Key Insight
बड़े पैमाने पर मतदाता हटाने से संविधान की universal adult franchise की गारंटी का उल्लंघन हो सकता है।
Key Facts
- 4 Oct 2026 को Justice Ujjal Bhuyan ने NALSAR को संबोधित किया और SIR‑चालित 13.3 crore मतदाताओं के हटाने को “intrinsically arbitrary” कहा।
- Article 326 हर वयस्क नागरिक को मतदान का अधिकार सुनिश्चित करता है; Article 14 कानून के सामने समानता सुनिश्चित करता है।
- Special Intensive Revision (SIR) Election Commission की एक प्रक्रिया है जिसने अब तक पूरे देश में ~13.3 crore नामों को चुनावी सूचियों से हटा दिया है।
- पूर्व Justice Rohinton Nariman ने बताया कि केवल West Bengal में लगभग 90 lakh (9 million) मतदाताओं को हटाया गया।
- Universal adult franchise संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, जिसे न्यायिक जांच के बिना बदला नहीं जा सकता।
- छात्र विरोध ने SIR हटाने के कारण Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar के इस्तीफे की मांग की है।
Background
यह मुद्दा सीधे GS‑1 के संवैधानिक प्रावधानों और GS‑2 के चुनावी शासन विषयों से जुड़ा है। यह दर्शाता है कि न्यायिक समीक्षा कैसे कार्यकारी कार्यों को रोक सकती है जो मतदान अधिकार जैसी मौलिक अधिकारों को खतरे में डालते हैं।
UPSC Syllabus
- Essay — Philosophy, Ethics and Human Values
- Prelims_GS — Constitution and Political System
- GS2 — Historical underpinnings, evolution, features, amendments, significant provisions and basic structure
- Essay — Society, Gender and Social Justice
- Prelims_GS — Public Policy and Rights Issues
- GS2 — Executive and Judiciary - structure, organization and functioning
- Essay — Education, Knowledge and Culture
- GS4 — Lessons from lives and teachings of great leaders, reformers and administrators
- Prelims_GS — Modern India and Freedom Struggle
- GS2 — Comparison with other countries constitutional schemes
Mains Angle
Mains उत्तर में, SIR प्रक्रिया और Articles 326 एवं 14 के बीच टकराव पर चर्चा करें, basic structure doctrine का उल्लेख करते हुए। यह GS‑1 (Polity) के अंतर्गत आता है और लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा पर प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं।