Union Cabinet ने Surface Coal Gasification के लिए ₹37,500 crore प्रोत्साहन को मंजूरी दी – G. Kishan Reddy ने आयात प्रतिस्थापन की संभावना को उजागर किया

<p>Union Government एक नई ऊर्जा तकनीक को बढ़ावा दे रहा है जिसे <span class="key-term" data-definition="Surface coal gasification – a process that converts solid coal into synthesis gas (syngas) without burning it, enabling production of fuels and chemicals. (GS3: Economy)">surface coal gasification</span> कहा जाता है। एक हालिया रोडशो में, <strong><span class="key-term" data-definition="Union Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy – the cabinet minister responsible for coal, minerals and related policies. (GS2: Polity)">G. Kishan Reddy</span></strong> ने कहा कि यह तकनीक विदेश में खर्च होने वाले आयात को <span class="key-term" data-definition="₹3 lakh crore – about 300 trillion Indian rupees, a massive import‑substitution value. (GS3: Economy)">₹3 lakh crore</span> तक प्रतिस्थापित कर सकती है। अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए, <span class="key-term" data-definition="Union Cabinet – the principal decision‑making body of the Government of India, comprising the Prime Minister and senior ministers. (GS2: Polity)">Union Cabinet</span> ने इस क्षेत्र के लिए <span class="key-term" data-definition="₹37,500‑crore incentive package – a financial support scheme of 375 billion rupees aimed at encouraging investment in a specific sector. (GS3: Economy)">₹37,500‑crore प्रोत्साहन पैकेज</span> को मंजूरी दी।</p> <h2>Key Developments</h2> <ul> <li>Roadshow ने उजागर किया कि <span class="key-term" data-definition="Downstream products – secondary goods such as chemicals, fuels and synthetic materials derived from primary raw material processing. (GS3: Economy)">downstream products</span> को सिंगैस से उत्पन्न किया जा सकता है, जिससे वैल्यू चेन विस्तारित होती है।</li> <li>यह प्रोत्साहन निजी और सार्वजनिक निवेश को आकर्षित करने, आयातित ईंधन और रसायनों पर निर्भरता कम करने का लक्ष्य रखता है।</li> <li>Minister Reddy ने ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक आत्मनिर्भरता की रणनीतिक महत्ता पर ज़ोर दिया।</li> </ul> <h3>Policy Incentive Details</h3> <p><strong>₹37,500‑crore</strong> पैकेज अगले पाँच वर्षों में वितरित किया जाएगा। इसमें पूँजी सब्सिडी, कर रिबेट और कम‑ब्याज वाले ऋण शामिल हैं उन परियोजनाओं के लिए जो गैसिफिकेशन प्लांट और संबंधित डाउनस्ट्रीम इकाइयाँ स्थापित करती हैं। इस योजना से रोजगार सृजन, विनिर्माण में वृद्धि और व्यापार घाटे में कमी की उम्मीद है।</p> <h3>Important Facts</h3> <ul> <li>अनुमानित आयात प्रतिस्थापन: वार्षिक रूप से <strong>₹3 lakh crore</strong> तक।</li> <li>लक्षित क्षेत्रों में: पावर जेनरेशन, पेट्रोकेमिकल्स, उर्वरक और सिंथेटिक ईंधन शामिल हैं।</li> <li>कार्यान्वयन एजेंसी: Ministry of Coal, Ministry of Power और Ministry of Chemicals and Fertilizers के समन्वय में।</li> </ul> <h3>UPSC Relevance</h3> <p>इस पहल को समझना उम्मीदवारों को <strong>ऊर्जा सुरक्षा</strong>, <strong>औद्योगिक नीति</strong> और <strong>सरकारी प्रोत्साहन</strong> पर प्रश्नों के उत्तर देने में मदद करता है। यह GS 3 के विषयों जैसे नवीकरणीय और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, आयात‑प्रतिस्थापन रणनीतियों, और नीति निर्माण में Union Cabinet की भूमिका (GS 2) से जुड़ता है। वित्तीय परिमाण सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।</p>