समीक्षा
The Union Home Minister Amit Shah ने 26 June 2026 को Narco‑Coordination Centre (NCORD) की 10वीं उच्च‑स्तरीय बैठक को संबोधित किया। उन्होंने घोषणा की कि केंद्र NDPS Act में संशोधन करेगा ताकि ड्रग सिंडिकेट्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले loopholes को बंद किया जा सके। यह घोषणा ड्रग तस्करों और आपूर्तिकर्ताओं के प्रति कड़ी नीति को रेखांकित करती है।
मुख्य विकास
- राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे Finance Ministry द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावित संशोधनों पर सुझाव केंद्र को भेजें।
- Narcotics Control Bureau (NCB) ने real‑time अपराध डेटा शेयरिंग के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाए हैं।
- मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों से अनुरोध किया गया है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर राज्य‑वार ड्रग‑संबंधित डेटा अपलोड करें।
- NCORD बैठकों को result‑oriented बनाना आवश्यक है, तथा निर्णयों की समीक्षा बाद की सत्रों में की जाएगी।
महत्वपूर्ण तथ्य
2004‑2014 के दौरान, भारत ने सिंथेटिक ड्रग्स के 26 लाख किलोग्राम जब्त किए, जिसकी कीमत लगभग ₹40,000 करोड़ थी। अगले दशक (2014‑2026) में, जब्ती 1.18 करोड़ किलोग्राम तक बढ़ गई, जिसकी मूल्य लगभग ₹1.84 लाख करोड़ थी। यह दस गुना वृद्धि मजबूत प्रवर्तन और बेहतर समन्वय को दर्शाती है।
UPSC प्रासंगिकता
यह घटना नीति निर्माण (NDPS Act amendment), अंतर‑सरकारी समन्वय (NCORD), और कार्यान्वयन (NCB पोर्टल) के परस्पर संबंध को दर्शाती है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए:
- केंद्रीय मंत्रालयों का राज्य सरकारों के साथ कानून‑प्रवर्तन मामलों में सहयोग कैसे होता है (GS2: Polity)।
- NCB जैसे विशेष एजेंसियों की संगठित अपराध से लड़ने में भूमिका (GS2: Polity)।
- ड्रग‑जब्ती आँकड़ों का सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर प्रभाव (GS3: Economy & GS4: Ethics)।
- किसी विधेयक को संशोधित करने की प्रक्रिया संबंधी पहलू।