On 1 September 2026, Union Defence Minister Rajnath Singh ने सभी 16 defence Public Sector Undertakings (PSUs) के वार्षिक प्रदर्शन की जांच की। समीक्षा का फोकस आयात निर्भरता को कम करने, R&D को बढ़ाने, समय पर प्रोजेक्ट डिलीवरी सुनिश्चित करने और कंपनियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धी इकाइयों में बदलने पर था।
Key Developments
- PSUs को आयात पर निर्भरता कम करने और स्वदेशी सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए urged किया गया।
- R&D खर्च को ठोस तकनीकों, पेटेंट और व्यावहारिक उत्पादों में बदलने पर emphasis दिया गया।
- Make in India विज़न के तहत PSUs को "global giants" बनाने का लक्ष्य रखा गया।
- सात PSUs ने FY 2025‑26 के लिए सरकार के इक्विटी शेयर के रूप में कुल ₹3,951 crore के डिविडेंड चेक प्रस्तुत किए।
- भारत का कुल defence उत्पादन लगभग ₹1.8 lakh crore तक पहुंचा, जिसमें 16 PSUs ने ₹1.29 lakh crore का योगदान दिया।
Important Facts
- Defence उत्पादन मूल्य: ₹1.8 lakh crore (FY 2025‑26).
- PSUs का योगदान: ₹1.29 lakh crore, कुल का लगभग 72%।
- सात PSUs से प्राप्त डिविडेंड: ₹3,951 crore।
- मुख्य फोकस क्षेत्र: आयात प्रतिस्थापन, समय पर डिलीवरी, पूँजी‑गहन उत्पादकता, MSMEs को समर्थन, और defence निर्यात का विस्तार।
Exam Relevance
यह समीक्षा कई GS पेपरों से सीधे जुड़ी है। GS2 (Polity) Union Defence Minister की भूमिका और राज्य‑स्वामित्व वाले उद्यमों के शासन को कवर करता है। GS3 (Economy) defence Public Sector Undertakings (PS