Overview
The Supreme Court ने स्पष्ट किया है कि जब एक magistrate किसी शिकायत के दाखिल होने के बाद cognizance लेता है और वह Prevention of Money Laundering Act (PMLA) के तहत होता है, तो आरोपी की एक प्रारंभिक या pre‑cognizance hearing अनिवार्य हो जाती है। यह निर्णय Parvinder Singh v. Directorate of Enforcement के मामले से उत्पन्न हुआ, जहाँ याचिकाकर्ता ने प्रक्रिया संबंधी चूक को चुनौती दी।
Key Developments
- कोर्ट ने कहा कि यदि शिकायत PMLA के तहत दायर की गई है, तो magistrate के द्वारा cognizance दर्ज करने से पहले आरोपी को सुनना अनिवार्य है।
- pre‑cognizance hearing न करने से बाद की कार्यवाही प्रक्रिया संबंधी कारणों से उलटने के जोखिम में पड़ जाती है।
- यह निर्णय आपराधिक न्याय प्रणाली में निहित प्रक्रिया सुरक्षा को सुदृढ़ करता है, विशेषकर जटिल आर्थिक अपराधों के लिए।
- निर्णय Directorate of Enforcement (ED) की भूमिका को स्पष्ट करता है कि अभियोजन से पहले उचित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जाए।
Important Facts
• Case name: Parvinder Singh v. Directorate of Enforcement
• Date of judgment: 2026 (the Court delivered its opinion in the current year)
• Legal issue: Whether a pre‑cognizance hearing is required when cognizance is taken after a PMLA complaint is filed.
• Outcome: The Court affirmed the necessity of such a hearing, emphasizing that the accused’s right to be heard cannot be bypassed.
Exam Relevance
This judgment touches upon several UPSC‑relevant themes:
- आपराधिक कानून के तहत प्रक्रिया सुरक्षा की न्यायिक व्याख्या (GS2: Polity)।
- PMLA का कार्यान्वयन और इसका आर्थिक अपराधों पर प्रभाव।
- ED जैसी विशेष एजेंसियों की भूमिका।