Which of the following statements about the Supreme Court’s 10 March 2026 order on COVID‑19 vaccine AEFIs is correct? A. It mandates a liability‑based compensation system. B. It requires the formation of an expert scientific panel for each case. C. It reiterates the Jacob Puliyel judgment on transparent adverse‑event reporting. D. It declares the Ministry of Health exempt from constitutional scrutiny.

Option C is correct. The order reiterates Jacob Puliyel’s emphasis on transparent reporting; it does NOT impose liability‑based compensation, nor does it require an expert panel, and the Ministry remains subject to constitutional review. Relevant for GS2.

Explain the significance of a ‘no‑fault’ compensation scheme for COVID‑19 vaccine adverse events as directed by the Supreme Court on 10 March 2026.

A no‑fault scheme provides speedy relief without proving negligence, thereby encouraging vaccine uptake while preserving the government's stance that it does not admit liability, aligning with the constitutional right to health (Art 21) and reducing litigation burden. Relevant for GS2.

Discuss the challenges and implications of balancing public‑health imperatives with legal liability in the context of pandemic vaccination programmes, referring to the Supreme Court’s 2026 directive on a no‑fault compensation scheme.

Structure the essay: (i) need for rapid mass vaccination; (ii) risk of AEFIs and public apprehension; (iii) legal frameworks – liability‑based vs. no‑fault; (iv) Supreme Court’s 2026 order – rationale, benefits, and limitations; (v) constitutional backdrop (Art 21, right to health, right to remedy); (vi) policy recommendations – transparent reporting, independent expert panels, adequate funding, and public communication. Relevant for GS2.

Supreme Court ने COVID‑19 वैक्सीन AEFIs के...

Overview The Supreme Court ने 10 March 2026 को Union government को, Ministry of Health and Family Welfare के माध्यम से, COVID‑19 टीकाकरण से जुड़े गंभीर AEFIs के लिए नो‑फ़ॉल्ट मुआवजा नीति तैयार करने का निर्देश दिया। Key Developments जज Justice Vikram Nath और Justice Sandeep Mehta से बनी बेंच ने माता‑पिता द्वारा वैक्सीन‑संबंधी मौतों का आरोप लगाते हुए दायर याचिका के बाद आदेश जारी किया। Court ने Jacob Puliyel judgment के निर्देशों को दोहराते हुए Centre से पारदर्शी रिपोर्टिंग तंत्र बनाए रखने का आग्रह किया। आदेश ने स्पष्ट किया कि नो‑फ़ॉल्ट ढांचा उत्तरदायित्व की स्वीकृति नहीं दर्शाता, जिससे सरकार की कानूनी स्थिति बनी रहती है। Court ने प्रत्येक मामले के वैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ पैनल बनाने का आदेश नहीं दिया। Important Facts from the Case Petitioners: Rachna Gangu और Venugopalan Govindan , जिन्होंने दावा किया कि उनकी बेटियाँ (उम्र 18 और 20) टीकाकरण के बाद गंभीर मस्तिष्क रक्त थक्कों से मर गईं। Senior advocate Colin Gonsalves ने तर्क दिया कि टीकाकरण प्रभावी रूप से अनिवार्य था और प्रतिकूल प्रभावों की जानकारी को दबाया गया था। Government’s stan

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The Supreme Court ने 10 March 2026 को Union government को, Ministry of Health and Family Welfare के माध्यम से, COVID‑19 टीकाकरण से जुड़े गंभीर AEFIs के लिए नो‑फ़ॉल्ट मुआवजा नीति तैयार करने का निर्देश दिया।

Key Developments

जज Justice Vikram Nath और Justice Sandeep Mehta से बनी बेंच ने माता‑पिता द्वारा वैक्सीन‑संबंधी मौतों का आरोप लगाते हुए दायर याचिका के बाद आदेश जारी किया।
Court ने Jacob Puliyel judgment के निर्देशों को दोहराते हुए Centre से पारदर्शी रिपोर्टिंग तंत्र बनाए रखने का आग्रह किया।
आदेश ने स्पष्ट किया कि नो‑फ़ॉल्ट ढांचा उत्तरदायित्व की स्वीकृति नहीं दर्शाता, जिससे सरकार की कानूनी स्थिति बनी रहती है।
Court ने प्रत्येक मामले के वैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ पैनल बनाने का आदेश नहीं दिया।

Important Facts from the Case

Petitioners: Rachna Gangu और Venugopalan Govindan, जिन्होंने दावा किया कि उनकी बेटियाँ (उम्र 18 और 20) टीकाकरण के बाद गंभीर मस्तिष्क रक्त थक्कों से मर गईं।
Senior advocate Colin Gonsalves ने तर्क दिया कि टीकाकरण प्रभावी रूप से अनिवार्य था और प्रतिकूल प्रभावों की जानकारी को दबाया गया था।
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Supreme Court ने COVID‑19 वैक्सीन चोटों के लिए नो‑फॉल्ट मुआवजा आदेशित किया, स्वास्थ्य शासन को पुनः आकार दिया

Key Facts

Supreme Court ने 10 मार्च 2026 को यूनियन स्वास्थ्य मंत्रालय को गंभीर COVID‑19 वैक्सीन AEFIs के लिए नो‑फॉल्ट मुआवजा योजना तैयार करने का निर्देश दिया।
बेंच में Justice Vikram Nath और Justice Sandeep Mehta शामिल थे, जिन्होंने Rachna Gangu और Venugopalan Govindan द्वारा दायर याचिका सुनी, जिसमें वैक्सीन‑संबंधी मौतों का आरोप लगाया गया था।
आदेश ने Jacob Puliyel (2022) के फैसले को दोहराया, वैक्सीन प्रतिकूल घटनाओं की पारदर्शी, वास्तविक‑समय रिपोर्टिंग की मांग की।
यह योजना ‘नो‑फॉल्ट’ है, जिसका अर्थ है बिना जिम्मेदारी स्वीकार किए मुआवजा; Article 21 (स्वास्थ्य का अधिकार) के तहत सरकार की कानूनी स्थिति अपरिवर्तित रहती है।
प्रत्येक मामले के मूल्यांकन के लिए कोई विशेषज्ञ वैज्ञानिक पैनल अनिवार्य नहीं किया गया, जिससे प्रशासनिक मूल्यांकन पर जोर दिया गया, न कि न्यायिक।

Background & Context

यह निर्देश महामारी‑पश्चात वैक्सीन सुरक्षा की बढ़ती जांच के बीच आया है, जो संवैधानिक स्वास्थ्य अधिकार (Art 21) को एक मजबूत सार्वजनिक‑स्वास्थ्य मुआवजा तंत्र की आवश्यकता से जोड़ता है, जो GS‑2 राजनीति और शासन में एक आवर्ती विषय है।

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EssayYouth, Health and WelfarePrelims_GSConstitution and Political SystemPrelims_GSBiology and HealthEssayEnvironment and Sustainability

Mains Answer Angle

Mains में, इसे नो‑फॉल्ट वैक्सीन चोट मुआवजा योजना के कार्यान्वयन की कानूनी और नीति चुनौतियों पर प्रश्न के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जो स्वास्थ्य शासन और संवैधानिक सुरक्षा (GS‑2) के ज्ञान की परीक्षा लेता है।

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शासन, स्वास्थ्य नीति, और संवैधानिक सुरक्षा

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Supreme Court ने 10 मार्च 2026 को यूनियन स्वास्थ्य मंत्रालय को गंभीर COVID‑19 वैक्सीन AEFIs के लिए नो‑फॉल्ट मुआवजा योजना तैयार करने का निर्देश दिया।
बेंच में Justice Vikram Nath और Justice Sandeep Mehta शामिल थे, जिन्होंने Rachna Gangu और Venugopalan Govindan द्वारा दायर याचिका सुनी, जिसमें वैक्सीन‑संबंधी मौतों का आरोप लगाया गया था।
आदेश ने Jacob Puliyel (2022) के फैसले को दोहराया, वैक्सीन प्रतिकूल घटनाओं की पारदर्शी, वास्तविक‑समय रिपोर्टिंग की मांग की।
यह योजना ‘नो‑फॉल्ट’ है, जिसका अर्थ है बिना जिम्मेदारी स्वीकार किए मुआवजा; Article 21 (स्वास्थ्य का अधिकार) के तहत सरकार की कानूनी स्थिति अपरिवर्तित रहती है।
प्रत्येक मामले के मूल्यांकन के लिए कोई विशेषज्ञ वैज्ञानिक पैनल अनिवार्य नहीं किया गया, जिससे प्रशासनिक मूल्यांकन पर जोर दिया गया, न कि न्यायिक।

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Court ने प्रत्येक मामले के वैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ पैनल बनाने का आदेश नहीं दिया।

Important Facts from the Case

Petitioners: Rachna Gangu और Venugopalan Govindan, जिन्होंने दावा किया कि उनकी बेटियाँ (उम्र 18 और 20) टीकाकरण के बाद गंभीर मस्तिष्क रक्त थक्कों से मर गईं।
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आदेश ने Jacob Puliyel (2022) के फैसले को दोहराया, वैक्सीन प्रतिकूल घटनाओं की पारदर्शी, वास्तविक‑समय रिपोर्टिंग की मांग की।
यह योजना ‘नो‑फॉल्ट’ है, जिसका अर्थ है बिना जिम्मेदारी स्वीकार किए मुआवजा; Article 21 (स्वास्थ्य का अधिकार) के तहत सरकार की कानूनी स्थिति अपरिवर्तित रहती है।
प्रत्येक मामले के मूल्यांकन के लिए कोई विशेषज्ञ वैज्ञानिक पैनल अनिवार्य नहीं किया गया, जिससे प्रशासनिक मूल्यांकन पर जोर दिया गया, न कि न्यायिक।

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Supreme Court ने COVID‑19 वैक्सीन AEFIs के... | UPSC Current Affairs

Supreme Court ने COVID‑19 वैक्सीन AEFIs के लिए नो‑फ़ॉल्ट मुआवजा नीति का आदेश दिया – सार्वजनिक स्वास्थ्य शासन के लिए निहितार्थ

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