Supreme Court Urged to Consolidate Transgender Rights Petitions — Transfer from High Courts to Apex Court

Key Insight

Supreme Court को ट्रांसजेंडर अधिकार मामलों को केंद्रीकृत करने के लिए कहा गया ताकि समान संवैधानिक न्यायशास्त्र सुनिश्चित हो सके

Key Facts

1. 27 May 2026: Union सरकार ने Supreme Court के सामने चार High Court याचिकाओं को संभालने की याचिका दायर की।
2. याचिकाएँ Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Act, 2026 को चुनौती देती हैं, जो मेडिकल बोर्ड और District Magistrate प्रमाणन को अनिवार्य करती है।
3. याचिकाकर्ता तर्क देते हैं कि यह Act संविधान के Articles 14, 15 और 21 तथा 2014 NALSA judgment में स्व‑पहचाने गए लिंग के अधिकार का उल्लंघन करता है।
4. Solicitor General Tishar Mehta ने Supreme Court को 29 May 2026 को ट्रांसफर याचिका सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया।
5. यह मामला Chief Justice of India Surya Kant के नेतृत्व वाले बेंच द्वारा सुना जाएगा।
6. 2026 संशोधन ने चल रही सेक्स‑चेंज थैरेपी को रोक दिया और लिंग‑पहचान के निर्णय को व्यक्तियों से राज्य की ओर स्थानांतरित किया।

Background

यह चुनौती राज्य की नियामक ढांचे को NALSA judgment में मान्यता प्राप्त स्व‑पहचाने गए लिंग के संवैधानिक अधिकार के विरुद्ध रखती है। यह न्यायिक पदानुक्रम, राज्यों में समान व्याख्या, और मौलिक अधिकारों के तहत हाशिए पर रहने वाले समुदायों की सुरक्षा जैसे मुद्दों को उठाती है।

UPSC Syllabus

• Prelims_GS — Constitution and Political System
• GS2 — Functions and responsibilities of Union and States
• GS2 — Executive and Judiciary - structure, organization and functioning
• Prelims_GS — National Current Affairs
• GS4 — Dimensions of ethics - private and public relationships
• GS2 — Comparison with other countries constitutional schemes
• Essay — Education, Knowledge and Culture

Mains Angle

Mains में, इसे GS‑2 के तहत संवैधानिक law और judicial review में संबोधित किया जा सकता है, जिसमें ट्रांसजेंडर अधिकारों पर एक समान apex‑court निर्णय की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया जाए।