Supreme Court ने Centre‑State Angle को Mamata Banerjee ED Raid Case में खारिज किया — Federal Relations के लिए Implications

<h3>अवलोकन</h3> <p>The <span class="key-term" data-definition="Supreme Court — India’s apex judicial body, final interpreter of the Constitution (GS2: Polity)">Supreme Court</span> on <strong>22 April 2026</strong> ने फैसला सुनाया कि <strong>Mamata Banerjee</strong>, West Bengal की Chief Minister, चल रहे <span class="key-term" data-definition="Directorate of Enforcement (ED) — law‑enforcement agency under the Ministry of Finance that probes economic offences and money‑laundering (GS2: Polity/Economy)">ED</span> रैड में <span class="key-term" data-definition="I‑PAC — Indian political consultancy firm based in Kolkata, known for election‑strategy services (GS1: Contemporary Issues)">I‑PAC</span> परिसर में प्रवेश को <span class="key-term" data-definition="Centre‑State dispute — conflict between the Union and a state over jurisdiction, a core federalism issue (GS2: Polity)">Centre‑State dispute</span> के रूप में नहीं माना जा सकता। यह निर्णय West Bengal सरकार के तर्क सुनते हुए आया, जिसे वरिष्ठ वकील <strong>Menaka Guruswamy</strong> ने प्रस्तुत किया।</p> <h3>मुख्य विकास</h3> <ul> <li>बेंच जिसमें <strong>Justices Prashant Kumar Mishra</strong> और <strong>N.V. Anjaria</strong> शामिल थे, ने यह दावा खारिज कर दिया कि यह घटना स्वचालित रूप से एक संघीय संघर्ष को उत्पन्न करती है।</li> <li><span class="key-term" data-definition="Writ petition — a formal request to a higher court seeking judicial review of a lower authority's action (GS2: Polity)">writ petition</span> को <span class="key-term" data-definition="Directorate of Enforcement (ED) — law‑enforcement agency under the Ministry of Finance that probes economic offences and money‑laundering (GS2: Polity/Economy)">ED</span> ने दायर किया, जिसमें <strong>Mamata Banerjee</strong>, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और उनके साथ आए राज्य अधिकारियों की alleged irregularities की जांच के लिए <span class="key-term" data-definition="Central Bureau of Investigation (CBI) — premier investigative agency under the Department of Personnel and Training, handling major crimes (GS2: Polity)">CBI</span> की जांच की मांग की गई।</li> <li>Court ने यह ज़ोर दिया कि रैड के प्रक्रियात्मक पहलू स्वचालित रूप से संघीय अधिकार क्षेत्र के संवैधानिक प्रश्न में नहीं बदलते।</li> </ul> <h3>महत्वपूर्ण तथ्य</h3> <p>1. रैड जनवरी 2026 में कोलकाता के <strong>I‑PAC</strong> कार्यालय में हुआ। 2. <span class="key-term" data-definition="Directorate of Enforcement (ED) — law‑enforcement agency under the Ministry of Finance that probes economic offences and money‑laundering (GS2: Polity/Economy)">ED</span> ने कहा कि Chief Minister की उपस्थिति जांच में बाधा डाल सकती है। 3. petition CBI को केस ट्रांसफ़र करने की मांग करती है, यह तर्क देते हुए कि मामला अंतर-राज्यीय राजनीतिक प्रभाव शामिल करता है।</p> Headline: SC ruling West Bengal CM पर ED raid के कारण Centre‑State clash को सीमित करता है