Q: Which GS Paper does economy fall under for UPSC?

economy topics are covered under GS2 in the UPSC Prelims and Mains syllabus. Current affairs on economy are regularly tested in UPSC examinations and require understanding of both policy dimensions and current developments.

Q: How is this current affair relevant for UPSC Mains answer writing?

For UPSC Mains, "Bombay High Court ने Adani Green Energy के खिलाफ रिश्वत के आरोपों में CBI जांच याचिका को खारिज किया" can be linked to GS2 questions on economy. Focus on the causes, government response, challenges, and way forward. Use data points and connect it with relevant schemes and constitutional provisions for a high-scoring Mains answer.

Bombay High Court ने Adani Green Energy Ltd. द्वारा सौर अनुबंधों के लिए किए गए कथित रिश्वत भुगतान की CBI जांच की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया, और इसे प्रक्रिया के दुरुपयोग के रूप में कहा। अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता के पास अधिकार नहीं था और वह साफ हाथों वाला नहीं था, जिससे UPSC अभ्यर्थियों के लिए प्रासंगिक कॉरपोरेट धोखाधड़ी मामलों में प्रक्रियात्मक सुरक्षा पर प्रकाश डाला गया।

समीक्षा Bombay High Court ने 27 मार्च 2026 को एक याचिका को खारिज किया, जिसमें Adani Green Energy Ltd. द्वारा कथित रिश्वत भुगतान की CBI जांच की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता Jitendra Maru, ने आरोप लगाया कि कंपनी ने विभिन्न राज्य विद्युत वितरण कंपनियों के अधिकारियों को सौर ऊर्जा खरीद समझौतों को सुरक्षित करने के लिए ₹2,000 करोड़ से अधिक भुगतान किया। मुख्य विकास विभागीय बेंच, जिसमें Chief Justice Shree Chandrashekhar और Justice Suman Shyam शामिल थे, ने याचिका को कोर्ट की प्रक्रिया के दुरुपयोग के रूप में कहा। Maru के द्वारा U.S. District Court, Eastern District of New York में चल रहे मामले के दस्तावेजों पर निर्भरता को अपर्याप्त माना गया। बेंच ने यह उजागर किया कि याचिकाकर्ता ने कथित दुराचार जो एक दशक तक फैला था, के बावजूद अदालत से पहले संपर्क नहीं किया। याचिकाकर्ता, CBI, केंद्रीय सरकार, राज्य और RIL के सभी वकीर उपस्थित थे, जो मामले की उच्च प्रोफ़ाइल प्रकृति को दर्शाते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य याचिका के अनुसार, Solar Energy Corporation of India को नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार करने का कार्य सौंपा गया था, जिससे राज्य सरकारें निजी कंपनियों के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट (PPAs) पर हस्ताक्षर कर रही थीं। Maru ने दावा किया कि 2020 में, Adani Green Energy ने Azure Global Ltd. के साथ मिलकर इन PPAs को अवैध तरीकों से सुरक्षित किया, और महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जम्मू एवं कश्मीर, और आंध्र प्रदेश में DISCOMs के अधिकारियों को रिश्वत छुपाने के लिए कई मिलियन डॉलर का पेंशन फंड बनाया। याचिकाकर्ता ने 24 नवंबर 2024 की U.S. जूरी‑ट्रायल आदेश, एक Department of Justice अभियोग, और एक समानांतर SEC ...

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