Supreme Court ने राजस्थान Constable रिश्वत मामले में PC Act जांच के लिए पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होने की स्पष्टता दी

Key Insight

Supreme Court ने Section 17A को केवल आधिकारिक‑कर्म से संबंधित अपराधों तक सीमित किया

Key Facts

1. निर्णय 16 Oct 2026 को न्यायाधीश S.V.N. Bhatti और N.V. Anjaria द्वारा दिया गया।
2. Constable Tejaram को ₹1.5 lakh की मांग करने के लिए PC Act की Section 7 के तहत आरोपित किया गया।
3. मांग को किसी भी आधिकारिक निर्णय से असंबंधित माना गया, इसलिए Section 17A के पूर्व‑अनुमोदन नियम लागू नहीं हुआ।
4. Section 19 के तहत अभियोजन अनुमोदन 8 Dec 2023 को दिया गया और 19 Jan 2024 को चार्ज शीट दायर की गई।
5. Rajasthan High Court ने Supreme Court अपील से पहले 26 Mar 2025 को उसकी पुनरावृत्ति याचिका को खारिज कर दिया।

Background

Prevention of Corruption Act की Section 17A केवल तब पूर्व अनुमोदन का आदेश देती है जब आरोपित अपराध सार्वजनिक सेवक के आधिकारिक कार्यों से उत्पन्न हो। Supreme Court की स्पष्टता व्यक्तिगत दुराचार को आधिकारिक‑कर्म भ्रष्टाचार से अलग करने में मदद करती है, जो एंटी‑गैफ्ट कानून और शासन में एक प्रमुख अंतर है।

UPSC Syllabus

• GS4 — Work culture, quality of service delivery, utilization of public funds, corruption
• GS4 — Dimensions of ethics - private and public relationships
• Prelims_GS — Constitution and Political System
• GS4 — Ethics in public administration, ethical concerns and dilemmas
• GS2 — Executive and Judiciary - structure, organization and functioning
• GS4 — Case Studies on ethical issues
• GS4 — Information sharing, transparency, RTI, codes of ethics and conduct

Mains Angle

GS‑2 में, उम्मीदवार चर्चा कर सकते हैं कि यह फैसला अधिकारियों के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा को कैसे परिष्कृत करता है जबकि सख्त एंटी‑करप्शन प्रवर्तन सुनिश्चित करता है। एक संभावित प्रश्न इस निर्णय के PC Act की व्याख्या पर प्रभाव के बारे में पूछ सकता है।