समीक्षा
Trump administration ने 24 August 2026 को एक प्रस्तावित नियम जारी किया जो नए H‑1B Visa आवेदनों के लिए $103,265 शुल्क को स्थायी बना देगा। यह शुल्क, जो 2025 में अस्थायी रूप से पेश किया गया था, सामान्य $2,000‑$5,000 शुल्क से बहुत अधिक है और कार्यक्रम में प्रमुखता रखने वाले Indian nationals को प्रभावित करने की संभावना है।
मुख्य विकास
- नियम 24 August 2026 को Federal Register में प्रकाशित हुआ।
- $103,265 शुल्क पहली बार H‑1B याचिकाओं के लिए निर्धारित किया गया, जिसमें नवीनीकरण और पहले से यू.एस. में मौजूद छात्रों को बाहर रखा गया।
- लगभग 70 नियोक्ताओं ने फरवरी 2026 तक 85 आवेदनों के लिए $100,000 अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किया था (अदालत के दस्तावेज़)।
- U.S. Chamber of Commerce, कई Democratic‑led राज्यों, यूनियनों और नियोक्ता गठबंधनों द्वारा कानूनी चुनौतियाँ दायर की गईं।
- June 2026 में एक फेडरल जज ने इस शुल्क को अवैध घोषित किया; यह निर्णय Boston अपील कोर्ट द्वारा समीक्षा में है।
महत्वपूर्ण तथ्य
- वार्षिक कोटा: 65,000 नियमित Visa + 20,000 उन धारकों के लिए जिनके पास यू.एस. की उन्नत डिग्री है।
- Indian nationals FY 2024 में H‑1B लाभार्थियों का **71 %** थे।
- 2025 में, नियोक्ताओं ने लगभग 344,000 Visa के लिए आवेदन किया – 2024 से 25 % गिरावट और 2023 में मांगे गए 794,000 Visa से आधे से कम।
- अपवाद: F‑1 Visa वाले छात्र जो H‑1B में बदलते हैं और मौजूदा Visa के नवीनीकरण को नया शुल्क नहीं देना पड़ेगा।
- Department of Homeland Security ने H‑1B कर्मचारियों के विस्तार और ट्रांसफ़र के लिए उच्च शुल्क (अधिकतम $4,500) प्रस्तावित किया।
UPSC प्रासंगिकता
H‑1B शुल्क वृद्धि को समझना अभ्यर्थियों को विश्लेषण करने में मदद करता है:
- श्रम बाजार गतिशीलता (GS3): कैसे आप्रवासन नीति कुशल श्रम की आपूर्ति और तकनीकी क्षेत्र में वेतन स्तर को आकार देती है।
- नीति‑निर्माण प्रक्रिया (GS2): Federal Register की भूमिका – यू.एस. फेडरल सरकार का आधिकारिक दैनिक जर्नल जहाँ नई नियमावली प्रकाशित होती है; यह नियम‑निर्माण प्रक्रिया को दर्शाता है।