WhatsApp ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स पर कार्रवाई में 9,400 अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगाया – Govt SIM‑Binding और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को तेज़ कर रहा है
केंद्रीय सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट‑आदेशित जांच के माध्यम से, बताया कि <strong>WhatsApp</strong> ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स से जुड़े 9,400 अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगाया। साथ ही, गृह मंत्रालय, MEITY, और DoT तेज़ SIM ब्लॉकिंग, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और प्लेटफ़ॉर्म सुरक्षा उपाय लागू कर रहे हैं ताकि ऐसे धोखाधड़ी को रोका जा सके, और पूर्ण SIM‑binding 2026 के अंत तक अपेक्षित है।
समीक्षा केंद्रीय सरकार ने, अटॉर्नी जनरल R Venkatramani द्वारा दायर एक suo motu याचिका के माध्यम से, बताया कि WhatsApp ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स में शामिल 9,400 अकाउंट्स को निष्क्रिय कर दिया है। यह प्रतिबंध जनवरी 2026 में शुरू किए गए कई‑सप्ताहीय जांच का हिस्सा है, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद किया गया। मुख्य विकास 9,400 अकाउंट्स को पूरे स्कैम नेटवर्क को मैप करने के बाद प्रतिबंधित किया गया, न कि केवल Section 79 टैकडाउन अनुरोधों के तहत चिन्हित 17 अकाउंट्स। WhatsApp ने लोगो‑डिटेक्शन और LLM‑आधारित टूल्स का उपयोग करके कानून‑प्रवर्तन के प्रतीक और बार‑बार होने वाले प्रतिरूपण संकेतों की पहचान की। SIM binding का कार्यान्वयन DoT के 28 Nov 2025 के सर्कुलर के अनुसार किया गया है, जिसका रोल‑आउट 4‑6 महीनों में अपेक्षित है। IT Rules, 2021 के Rule 3(1)(h) के तहत हटाए गए अकाउंट डेटा को न्यूनतम 180 दिनों तक रखे जाने की आवश्यकता है, ताकि जांच में मदद मिल सके। गृह मंत्रालय (MHA), MEITY, और DoT SIM‑blocking को तेज़ कर रहे हैं (लक्ष्य 2‑3 घंटे ) और प्रस्तावित BIVS के माध्यम से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को लागू कर रहे हैं, जो आगामी Telecommunications (User Identification) Rules के तहत होगा। महत्वपूर्ण तथ्य WhatsApp की जांच से पता चला कि अधिकांश स्कैम ऑपरेटर दक्षिण‑पूर्व एशिया, विशेष रूप से Ca
Quick Reference
Key Insight
SIM‑binding और AI उपाय डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स की बढ़ोतरी को लक्ष्य बनाते हैं, साइबर‑कानून प्रवर्तन को पुनः आकार दे रहे हैं
Key Facts
- WhatsApp disabled 9,400 accounts linked to digital arrest scams after a Supreme Court‑ordered probe.
- The probe was initiated via a suo motu petition by Attorney General R Venkatramani in January 2026.
- SIM‑binding, mandated by the DoT circular dated 28 Nov 2025, is slated for rollout in 4‑6 months.
- Deleted‑account data must be retained for a minimum of 180 days under Rule 3(1)(h) of the IT Rules, 2021.
- The Ministry of Home Affairs, MEITY and DoT aim to block fraudulent SIMs within 2‑3 hours and introduce biometric verification through the BIVS.
- Investigations traced most scam operators to Southeast Asia, especially Cambodia.
Background
डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स कानून‑प्रवर्तन एजेंसियों का प्रतिरूपण करके उनका शोषण करते हैं, जिससे साइबर‑कानून प्रवर्तन और ई‑गवर्नेंस में खामियों का पता चलता है। यह घटना न्यायिक हस्तक्षेप, IT Act के Section 79 जैसी वैधानिक प्रावधानों, और SIM‑binding तथा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसे उभरते नियामक उपकरणों के बीच अंतःक्रिया को उजागर करती है, जो भारत के साइबर‑सुरक्षा ढांचे को मजबूत करती है।
UPSC Syllabus
- Essay — Media, Communication and Information
- Essay — Democracy, Governance and Public Administration
- Prelims_GS — National Current Affairs
- GS2 — Governance, transparency, accountability and e-governance
- GS4 — Concept of public service, philosophical basis of governance and probity
- Essay — Education, Knowledge and Culture
- Prelims_GS — Modern India and Freedom Struggle
- GS2 — Government policies and interventions for development
Mains Angle
GS2 (Polity) & GS3 (Technology) – Analyse the efficacy of recent regulatory steps (SIM‑binding, BIVS) and platform‑driven AI measures in curbing digital fraud and safeguarding citizens.