Union Cabinet ने Anti-Paper Leak Law को कड़ा किया: अधिक जेल सजा, Fast‑Track Courts और NTA Overhaul
24 जुलाई 2026 को, Union Cabinet ने Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 में संशोधन को मंजूरी दी, जिसमें जेल की सजा 5‑10 साल तक बढ़ा दी गई, जुर्माना ₹10 करोड़ किया गया, और तेज़‑ट्रैक कोर्टों को शीघ्र परीक्षण के लिए अनिवार्य किया गया। साथ ही, 47 NTA अधिकारियों को बर्खास्त किया गया, जो पेपर‑लीक माफिया को काबू करने और परीक्षा की अखंडता को मजबूत करने के लिए एक बड़ा ओवरहॉल दर्शाता है, जो UPSC aspirants के लिए एक प्रमुख मुद्दा है।
सरकार ने परीक्षा में धांधली को रोकने के लिए anti‑paper‑leak law में संशोधन, कड़ी सज़ाएँ लागू करने, और NTA को पुनर्गठित करने का कदम उठाया है। Union Cabinet ने इन बदलावों को 24 July 2026 को Prime Minister Narendra Modi के वीडियो संबोधन के बाद मंजूरी दी। साथ ही, 47 NTA अधिकारियों को बर्खास्त किया गया, जो एक व्यापक ओवरहॉल का संकेत है। Key Developments Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 को संशोधित किया जाएगा ताकि जेल की सजा 3‑5 साल से बढ़ाकर 5‑10 साल कर दी जाए और जुर्माना ₹10 crore तक बढ़ाया जाए। समर्पित fast‑track courts को अनिवार्य किया जाएगा ताकि जांच, मुकदमा और निर्णय तीन महीने के भीतर समाप्त हो सकें। Fast‑track courts पहले ही Madhya Pradesh , Maharashtra में अधिसूचित किए जा चुके हैं, और Delhi High Court ने 23 July 2026 को एक विशेष कोर्ट अधिसूचित किया। 47 बर्खास्त NTA अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी, और अधिक सुधार उपायों का वादा किया गया है। यह कदम Prime Minister के देर रात के संबोधन के बाद आया, जिसमें paper leak mafia को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। Important Facts जून 2024 में इस कानून के लागू होने के बाद से, anti‑cheating प्रावधानों के तहत कोई सजा नहीं हुई। पिछले दो दशकों में, केवल 45 प्रमुख परीक्षा‑लीक मामलों में से 2 मामलों में ही सजा हुई। यह Act प्रमुख परीक्षा संस्थाओं जैसे UPSC , SSC, RRB, IBPS और विभिन्न विभागीय भर्ती बोर्डों को शामिल करता है। मुख्य प्रावधान परीक्षा की जानकारी का समय से पहले खुलासा और परीक्षा केंद्रों में अनधिकृत प्रवेश को रोकते हैं। UPSC Relevance UPSC aspirants के लिए, कड़ी कानून सीधे Civil Services Examination की अखंडता को प्रभावित करता है। कानूनी ढाँचे को समझना GS‑2 में शासन, कानून‑निर्माण और संस्थागत सुधारों पर प्रश्नों का उत्तर देने में मदद करता है। Union Cabinet की भूमिका – सबसे उच्च निर्णय‑म
Quick Reference
Key Insight
Cabinet tightens anti‑paper‑leak law with higher jail terms and fast‑track courts.
Key Facts
- Cabinet ने 24 July 2026 को PM Modi के संबोधन के बाद संशोधनों को मंजूरी दी।
- paper‑leak अपराधों की जेल सजा 3‑5 साल से बढ़ाकर 5‑10 साल कर दी गई।
- अपराधों के लिए जुर्माना अधिकतम ₹10 crore तक बढ़ाया गया।
- Fast‑track courts को जांच, मुकदमा और निर्णय तीन महीने के भीतर समाप्त करना होगा।
- Fast‑track courts पहले ही Madhya Pradesh, Maharashtra और Delhi में (23 July 2026) अधिसूचित किए जा चुके हैं।
- ओवरहॉल के हिस्से के रूप में 47 NTA अधिकारियों को बर्खास्त किया गया।
- June 2024 में Act के शुरू होने के बाद से, इसके anti‑cheating प्रावधानों के तहत कोई सजा नहीं हुई।
Background
The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 aims to protect the integrity of national exams like UPSC, SSC and NEET. Weak enforcement and few convictions prompted the government to strengthen penalties and create special courts, reflecting a broader trend of using law‑making to curb corruption and improve governance.
UPSC Syllabus
- GS2 — Government policies and interventions for development
- Prelims_GS — Demographics and Social Sector
- GS2 — Executive and Judiciary - structure, organization and functioning
- Prelims_GS — National Current Affairs
- Prelims_GS — Constitution and Political System
- GS2 — Issues relating to Health, Education, Human Resources
- GS4 — Concept of public service, philosophical basis of governance and probity
Mains Angle
In GS‑2, candidates can discuss how the amendment illustrates the executive’s role in amending statutes and the judiciary’s role via fast‑track courts, linking it to governance, rule of law and institutional reform.