CAG Audit Finds Green India Mission Fell Short of Targets – Implications for Forest Policy

Key Insight

CAG audit exposes Green India Mission’s huge shortfall – a warning for UPSC aspirants

Key Facts

1. Green India Mission (GIM) ने 1.4 million hectares पर वन गुणवत्ता में सुधार करने का लक्ष्य रखा था; केवल 0.11 million hectares वास्तव में सुधारे गए।
2. वन आवरण में लक्षित वृद्धि 4% थी; वास्तविक वृद्धि लगभग 4% ही थी, जो न्यूनतम लाभ दर्शाती है।
3. CAMPA (Compensatory Afforestation Fund) और MGNREGS (ग्रामीण वेतन योजना) से प्राप्त फंड GIM परियोजनाओं से जुड़े नहीं थे।
4. India’s Paris Agreement के तहत 2030 तक अतिरिक्त 2.5‑3 billion tonnes कार्बन सिंक का वचन GIM की सफलता पर निर्भर करता है।
5. 2024 के Ek Ped Maa Ke Naam अभियान ने 140 crore पौधों की रिपोर्ट की, लेकिन वन‑आवरण डेटा में वास्तविक वन वृद्धि बहुत कम दिखती है।
6. ISFR 2023 ने शुद्ध हरे‑आवरण में 1,445 sq km की वृद्धि दर्ज की, लेकिन केवल 156 sq km वास्तविक वन था; बाकी वृक्ष आवरण वनों के बाहर था।

Background

GIM is a flagship scheme under the National Action Plan on Climate Change, meant to boost forest health and carbon sinks. The audit reveals poor inter‑agency coordination, weak fund utilisation, and inadequate monitoring – all core topics in the UPSC syllabus on environment, governance and public finance.

UPSC Syllabus

• GS2 — Constitutional posts, bodies and their powers and functions
• Essay — Environment and Sustainability
• Prelims_GS — Ecology and Biodiversity

Mains Angle

In Mains, this issue can be framed as a question on the effectiveness of forest‑restoration policies and the role of audit institutions. It fits GS‑III (Environment) and GS‑IV (Governance and Accountability).