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UPSC Polity Quiz में परीक्षण किए गए प्रमुख संवैधानिक प्रावधान – Deputy Chairman, Article 3, Finance, PSC Removal & Panchayat Rules

UPSC Polity Quiz प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों की पुनरावृत्ति करता है: राजसभा के Deputy Chairman का इस्तीफा और हटाना (Article 90), राज्य पुनर्गठन के लिए Article 3 के तहत शक्ति, अतिरिक्त वित्तीय विवरणों में राष्ट्रपति की भूमिका, सार्वजनिक सेवा आयोग के सदस्यों का हटाना (Article 317), और पंचायत की पात्रता एवं कार्यकाल। इन बारीकियों को समझना GS 2 की तैयारी के लिए अत्यावश्यक है।
नवीनतम UPSC दैनिक विषय‑वार क्विज़ में Polity and Governance ने पाँच मुख्य संवैधानिक विषयों की परीक्षा ली जो प्रीlim्स और मेन्स में अक्सर आते हैं। नीचे प्रत्येक प्रश्न, सही उत्तर और संबंधित प्रावधानों का संक्षिप्त, परीक्षा‑तैयार विश्लेषण दिया गया है। 1. Deputy Chairman of the Council of States (Rajya Sabha) Statement 1 – सदस्यता समाप्त होने पर पद खाली करता है – Correct . Statement 2 – राष्ट्रपति को पत्र द्वारा इस्तीफा – Incorrect (इस्तीफा Chairman को संबोधित होना चाहिए)। Statement 3 – हटाया नहीं जा सकता – Incorrect (हटाना परिषद के बहुमत प्रस्ताव द्वारा)। सही विकल्प: (b) 1 only . यह नियम Article 90 में निहित है। 2. Scope of Article 3 – Territorial Reorganisation नए राज्यों का गठन, सीमाओं में परिवर्तन, क्षेत्रफल में वृद्धि/कमी, और नाम परिवर्तन की अनुमति देता है। Parliament को राज्य को समाप्त करने या Rajya Sabha में उसकी प्रतिनिधित्व बदलने का अधिकार नहीं देता। सही विकल्प: (d) 3 and 4 only . यह अंतर संघीय पुनर्गठन से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण है। 3. Supplementary/Additional Grants – Who Lays the Statement? जब अधिकृत राशि अपर्याप्त हो, तो President को दोनों सदनों के सामने अतिरिक्त या पूरक खर्च का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। सही विकल्प: (a) President . यह Article 114 और संघ की वित्तीय नियंत्रण प्रणाली को दर्शाता है। 4. Removal of Chairman or Member of a Public Service Commission केवल President उन्हें हटा सकता है, और केवल तब जब Supreme Court को संदर्भित कर जांच पूरी हो गई हो। न तो Chief Justice of India और न ही Parliament PSC सदस्यों को हटा सकते हैं। सही विकल्प: (c) 3 on
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Overview

gs.gs279% UPSC Relevance

परीक्षण किए गए प्रमुख संवैधानिक प्रावधान: Rajya Sabha Deputy Chairman, Article 3, Finance & PSC Removal

Key Facts

  1. Article 90 निर्धारित करता है कि Rajya Sabha के Deputy Chairman को सदस्यता समाप्त होने पर पद खाली करना होता है, वह Chairman को इस्तीफा देते हैं, और परिषद के बहुमत प्रस्ताव द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है।
  2. Article 3 संसद को नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं में परिवर्तन, क्षेत्रफल में वृद्धि/कमी या राज्य के नाम में बदलाव की अनुमति देता है, लेकिन राज्य को समाप्त करने या उसके Rajya Sabha सीटों में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं देता।
  3. Article 114 राष्ट्रपति को दोनों सदनों के सामने अतिरिक्त या पूरक खर्च का विवरण प्रस्तुत करने का आदेश देता है।
  4. Article 317 कहता है कि केवल President UPSC सदस्य को हटा सकता है, और हटाना दुराचार पर Supreme Court की जांच के बाद होता है।
  5. Articles 243‑243‑G पंचायत की पात्रता (न्यूनतम आयु 21) निर्धारित करते हैं और यह प्रावधान करते हैं कि समय से पहले विघटन के बाद पुनर्गठित पंचायत केवल मूल पाँच‑वर्षीय अवधि के शेष भाग के लिए ही कार्य करती है।

Background & Context

ये प्रावधान UPSC Polity पाठ्यक्रम के मूलभूत भाग हैं, जो संसद की संरचना और कार्यप्रणाली, संघीय पुनर्गठन, वित्तीय नियंत्रण तंत्र, और संवैधानिक निकायों की स्वतंत्रता को कवर करते हैं। अनुच्छेद 90, 3, 114, 317 और पंचायत धारा के सटीक शब्दों में निपुणता तथ्यात्मक MCQs और विश्लेषणात्मक मेन्स प्रश्नों दोनों को हल करने में मदद करती है।

UPSC Syllabus Connections

Prelims_GS•Constitution and Political SystemGS2•Parliament and State Legislatures - structure, functioning, powers and privilegesEssay•Democracy, Governance and Public AdministrationGS2•Comparison with other countries constitutional schemesGS2•Constitutional posts, bodies and their powers and functionsGS2•Executive and Judiciary - structure, organization and functioningGS4•Lessons from lives and teachings of great leaders, reformers and administratorsGS4•Concept of public service, philosophical basis of governance and probityGS2•Historical underpinnings, evolution, features, amendments, significant provisions and basic structureEssay•Science, Technology and Society

Mains Answer Angle

एक मेन्स उत्तर में, इन अनुच्छेदों को भारतीय लोकतंत्र में जांच और संतुलन के व्यापक विषय से जोड़ें, यह दर्शाते हुए कि प्रक्रियात्मक सुरक्षा संस्थागत स्वायत्तता की रक्षा करती है। संभावित GS‑2 प्रश्न: "संवैधानिक कार्यालयों की जवाबदेही सुनिश्चित करने वाले संवैधानिक तंत्रों का मूल्यांकन करें।"

Full Article

<p>नवीनतम UPSC दैनिक विषय‑वार क्विज़ में <strong>Polity and Governance</strong> ने पाँच मुख्य संवैधानिक विषयों की परीक्षा ली जो प्रीlim्स और मेन्स में अक्सर आते हैं। नीचे प्रत्येक प्रश्न, सही उत्तर और संबंधित प्रावधानों का संक्षिप्त, परीक्षा‑तैयार विश्लेषण दिया गया है।</p> <h3>1. Deputy Chairman of the Council of States (Rajya Sabha)</h3> <ul> <li>Statement 1 – सदस्यता समाप्त होने पर पद खाली करता है – <strong>Correct</strong>.</li> <li>Statement 2 – राष्ट्रपति को पत्र द्वारा इस्तीफा – <strong>Incorrect</strong> (इस्तीफा <span class="key-term" data-definition="Chairman of the Rajya Sabha – the presiding officer of the Upper House; resignation must be addressed to him (GS2: Polity)">Chairman</span> को संबोधित होना चाहिए)।</li> <li>Statement 3 – हटाया नहीं जा सकता – <strong>Incorrect</strong> (हटाना परिषद के बहुमत प्रस्ताव द्वारा)।</li> </ul> <p>सही विकल्प: <strong>(b) 1 only</strong>. यह नियम <span class="key-term" data-definition="Article 90 of the Indian Constitution – deals with the offices of Chairman and Deputy Chairman of the Rajya Sabha, including their resignation, vacation and removal (GS2: Polity)">Article 90</span> में निहित है।</p> <h3>2. Scope of Article 3 – Territorial Reorganisation</h3> <ul> <li>नए राज्यों का गठन, सीमाओं में परिवर्तन, क्षेत्रफल में वृद्धि/कमी, और नाम परिवर्तन की अनुमति देता है।</li> <li>Parliament को राज्य को समाप्त करने या <span class="key-term" data-definition="Rajya Sabha – Upper House of Parliament representing the states; its composition is fixed by the Constitution (GS2: Polity)">Rajya Sabha</span> में उसकी प्रतिनिधित्व बदलने का अधिकार नहीं देता।</li> </ul> <p>सही विकल्प: <strong>(d) 3 and 4 only</strong>. यह अंतर संघीय पुनर्गठन से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण है।</p> <h3>3. Supplementary/Additional Grants – Who Lays the Statement?</h3> <p>जब अधिकृत राशि अपर्याप्त हो, तो <span class="key-term" data-definition="President of India – constitutional head of the executive; responsible for laying supplementary financial statements before Parliament (GS2: Polity)">President</span> को दोनों सदनों के सामने अतिरिक्त या पूरक खर्च का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।</p> <p>सही विकल्प: <strong>(a) President</strong>. यह Article 114 और संघ की वित्तीय नियंत्रण प्रणाली को दर्शाता है।</p> <h3>4. Removal of Chairman or Member of a Public Service Commission</h3> <ul> <li>केवल <span class="key-term" data-definition="President of India – can remove PSC members on grounds of misbehaviour after a Supreme Court inquiry (GS2: Polity)">President</span> उन्हें हटा सकता है, और केवल तब जब <span class="key-term" data-definition="Supreme Court of India – apex judicial body; conducts inquiry on PSC removal as per Article 317 (GS2: Polity)">Supreme Court</span> को संदर्भित कर जांच पूरी हो गई हो।</li> <li>न तो Chief Justice of India और न ही Parliament PSC सदस्यों को हटा सकते हैं।</li> </ul> <p>सही विकल्प: <strong>(c) 3 on</strong></p>
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Analysis

Practice Questions

Prelims
Medium
Prelims MCQ

Deputy Chairman of Rajya Sabha – इस्तीफा

1 marks
4 keywords
GS2
Medium
Mains Short Answer

Article 3 – क्षेत्रीय पुनर्गठन

10 marks
5 keywords
GS2
Hard
Mains Essay

Constitutional bodies – हटाना और जवाबदेही

250 marks
6 keywords
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Quick Reference

Key Insight

परीक्षण किए गए प्रमुख संवैधानिक प्रावधान: Rajya Sabha Deputy Chairman, Article 3, Finance & PSC Removal

Key Facts

  1. Article 90 निर्धारित करता है कि Rajya Sabha के Deputy Chairman को सदस्यता समाप्त होने पर पद खाली करना होता है, वह Chairman को इस्तीफा देते हैं, और परिषद के बहुमत प्रस्ताव द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है।
  2. Article 3 संसद को नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं में परिवर्तन, क्षेत्रफल में वृद्धि/कमी या राज्य के नाम में बदलाव की अनुमति देता है, लेकिन राज्य को समाप्त करने या उसके Rajya Sabha सीटों में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं देता।
  3. Article 114 राष्ट्रपति को दोनों सदनों के सामने अतिरिक्त या पूरक खर्च का विवरण प्रस्तुत करने का आदेश देता है।
  4. Article 317 कहता है कि केवल President UPSC सदस्य को हटा सकता है, और हटाना दुराचार पर Supreme Court की जांच के बाद होता है।
  5. Articles 243‑243‑G पंचायत की पात्रता (न्यूनतम आयु 21) निर्धारित करते हैं और यह प्रावधान करते हैं कि समय से पहले विघटन के बाद पुनर्गठित पंचायत केवल मूल पाँच‑वर्षीय अवधि के शेष भाग के लिए ही कार्य करती है।

Background

ये प्रावधान UPSC Polity पाठ्यक्रम के मूलभूत भाग हैं, जो संसद की संरचना और कार्यप्रणाली, संघीय पुनर्गठन, वित्तीय नियंत्रण तंत्र, और संवैधानिक निकायों की स्वतंत्रता को कवर करते हैं। अनुच्छेद 90, 3, 114, 317 और पंचायत धारा के सटीक शब्दों में निपुणता तथ्यात्मक MCQs और विश्लेषणात्मक मेन्स प्रश्नों दोनों को हल करने में मदद करती है।

UPSC Syllabus

  • Prelims_GS — Constitution and Political System
  • GS2 — Parliament and State Legislatures - structure, functioning, powers and privileges
  • Essay — Democracy, Governance and Public Administration
  • GS2 — Comparison with other countries constitutional schemes
  • GS2 — Constitutional posts, bodies and their powers and functions
  • GS2 — Executive and Judiciary - structure, organization and functioning
  • GS4 — Lessons from lives and teachings of great leaders, reformers and administrators
  • GS4 — Concept of public service, philosophical basis of governance and probity
  • GS2 — Historical underpinnings, evolution, features, amendments, significant provisions and basic structure
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  • Mains Angle

    एक मेन्स उत्तर में, इन अनुच्छेदों को भारतीय लोकतंत्र में जांच और संतुलन के व्यापक विषय से जोड़ें, यह दर्शाते हुए कि प्रक्रियात्मक सुरक्षा संस्थागत स्वायत्तता की रक्षा करती है। संभावित GS‑2 प्रश्न: "संवैधानिक कार्यालयों की जवाबदेही सुनिश्चित करने वाले संवैधानिक तंत्रों का मूल्यांकन करें।"

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