Key Insight
SC ने Sabarimala लैंगिक समानता संघर्ष में ERP बनाम Proportionality पर विचार किया
Key Facts
- Supreme Court 2026 में Sabarimala संदर्भ की सुनवाई के 14वें दिन है।
- यह मामला Kerala Hindu Places of Public Worship (Authorisation of Entry) Rules, 1965 – Rule 3 पर निर्भर करता है, जो माहवारी आयु की महिलाओं को Ayyappa Temple में प्रवेश और उसके पवित्र जल निकायों के उपयोग से रोकता है।
- वकीलों ने प्रतिबंध की संवैधानिक वैधता का आकलन करने के लिए Essential Religious Practices (ERP) परीक्षण बनाम proportionality परीक्षण की प्रयोज्यता पर बहस की।
- मुख्य संवैधानिक प्रावधान Articles 25, 26 और 15(2) हैं।
- वरिष्ठ वकीलों Jaideep Gupta, Menaka Guruswamy, Vijay Hansaria और Sanjay Hedge ने सामाजिक सुधार, राज्य हस्तक्षेप और धार्मिक स्वायत्तता पर विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किए।
Background
Sabarimala विवाद धार्मिक स्वतंत्रता और लैंगिक समानता की सीमाओं की परीक्षा करता है, जो GS‑2 में बार‑बार आता है। यह न्यायिक उपकरण—ERP और proportionality परीक्षण—को उजागर करता है जो व्यक्तिगत अधिकारों को सामूहिक धार्मिक प्रथाओं के साथ संतुलित करने के लिए उपयोग होते हैं, और संवैधानिक व्याख्या के माध्यम से सामाजिक सुधार को आकार देने में Supreme Court की भूमिका को रेखांकित करता है।
UPSC Syllabus
- Essay — Society, Gender and Social Justice
- GS2 — Government policies and interventions for development
- Prelims_GS — Modern India and Freedom Struggle
- Essay — Economy, Development and Inequality
- GS1 — Significant events, personalities and issues from mid-18th century to present
- GS4 — Lessons from lives and teachings of great leaders, reformers and administrators
- Essay — Philosophy, Ethics and Human Values
- GS2 — Constitutional posts, bodies and their powers and functions
- GS4 — Content, structure, function of attitude and its influence on behavior
- Essay — Youth, Health and Welfare
Mains Angle
Mains उत्तर में, उम्मीदवार Articles 25, 26 और 15(2) के बीच तनाव का विश्लेषण कर सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं कि proportionality परीक्षण धार्मिक स्वायत्तता को लैंगिक‑तटस्थ अधिकारों के साथ कैसे मिलान कर सकता है। संभावित GS‑2 प्रश्न: "भारत में धार्मिक स्वतंत्रता और लैंगिक समानता को संतुलित करने में न्यायिक परीक्षणों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें।"