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Supreme Court Justice Ujjal Bhuyan ने SIR में बड़े पैमाने पर मतदाता हटाने के खिलाफ चेतावनी दी – संवैधानिक निहितार्थ

4 Oct 2026 को, Supreme Court Justice Ujjal Bhuyan ने चेतावनी दी कि Election Commission की Special Intensive Revision, जिसने लगभग 13.3 crore मतदाताओं को हटाया है, Articles 326 और 14 का उल्लंघन करती है और universal adult franchise को कमजोर करती है। ये टिप्पणी संवैधानिक सुरक्षा, न्यायिक निगरानी, और CEC के इस्तीफे की मांग…
समीक्षा On 4 October 2026 , Justice Ujjal Bhuyan ने NALSAR, Hyderabad में एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने चेतावनी दी कि चुनावी सूची से लाखों नामों को हटाना Article 326 और Article 14 का उल्लंघन है। ये टिप्पणी एक विवादास्पद SIR के बीच आई है, जिसने अब तक लगभग 13.3 crore मतदाताओं को हटाया है। मुख्य विकास Supreme Court judge Justice Bhuyan ने बड़े पैमाने पर मताधिकार हटाने को “intrinsically arbitrary” और असंवैधानिक घोषित किया। The SIR ने देश भर में लगभग 13.3 crore मतदाताओं को हटाने का कारण बना। Former Supreme Court judge Justice Rohinton Nariman ने बताया कि केवल West Bengal में 90 lakh मतदाताओं को हटाया गया है, और सवाल उठाया कि Court ने प्रक्रिया को रोक क्यों नहीं दिया। Student और youth protests बढ़े हैं, जो CEC Gyanesh Kumar के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। महत्वपूर्ण तथ्य The Constitution treats the right to vote as a universal adult franchise . It is not a mere statutory privilege but part of the ...
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Quick Reference

Key Insight

बड़े पैमाने पर मतदाता हटाने से संविधान की universal adult franchise की गारंटी का उल्लंघन हो सकता है।

Key Facts

  1. 4 Oct 2026 को Justice Ujjal Bhuyan ने NALSAR को संबोधित किया और SIR‑चालित 13.3 crore मतदाताओं के हटाने को “intrinsically arbitrary” कहा।
  2. Article 326 हर वयस्क नागरिक को मतदान का अधिकार सुनिश्चित करता है; Article 14 कानून के सामने समानता सुनिश्चित करता है।
  3. Special Intensive Revision (SIR) Election Commission की एक प्रक्रिया है जिसने अब तक पूरे देश में ~13.3 crore नामों को चुनावी सूचियों से हटा दिया है।
  4. पूर्व Justice Rohinton Nariman ने बताया कि केवल West Bengal में लगभग 90 lakh (9 million) मतदाताओं को हटाया गया।
  5. Universal adult franchise संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, जिसे न्यायिक जांच के बिना बदला नहीं जा सकता।
  6. छात्र विरोध ने SIR हटाने के कारण Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar के इस्तीफे की मांग की है।

Background

यह मुद्दा सीधे GS‑1 के संवैधानिक प्रावधानों और GS‑2 के चुनावी शासन विषयों से जुड़ा है। यह दर्शाता है कि न्यायिक समीक्षा कैसे कार्यकारी कार्यों को रोक सकती है जो मतदान अधिकार जैसी मौलिक अधिकारों को खतरे में डालते हैं।

UPSC Syllabus

  • Essay — Philosophy, Ethics and Human Values
  • Prelims_GS — Constitution and Political System
  • GS2 — Historical underpinnings, evolution, features, amendments, significant provisions and basic structure
  • Essay — Society, Gender and Social Justice
  • Prelims_GS — Public Policy and Rights Issues
  • GS2 — Executive and Judiciary - structure, organization and functioning
  • Essay — Education, Knowledge and Culture
  • GS4 — Lessons from lives and teachings of great leaders, reformers and administrators
  • Prelims_GS — Modern India and Freedom Struggle
  • GS2 — Comparison with other countries constitutional schemes

Mains Angle

Mains उत्तर में, SIR प्रक्रिया और Articles 326 एवं 14 के बीच टकराव पर चर्चा करें, basic structure doctrine का उल्लेख करते हुए। यह GS‑1 (Polity) के अंतर्गत आता है और लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा पर प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं।

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Overview

Full Article

समीक्षा

On 4 October 2026, Justice Ujjal Bhuyan ने NALSAR, Hyderabad में एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने चेतावनी दी कि चुनावी सूची से लाखों नामों को हटाना Article 326 और Article 14 का उल्लंघन है। ये टिप्पणी एक विवादास्पद SIR के बीच आई है, जिसने अब तक लगभग 13.3 crore मतदाताओं को हटाया है।

मुख्य विकास

  • Supreme Court judge Justice Bhuyan ने बड़े पैमाने पर मताधिकार हटाने को “intrinsically arbitrary” और असंवैधानिक घोषित किया।
  • The SIR ने देश भर में लगभग 13.3 crore मतदाताओं को हटाने का कारण बना।
  • Former Supreme Court judge Justice Rohinton Nariman ने बताया कि केवल West Bengal में 90 lakh मतदाताओं को हटाया गया है, और सवाल उठाया कि Court ने प्रक्रिया को रोक क्यों नहीं दिया।
  • Student और youth protests बढ़े हैं, जो CEC Gyanesh Kumar के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

The Constitution treats the right to vote as a universal adult franchise. It is not a mere statutory privilege but part of the ...

Read Original on hindu

बड़े पैमाने पर मतदाता हटाने से संविधान की universal adult franchise की गारंटी का उल्लंघन हो सकता है।

Key Facts

  1. 4 Oct 2026 को Justice Ujjal Bhuyan ने NALSAR को संबोधित किया और SIR‑चालित 13.3 crore मतदाताओं के हटाने को “intrinsically arbitrary” कहा।
  2. Article 326 हर वयस्क नागरिक को मतदान का अधिकार सुनिश्चित करता है; Article 14 कानून के सामने समानता सुनिश्चित करता है।
  3. Special Intensive Revision (SIR) Election Commission की एक प्रक्रिया है जिसने अब तक पूरे देश में ~13.3 crore नामों को चुनावी सूचियों से हटा दिया है।
  4. पूर्व Justice Rohinton Nariman ने बताया कि केवल West Bengal में लगभग 90 lakh (9 million) मतदाताओं को हटाया गया।
  5. Universal adult franchise संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, जिसे न्यायिक जांच के बिना बदला नहीं जा सकता।
  6. छात्र विरोध ने SIR हटाने के कारण Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar के इस्तीफे की मांग की है।

Background & Context

यह मुद्दा सीधे GS‑1 के संवैधानिक प्रावधानों और GS‑2 के चुनावी शासन विषयों से जुड़ा है। यह दर्शाता है कि न्यायिक समीक्षा कैसे कार्यकारी कार्यों को रोक सकती है जो मतदान अधिकार जैसी मौलिक अधिकारों को खतरे में डालते हैं।

UPSC Syllabus Connections

Essay•Philosophy, Ethics and Human ValuesPrelims_GS•Constitution and Political SystemGS2•Historical underpinnings, evolution, features, amendments, significant provisions and basic structureEssay•Society, Gender and Social JusticePrelims_GS•Public Policy and Rights IssuesGS2•Executive and Judiciary - structure, organization and functioningEssay•Education, Knowledge and CultureGS4•Lessons from lives and teachings of great leaders, reformers and administratorsPrelims_GS•Modern India and Freedom StruggleGS2•Comparison with other countries constitutional schemes

Mains Answer Angle

Mains उत्तर में, SIR प्रक्रिया और Articles 326 एवं 14 के बीच टकराव पर चर्चा करें, basic structure doctrine का उल्लेख करते हुए। यह GS‑1 (Polity) के अंतर्गत आता है और लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा पर प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं।

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