Key Insight
Supreme Court ने disabled boarded‑out military cadets के लिए आरक्षण पर Union का दृष्टिकोण मांगा।
Key Facts
- Supreme Court ने boarded‑out cadets को Ex‑Servicemen (ESM) स्थिति देने पर Union से पूछताछ की (2026)।
- Boarded‑out cadets को प्रशिक्षण के दौरान मेडिकल डिसएबिलिटी या चोट के कारण डिस्चार्ज किया जाता है।
- Ex‑Servicemen को Article 16(4) के तहत केंद्रीय सरकारी नौकरियों में 33% क्षैतिज आरक्षण मिलता है।
- वर्तमान नीति cadets को न तो नियमित सैनिकों के रूप में और न ही ESM के रूप में मानती है, जिससे लाभों का अंतराल बनता है।
- पेटिशन को प्रभावित cadets की ओर से Indian Military Welfare Association (IMWA) ने दायर किया।
- Court ने Centre को 30 दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया, जो सेवा कानून में संभावित न्यायिक हस्तक्षेप को दर्शाता है।
- संबंधित statutes: Central Civil Services (Reservation in Employment) Act, 1975; Armed Forces (Special Powers) Act, 1992 (सेवा परिभाषाओं के लिए)।
Background
यह मुद्दा governance (disabled veterans के लिए नीति निर्माण) और security (सशस्त्र बलों के कर्मियों के अधिकार) के संगम पर स्थित है। यह Article 16(4) आरक्षण के अनुप्रयोग और विधायी अंतर को भरने में न्यायपालिका की भूमिका की परीक्षा लेता है, जो GS‑2 (social justice) और GS‑3 (defence) सिलेबस के साथ संरेखित है।
UPSC Syllabus
- Prelims_GS — National Current Affairs
- Essay — Youth, Health and Welfare
Mains Angle
GS‑2: बोर्डेड‑आउट cadets के लिए एक समान कानूनी ढांचे की आवश्यकता और इसका सामाजिक न्याय पर प्रभाव चर्चा करें। GS‑3: disabled cadets को ESM लाभ प्रदान करने से सशस्त्र बलों में भर्ती और मनोबल कैसे मजबूत हो सकता है, इसका मूल्यांकन करें।
