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Supreme Court ने छत्तीसगढ़ की चुनौती को खारिज किया, बढ़ी हुई भूमि क्षतिपूर्ति – Rs 5,380 प्रति वर्ग मीटर और ब्याज प्रदान किया

Supreme Court ने छत्तीसगढ़ की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें PWD द्वारा 25 वर्षों तक कब्जा किए गए भूमि के लिए Rs 5,380 प्रति वर्ग मीटर की बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति और ब्याज की मांग थी, चुनौती को निरर्थक घोषित किया और ₹2 लाख की लागत लगाई। यह निर्णय भूमि अधिग्रहण में प्रक्रियात्मक सुरक्षा को सुदृढ़ करता है और अनधिकृत कब्जे के लिए राज्यों की जिम्मेदारी को उजागर करता है, जो UPSC राजनीति और अर्थव्यवस्था अध्ययन के लिए एक प्रमुख बिंदु है।
The Supreme Court ने राज्य Chhattisgarh द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें लगभग 25 वर्षों तक Public Works Department द्वारा कब्जा किए गए संपत्ति वाले भूमि मालिकों को दी गई अधिक क्षतिपूर्ति और ब्याज को सीमित करने की मांग थी। मुख्य विकास The bench of Justice Sandeep Mehta and Justice Vijay Bishnoi ने हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें राज्य को Rs 5,380 per square metre की क्षतिपूर्ति देने का निर्देश था। The Court ने राज्य की चुनौती को “absolutely frivolous” कहा और राज्य पर ₹2 lakh की लागत लगाई। Interest on the compensation is to be paid at 9% per annum for the first year and 15% thereafter , starting from the date of filing of the eviction suit (2 September 2006). महत्वपूर्ण तथ्य The dispute originated in Durg district , where the PWD took possession of land in 1986 for road construction without formal acquisition. The illegal occupation was uncovered during demarcation on 3 May 2006 , prompting landowners to file an eviction suit under the Chhattisgarh Land Revenue Code . In 2010 , the State issued a notification under Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 . The initial award in June 2011 fixed compensation at Rs 4,308 per square metre based on 2009‑10 guideline rates. On a reference under Section 18 , the Reference Court enhanced the amount to Rs 5,380 per square metre , applying the 2010‑11 rates and directing interest as mentioned above. UPSC प्रासंगिकता This case illustrates the interplay of judicial review, land‑acquisition policy, and state‑level administration—core top
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Quick Reference

Key Insight

Supreme Court ने उच्च भूमि क्षतिपूर्ति को बरकरार रखा, राज्यों को जिम्मेदारी से बचने की चेतावनी दी

Key Facts

  1. Supreme Court ने छत्तीसगढ़ की याचिका को खारिज किया और Rs 5,380 प्रति वर्ग मीटर की क्षतिपूर्ति को बरकरार रखा।
  2. पुरस्कार पर ब्याज पहले वर्ष के लिए 9% प्रति वर्ष और उसके बाद 15% है, 2 Sept 2006 से।
  3. राज्य को निरर्थक चुनौती दायर करने के लिए Rs 2 lakh की लागत चुकाने का आदेश दिया गया।
  4. PWD ने 1986 से Durg district में सड़क कार्य के लिए बिना औपचारिक अधिग्रहण के भूमि का कब्जा किया।
  5. अवैध कब्जा 3 May 2006 को खोजे जाने के बाद विवाद उत्पन्न हुआ।
  6. जून 2011 में 2009‑10 की दरों के आधार पर क्षतिपूर्ति मूल रूप से Rs 4,308 प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गई थी।
  7. Land Acquisition Act, 1894 के Section 18 ने रेफ़रेंस कोर्ट को 2010‑11 की दरों का उपयोग करके पुरस्कार को पुनः संशोधित करने की अनुमति दी।

Background

यह मामला भूमि‑अधिग्रहण कानून और न्यायिक समीक्षा के संगम पर स्थित है। यह दर्शाता है कि अदालतें प्रक्रियात्मक सुरक्षा को कैसे लागू करती हैं और सुनिश्चित करती हैं कि क्षतिपूर्ति वर्तमान बाजार मूल्यों को प्रतिबिंबित करे, जो GS 2 (Polity) और GS 3 (Economy) में एक प्रमुख चिंता है।

UPSC Syllabus

  • GS2 — Executive and Judiciary - structure, organization and functioning
  • Prelims_GS — Constitution and Political System

Mains Angle

GS 2 उत्तर में, भूमि अधिग्रहण में कार्यकारी अतिक्रमण को रोकने में न्यायपालिका की भूमिका पर चर्चा करें, इस निर्णय को निष्पक्ष क्षतिपूर्ति और वित्तीय जिम्मेदारी लागू करने के उदाहरण के रूप में उद्धृत करें।

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  5. Supreme Court ने छत्तीसगढ़ की चुनौती को खारिज किया, बढ़ी हुई भूमि क्षतिपूर्ति – Rs 5,380 प्रति वर्ग मीटर और ब्याज प्रदान किया
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Overview

Full Article

The Supreme Court ने राज्य Chhattisgarh द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें लगभग 25 वर्षों तक Public Works Department द्वारा कब्जा किए गए संपत्ति वाले भूमि मालिकों को दी गई अधिक क्षतिपूर्ति और ब्याज को सीमित करने की मांग थी।

मुख्य विकास

  • The bench of Justice Sandeep Mehta and Justice Vijay Bishnoi ने हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें राज्य को Rs 5,380 per square metre की क्षतिपूर्ति देने का निर्देश था।
  • The Court ने राज्य की चुनौती को “absolutely frivolous” कहा और राज्य पर ₹2 lakh की लागत लगाई।
  • Interest on the compensation is to be paid at 9% per annum for the first year and 15% thereafter, starting from the date of filing of the eviction suit (2 September 2006).

महत्वपूर्ण तथ्य

The dispute originated in Durg district, where the PWD took possession of land in 1986 for road construction without formal acquisition. The illegal occupation was uncovered during demarcation on 3 May 2006, prompting landowners to file an eviction suit under the Chhattisgarh Land Revenue Code.

In 2010, the State issued a notification under Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894. The initial award in June 2011 fixed compensation at Rs 4,308 per square metre based on 2009‑10 guideline rates.

On a reference under Section 18, the Reference Court enhanced the amount to Rs 5,380 per square metre, applying the 2010‑11 rates and directing interest as mentioned above.

UPSC प्रासंगिकता

This case illustrates the interplay of judicial review, land‑acquisition policy, and state‑level administration—core top

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Supreme Court ने उच्च भूमि क्षतिपूर्ति को बरकरार रखा, राज्यों को जिम्मेदारी से बचने की चेतावनी दी

Key Facts

  1. Supreme Court ने छत्तीसगढ़ की याचिका को खारिज किया और Rs 5,380 प्रति वर्ग मीटर की क्षतिपूर्ति को बरकरार रखा।
  2. पुरस्कार पर ब्याज पहले वर्ष के लिए 9% प्रति वर्ष और उसके बाद 15% है, 2 Sept 2006 से।
  3. राज्य को निरर्थक चुनौती दायर करने के लिए Rs 2 lakh की लागत चुकाने का आदेश दिया गया।
  4. PWD ने 1986 से Durg district में सड़क कार्य के लिए बिना औपचारिक अधिग्रहण के भूमि का कब्जा किया।
  5. अवैध कब्जा 3 May 2006 को खोजे जाने के बाद विवाद उत्पन्न हुआ।
  6. जून 2011 में 2009‑10 की दरों के आधार पर क्षतिपूर्ति मूल रूप से Rs 4,308 प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गई थी।
  7. Land Acquisition Act, 1894 के Section 18 ने रेफ़रेंस कोर्ट को 2010‑11 की दरों का उपयोग करके पुरस्कार को पुनः संशोधित करने की अनुमति दी।

Background & Context

यह मामला भूमि‑अधिग्रहण कानून और न्यायिक समीक्षा के संगम पर स्थित है। यह दर्शाता है कि अदालतें प्रक्रियात्मक सुरक्षा को कैसे लागू करती हैं और सुनिश्चित करती हैं कि क्षतिपूर्ति वर्तमान बाजार मूल्यों को प्रतिबिंबित करे, जो GS 2 (Polity) और GS 3 (Economy) में एक प्रमुख चिंता है।

UPSC Syllabus Connections

GS2•Executive and Judiciary - structure, organization and functioningPrelims_GS•Constitution and Political System

Mains Answer Angle

GS 2 उत्तर में, भूमि अधिग्रहण में कार्यकारी अतिक्रमण को रोकने में न्यायपालिका की भूमिका पर चर्चा करें, इस निर्णय को निष्पक्ष क्षतिपूर्ति और वित्तीय जिम्मेदारी लागू करने के उदाहरण के रूप में उद्धृत करें।

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