The Supreme Court ने 22 April 2026 को Enforcement Directorate (ED) द्वारा दायर याचिका की सुनवाई की, जिसमें West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee और राज्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ CBI‑registered FIR की मांग की गई थी, क्योंकि उनका आरोप है कि उन्होंने I‑PAC के कार्यालय में खोज में बाधा डाली। यह मामला यह प्रश्न उठाता है कि जब एक बैठा हुआ मुख्यमंत्री जांच में हस्तक्षेप करने का आरोप हो, तो सामान्य वैधानिक उपायों की प्रयोज्यता पर असाधारण प्रश्न उठते हैं।
Key Developments
- The bench of Justice Prashant Kumar Mishra and Justice N V Anjaria highlighted recent incidents where judicial officers on Special Intensive Revision duty were gheraoed in West Bengal, underscoring a deteriorating law‑and‑order environment.
- Senior Advocate Menaka Guruswamy argued that the dispute should be framed under Article 131, as it pits the Union (ED) against a State (West Bengal).
- The Court rejected this view, noting that when a chief minister allegedly interferes with an investigation, the matter cannot be reduced to a mere inter‑governmental dispute.
- Senior Advocate Sidharth Luthra contended that the existing procedural route—police report under Section 154(3) followed by magistrate direction under Section 156(3)—remains valid, citing the judgment in Sakiri Vasu v. State of U.P. and the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita as the governing framework.
- Justice Mishra warned that the Court cannot ignore the “extraordinary” socio‑political realities in the state, especially during an election year.
Important Facts
• केस संख्या: W.P.(Crl.) No. 16/2026 – Directorate of Enforcement and Anr. v. State of West Bengal and Ors.
• याचिका का उद्देश्य ED को CBI FIR दाखिल करने का निर्देश देना है, जिससे राज्य‑स्तर के न्यायाधीश के मार्ग को बायपास किया जा सके।
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