचिका Child and Adolescent Labour Act में मौजूद खामियों को उजागर करती है, जिन्हें तस्कर exploit करते हैं, और सेक्शन 4 के…
Overview The Supreme Court on 25 May 2026 issued notices to the Union Ministries of Labour and Law & Justice, the NCPCR and the NHRC . The notices were in response to a PIL filed by the child‑rights collective JRCA . The petition seeks an absolute ban on employing children and adolescents in orchestras, dance troupes, massage parlours and spas, arguing that these sectors act as fronts for trafficking and sexual exploitation. Key Developments The bench, comprising Chief Justice Surya Kant and Justices Joymalya Bagchi and Vipul M. Pancholi, noted submissions of senior advocate H.S. Phoolka. The petition urges the Centre to invoke Section 4 of CALPRA to add orchestras, dance bars, dance troupes, nautanki performances, massage parlours, spas and salons to Part A of the Schedule, thereby prohibiting such employment. Data from rescue operations (Mar 2025‑May 2026) show 212 minors rescued from orchestras and dance groups in Bihar and West Bengal, and 12 minors rescued from massage parlours and spas in Delhi and Rajasthan. The petition highlights a statutory gap: while “hazardous” occupations are listed in Part A of the CALPRA , massage parlours and spas fall under Part B, meaning adolescent work is merely regulated, not banned. States such as Bihar and West Bengal have a high prevalence of unlisted “orchestra” and “dance troupe” sectors, creating an enforcement vacuum that traffickers exploit.
Quick Reference
Key Insight
Supreme Court ने मनोरंजन और वेलनेस क्षेत्रों में बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध की पुश की
Key Facts
- 25 May 2026 को Supreme Court ने Ministries of Labour, Law & Justice, NCPCR और NHRC को नोटिस जारी किए।
- Just Rights for Children Alliance (JRCA) की याचिका ऑर्केस्ट्रा, डांस ट्रूप, मसाज पार्लर और स्पा में बाल और किशोर कार्य पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग करती है।
- Section 4 of the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (CALPRA) Centre को शेड्यूल के पार्ट A (hazardous) में व्यवसाय जोड़ने का अधिकार देता है।
- रिस्क्यू डेटा (Mar 2025‑May 2026) दिखाते हैं कि बिहार और पश्चिम बंगाल में ऑर्केस्ट्रा/डांस समूहों से 212 नाबालिग बचाए गए और दिल्ली और राजस्थान में स्पा/मसाज पार्लर से 12 नाबालिग बचाए गए।
- 2023 BIRD रिपोर्ट ने पाया कि भारत में पहचाने गए तस्करी पीड़ितों में 44.04% नाबालिग हैं।
- ऑर्केस्ट्रा, डांस ट्रूप और समान मनोरंजन इकाइयों को CALPRA के पार्ट A में सूचीबद्ध नहीं किया गया है; स्पा पार्ट B में रखे गए हैं, जिसका अर्थ है केवल नियमन, प्रतिबंध नहीं।
Background
अनौपचारिक मनोरंजन और वेलनेस क्षेत्रों में बाल श्रम भारत के कानूनी ढांचे में एक छिद्र बना हुआ है, जो तस्करी और यौन शोषण को सक्षम बनाता है। Supreme Court का हस्तक्षेप वैधानिक अंतर को पाटने और संवैधानिक बाल‑अधिकार गारंटी को लागू करने में न्यायिक सक्रियता को उजागर करता है।
UPSC Syllabus
- Prelims_GS — Public Policy and Rights Issues
- Essay — Youth, Health and Welfare
- GS2 — Dispute redressal mechanisms and institutions
- GS4 — Dimensions of ethics - private and public relationships
- GS2 — Statutory, regulatory and quasi-judicial bodies
- GS2 — Executive and Judiciary - structure, organization and functioning
- GS1 — Poverty and Developmental Issues
- Essay — Science, Technology and Society
- Essay — Society, Gender and Social Justice
- GS1 — Industrial Revolution and its impact
Mains Angle
GS 2 (Polity) – न्यायपालिका और वैधानिक संस्थाओं की भूमिका पर चर्चा करें जो बाल‑सुरक्षा कानूनों को मजबूत करती हैं; GS 3 (Social Issues) – मनोरंजन और वेलनेस उद्योगों में बाल श्रम को समाप्त करने के लिए नीति उपायों का मूल्यांकन करें।