<h2>Supreme Court डेली राउंड‑अप – 2 April 2026</h2> <p>शीर्ष बेंच ने प्रशासनिक अनुशासन से लेकर पर्यावरण संरक्षण तक के कई निर्णय दिए। सबसे प्रमुख आदेश ने West Bengal सरकार को SIR ड्यूटी पर जजों पर हमला करने के लिए फटकारा और केंद्रीय बलों की तैनाती का निर्देश दिया। साथ ही, Court ने विभागीय पूछताछ, जमानत और वित्तीय‑क्षेत्र के अधिनियमों पर प्रक्रिया संबंधी नियम स्पष्ट किए।</p> <h3>मुख्य विकास</h3> <ul> <li><strong>West Bengal में जजों पर हमला</strong>: Court ने राज्य अधिकारियों को जजों के खिलाफ अचानक निरीक्षण के दौरान हिंसा करने के लिए फटकारा, केंद्रीय बलों के उपयोग का आदेश दिया और चुनावी सूची से हटाए गए INC उम्मीदवार को अपीलीय ट्रिब्यूनल से संपर्क करने का निर्देश दिया।</li> <li><strong>विभागीय पूछताछ साक्ष्य</strong>: एक विभागीय पूछताछ में, Court ने कहा कि कर्मचारी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया दस्तावेज़ गवाह की गवाही से सिद्ध होना चाहिए।</li> <li><strong>Bail Cancellation – Satinder Singh Bhasin</strong>: Grand Venice परियोजना में दावों को न निपटाने के कारण जमानत रद्द कर दी गई।</li> <li><strong>प्रक्रियात्मक स्पष्टिकरण</strong>: Court ने फैसला सुनाया कि एक्स‑पार्ट डिक्री के खिलाफ अपील को खारिज करने से Order IX Rule 13 of the CPC के तहत आवेदन दाखिल करने से नहीं रोका जाता।</li> <li><strong>वित्तीय‑क्षेत्र के निर्णय</strong>: बेंच ने पुष्टि की कि SARFAESI Act के तहत उधारकर्ता का पुनर्भुगतान अधिकार नीलामी बिक्री से नहीं खोता यदि शेष भुगतान निर्धारित समय के बाद किया जाता है।</li> <li><strong>FEMA की व्याख्या</strong>: FEMA के Section 37A के तहत जब्ती की पुष्टि न होने से न्यायिक कार्यवाही पर प्रभाव पड़ता है।</li> <li><strong>पर्यावरण संरक्षण</strong>: Court ने राजस्थान के चंबल अभयारण्य के कुछ हिस्सों को डेनोटिफ़ाई करने के निर्णय को स्थगित किया, जिससे अवैध रेत खनन को लेकर चिंताएँ उठी।</li> </ul> <h3>महत्वपूर्ण तथ्य</h3> <ul> <li>West Bengal पर आदेश <strong>3 April 2026</strong> को दिया गया, जो न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए केंद्रीय सहायता की आवश्यकता पर ज़ोर देता है।</li> <li>In </li> </ul>