Cabinet Committee Approves National Investment Policy for Urea (NIPU)-2026 to Boost Self‑Reliance

Key Insight

NIPU‑2026 promises self‑reliant urea production and cuts the fertiliser subsidy burden.

Key Facts

1. Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) ने 2026 में National Investment Policy for Urea (NIPU‑2026) को मंजूर किया।
2. नीति gas‑based urea units में निवेशकों के लिए 12%‑16% की Return on Equity (RoE) बैंड की गारंटी देती है।
3. परियोजनाओं के Fixed‑cost घटक को चार वर्षों के बाद Indian rupees में बदलकर विदेशी मुद्रा जोखिम से बचाव किया जाता है।
4. सभी subsidised यूरिया को Aadhaar, KCC और voter ID से जुड़े Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से बेचा जाएगा।
5. India 33 urea plants संचालित करता है, जिसकी पुनर्मूल्यांकित क्षमता 269.42 Lakh Metric Tonnes (LMT) है।
6. Urea उत्पादन 225 LMT (2014‑15) से बढ़कर 314.07 LMT (2023‑24) हो गया।
7. 2025‑26 के लिए fertiliser subsidy ₹2,17,281.10 करोड़ है, जिसमें urea subsidy अकेले ₹1,42,175.74 करोड़ है।

Background

India’s dependence on imported urea creates a large fiscal burden and threatens food security. NIPU‑2026 uses public‑private partnership, guaranteed returns and DBT to boost domestic gas‑based urea capacity, aligning with the GS‑3 focus on agricultural productivity, subsidy economics and self‑reliance.

UPSC Syllabus

• GS2 — Government policies and interventions for development
• Prelims_GS — National Current Affairs
• GS3 — Inclusive Growth and issues arising from it
• GS2 — Functions and responsibilities of Union and States
• Prelims_CSAT — Decision Making
• GS2 — Governance, transparency, accountability and e-governance

Mains Angle

GS‑3: Discuss how the National Investment Policy for Urea (NIPU‑2026) can enhance self‑reliance in fertiliser production while managing the fiscal impact of subsidies.