अवलोकन
The 2026 West Bengal Assembly elections दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को निर्धारित हैं। जबकि प्रतियोगिता को शासन और आजीविका पर केंद्रित होना चाहिए, प्रमुख कथा विवादास्पद Special Intensive Revision (SIR) अभ्यास और मतदाताओं के बहिष्करण की ओर बदल गई है।
Key Developments
- SIR के दौरान, West Bengal ने 91 lakh electors (12%) की गिरावट दर्ज की, जो प्रक्रिया से गुजर रहे दर्जन भर राज्यों में सबसे अधिक है।
- ड्राफ्ट रोल में “तार्किक विसंगतियों” के कारण 60 lakh voters से अधिक को चिन्हित किया गया।
- The Election Commission of India (ECI) ने पात्रता की जाँच के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त किया, जिससे 27 lakh electors को बाहर किया गया, जो अब ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं।
- जमीनी रिपोर्टों से पता चलता है कि डिलीशन ने अल्पसंख्यक समुदायों और सीमा जिलों के निवासियों को असमान रूप से प्रभावित किया, जबकि बिहार में डिलीशन अधिक समान रूप से वितरित हुआ।
- The Trinamool Congress (TMC) रोल‑क्लीनिंग के लिए केंद्र और ECI को दोषी ठहराता है, जबकि Bharatiya Janata Party (BJP) इस मुद्दे का उपयोग धार्मिक आधार पर मतदाताओं को विभाजित करने के लिए करता है।
Important Facts
The SIR exercise, intended to improve the credibility of the electoral roll, has instead become a political flash‑point. The Supreme Court’s intervention, though aimed at safeguarding rights, resulted in a backlog: the affected voters must file petitions before a tribunal, but there is no certainty that the process will conclude before the voting dates.
Both major parties have turned the roll‑cleaning into a campaign issue. The TMC portrays it as a centralised attempt to