Supreme Court ने कहा कि CM की दखल Centre‑State विवाद नहीं है – ED की Article 32 याचिका के प्रभाव

<h3>अवलोकन</h3> <p>The <span class="key-term" data-definition="Supreme Court of India — apex judicial body that interprets the Constitution and settles disputes between the Union and States (GS2: Polity)">Supreme Court</span> ने 22 April 2026 को कहा कि एक Chief Minister की केंद्रीय जांच में दखल को संघ और राज्य के बीच विवाद के रूप में नहीं माना जा सकता। यह टिप्पणी <span class="key-term" data-definition="Enforcement Directorate (ED) — a statutory agency under the Ministry of Finance that investigates money‑laundering and foreign exchange violations (GS2: Polity)">Enforcement Directorate</span> द्वारा दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान आई, जिसमें वे West Bengal Chief Minister <strong>Mamata Banerjee</strong> के खिलाफ CBI FIR की मांग कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने ED की <span class="key-term" data-definition="I‑PAC — Indian Political Action Committee, a consultancy linked to the Trinamool Congress, often cited in discussions on political funding (GS3: Governance)">I‑PAC</span> पर छापेमारी को बाधित किया था।</p> <h3>मुख्य विकास</h3> <ul> <li>बेंच (Justices Prashant Kumar Mishra &amp; N.V. Anjaria) ने यह तर्क खारिज कर दिया कि मामला <span class="key-term" data-definition="Article 131 — constitutional provision for disputes between the Union and States to be adjudicated by the Supreme Court (GS2: Polity)">Article 131</span> के तहत Centre‑State विवाद है।</li> <li>Justice Kumar ने जोर दिया कि दखल एक व्यक्तिगत (the Chief Minister) की कार्रवाई है, न कि state‑government की, इसलिए याचिका <span class="key-term" data-definition="Article 32 — fundamental right to approach the Supreme Court for enforcement of constitutional rights (GS2: Polity)">Article 32</span> के तहत मान्य है।</li> <li>Senior Advocate <span class="key-term" data-definition="Menaka Guruswamy — noted constitutional lawyer who argued that only individuals, not departments, can invoke fundamental rights under Article 32 (GS2: Polity)">Menaka Guruswamy</span> ने तर्क दिया कि ED मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का दावा नहीं कर सकता और याचिका को <span class="key-term" data-definition="Article 145 — empowers the Supreme Court to refer matters involving substantial questions of law to a larger bench (GS2: Polity)">Article 145</span> के तहत पाँच‑जज बेंच को भेजा जाना चाहिए।</li> <li>Senior Advocate <span class="key-term" data-definition="Abhishek Manu Singhvi — senior counsel who argued that statutory bodies like the ED cannot claim fundamental rights (GS2: Polity)">Abhishek Manu Singhvi</span> ने precedents (जैसे <em>State Trading Corporation v. Commercial Tax Officer</em>) का हवाला देते हुए कहा कि कंपनियों और वैधानिक एजेंसियों को "citizens" के रूप में Article 19 के अधिकार नहीं मिलते।</li> <li>Court ने प्रश्न उठाया कि क्या ED Chief Minister की कथित बाधा के खिलाफ उपाय मांग सकता है, जिससे संघीय संरचना और केंद्रीय जांच शक्ति के बीच तनाव उजागर हुआ।</li> </ul>