समीक्षा
Tamil Nadu Congress Committee (TNCC) के अध्यक्ष K. Manickam Tagore ने आरोप लगाया है कि Union सरकार ने पिछले तीन वर्षों में Samagra Shiksha योजना के तहत Tamil Nadu के लिए निर्धारित शिक्षा अनुदानों में कुल ₹5,109 crore रोक रखे हैं। यह दावा वित्तीय संघवाद और केंद्र‑राज्य संबंधों पर प्रश्न उठाता है।
मुख्य विकास
- रोक रखी गई राशियाँ: FY 2024‑25 के लिए ₹1,788 crore, FY 2025‑26 के लिए ₹1,496 crore, और वर्तमान FY 2026‑27 के लिए ₹1,825 crore।
- Supreme Court के आदेश के बावजूद Right to Education (RTE) योजना के लिए केवल ₹714 crore जारी किए गए हैं।
- Tamil Nadu ने पिछले दो वर्षों में अपने संसाधनों से ₹2,014 crore और FY 2026‑27 में स्कूलों को चलाने के लिए ₹647 crore खर्च किए हैं।
- Tagore ने फंड रोक को केंद्र के दबाव से जोड़ा है, जो Tamil Nadu की three-language policy के विरोध और PM‑SHRI योजना तथा National Education Policy (NEP) के कार्यान्वयन से इनकार के कारण है।
- Tagore ने इस कार्रवाई को “संघवाद पर हमला” कहा और Union Education Minister Pralhad Joshi को बकाया राशि की तुरंत रिलीज़ की मांग करते हुए पत्र लिखा।
महत्वपूर्ण तथ्य
Tamil Nadu School Education Department की नीति नोट में TNCC द्वारा उद्धृत आंकड़े प्रदान किए गए हैं। रोक रखे गए फंड तीन प्रमुख क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं: (i) सरकारी स्कूलों के लिए सीखने‑परिणाम सुधार कार्यक्रम, (ii) शिक्षक‑प्रशिक्षण पहल, और (iii) स्कूल‑बुनियादी ढाँचा उन्नयन। Supreme Court के निर्देश के बावजूद केंद्र द्वारा RTE फंड का आंशिक रिलीज़, अधूरा है।