मामले का सार
The Supreme Court ने दिल्ली दंगे साजिश मामले में जमानत से वंचित करने के संबंध में Umar Khalid द्वारा दायर समीक्षा याचिका पर सुनवाई निर्धारित की है। यह याचिका January 5, 2026 के उस आदेश की पुनः समीक्षा चाहती है, जिसने Khalid और सह‑आरोपी Sharjeel Imam के लिए जमानत से इनकार को बरकरार रखा।
मुख्य विकास
- The bench of Justice Aravind Kumar and Justice N.V. Anjaria ने पहले जमानत को अस्वीकार किया, UAPA के तहत एक प्रारम्भिक मामला दर्शाते हुए।
- अदालत ने अभियोजन सामग्री को "केन्द्रीय और निर्माणात्मक भूमिका" तथा "रणनीतिक दिशा" दर्शाते हुए वर्णित किया, जो अलग‑अलग घटनाओं से परे है।
- जबकि Khalid और Imam के लिए जमानत से वंचित किया गया, अदालत ने Gulfisha Fatima, Meera Haider, Shifa Ur Rehman, Mohd. Saleem Khan और Shadab Ahmed सहित अन्य आरोपी को जमानत प्रदान की।
- Khalid और Imam पर एक प्रतिबंध लगाया गया, जिससे केवल संरक्षित गवाहों की जांच के बाद या मूल आदेश के एक वर्ष बाद ही नई जमानत आवेदन किया जा सके।
- Senior Advocate Kapil Sibal, representing Khalid, ने अनुरोध किया कि समीक्षा को खुले अदालत में सुना जाए।
महत्वपूर्ण तथ्य
The review petition, cited as UMAR KHALID v STATE OF NCT DELHI | Review Petition__/2026, was mentioned by Sibal, who emphasized transparency by asking for an open‑court hearing. Justice Kumar replied that the court would examine the petition and, if necessary, summon the parties.
UPSC प्रासंगिकता
This case illustrates the application of the Review Petition — a legal remedy allowing a