UPSC Environment current affairs: climate change, biodiversity, pollution, national parks, and international environmental agreements.
Part of: UPSC Current Affairs 2026 Hub
On 16 October 2026, UN Secretary‑General Antonio Guterres urged all governments to end fossil‑fuel subsidies, calling them "subsidising suicide," ahead of the UN biodiversity summit in Yerevan. The UN estimates $2.6 trillion in annual subsidies that harm nature, and a new report shows the world is off‑track for the 203…
India introduced the E20 fuel blend in February 2023 to cut crude imports, but a 2%‑6% mileage loss has increased household fuel costs by about ₹88,234 crore and may raise emissions if loss exceeds 4%. The policy’s mixed impact on consumer savings, emissions and foreign‑exchange earnings highlights the need for vehicle…
The Ministry of Road Transport and Highways has drafted BS‑VII emission standards that will begin for passenger cars on 1 April 2029, extending to heavy trucks by 2031, and will include real‑driving tests, brake‑dust and tyre‑wear limits, and EV battery‑performance benchmarks. The rules aim to tighten particulate limit…
On 15 Oct 2026 the IMD announced the withdrawal of the southwest monsoon and the onset of the northeast monsoon over south India, with rainfall 12.6 % below normal. A strong El Niño, projected to peak in Dec 2026, is driving the deficit and may affect kharif crop output, highlighting the need for robust climate‑adaptat…
केरल स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड ने भारत का पहला राज्य‑स्तरीय रेड लिस्ट मूल्यांकन ऑफ़ इकोसिस्टम्स शुरू किया है, जो सभी 14 जिलों में जंगलों, दलदल, शोला‑ग्रासलैंड और मैंग्रोव्स के पतन जोखिम का मूल्यांकन करता है। यह परियोजना जोखिम रजिस्टर, इकोसिस्टम एटलस और पुनर्स्थापन मानचित्र तैयार करेगी ताकि प्रकृति‑आधारित जलवायु अनुकूल…
The Kerala State Biodiversity Board has launched India's first state‑level Red List Assessment of Ecosystems, evaluating collapse risk for forests, swamps, shola‑grasslands and mangroves across all 14 districts. The project will produce risk registers, ecosystem atlases and restoration maps to guide nature‑based climat…
मार्च 2026 की ICIMOD रिपोर्ट और IPCC/WMO की चेतावनियों से पता चलता है कि भारतीय हिमालयीय क्षेत्र में ग्लेशियर पिघलाव तेज़ हो रहा है और आपदा जोखिम बढ़ रहा है, जैसा कि 26 अगस्त 2026 के नेपाल में हुई घातक बाढ़ से स्पष्ट है। लेख वास्तविक‑समय निगरानी, कड़े जलविद्युत नीतियों और उच्च‑ऊँचाई परियोजनाओं पर मोराटोरियम की मांग करत…
A March 2026 ICIMOD report and IPCC/WMO warnings reveal accelerating glacier melt and heightened disaster risk in the Indian Himalayan Region, exemplified by the deadly 26 August 2026 Nepal flood. The article urges real‑time monitoring, stricter hydropower policies, and a moratorium on high‑altitude projects to ensure…
The IPCC’s three‑year deadlock over report timelines threatens to leave the 2028 UN climate talks without fresh scientific input. Developing countries, including India, seek more time to ensure equitable participation, while the US has withdrawn funding, heightening pressure on the body.
रिपोर्ट टाइमलाइन पर IPCC का तीन साल का डेडलॉक 2028 UN जलवायु वार्ताओं को नई वैज्ञानिक इनपुट के बिना छोड़ने का खतरा पैदा करता है। भारत सहित विकासशील देशों को समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अधिक समय चाहिए, जबकि US ने फंडिंग वापस ले ली है, जिससे इस निकाय पर दबाव बढ़ गया है।
UNEP’s 2024 Food Waste Index reports that 1.05 billion tonnes of food are wasted annually, generating methane that accounts for 10 % of global greenhouse gases. The agency urges halving waste by 2030 through measures like black‑soldier‑fly recycling, highlighting a cost‑effective climate solution crucial for UPSC aspir…
UNEP की 2024 Food Waste Index रिपोर्ट बताती है कि सालाना 1.05 बिलियन टन खाद्य अपशिष्ट होता है, जिससे मीथेन उत्पन्न होता है जो वैश्विक ग्रीनहाउस गैसों का 10 % बनाता है। एजेंसी 2030 तक अपशिष्ट को आधा करने के लिए ब्लैक‑सोल्जर‑फ्लाई रीसाइक्लिंग जैसी उपायों की वकालत करती है, जो पर्यावरण और सतत विकास का अध्ययन करने वाले UPSC…
5 October 2026 को, Supreme Court ने Union की याचिका को अस्वीकार किया जिसमें Calcutta High Court में चल रहे एक याचिका की सुनवाई को स्थगित करने की मांग थी, जो ₹72,000 crore Great Nicobar Island Project को चुनौती देती है, यह रेखांकित करते हुए कि जनजातीय सांस्कृतिक संरक्षण एक संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार है। यह मामला र…
On 5 October 2026, the Supreme Court rejected the Union’s plea to stay the Calcutta High Court hearing of a petition challenging the ₹72,000 crore Great Nicobar Island Project, emphasizing that tribal cultural preservation is a constitutionally protected right. The case highlights the clash between strategic developmen…
अक्टूबर 2026 में, पश्चिम बंगाल के Buxa Tiger Reserve में एक बाघी को छोड़ दिया गया, जिससे चरणबद्ध बाघ पुनः-परिचय शुरू हुआ, जबकि Project Cheetah के तहत पहले किए गए चीता रिलीज़ ने भारत के प्रायोगिक संरक्षण मॉडल को उजागर किया। विशेषज्ञ इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या प्रमुख प्रजातियों-आधारित दृष्टिकोण, निधि की कमी, और प्र…
In October 2026, a tigress was released in West Bengal's Buxa Tiger Reserve, initiating a phased tiger re‑introduction, while earlier cheetah releases under Project Cheetah highlight India's experimental conservation model. Experts debate whether flagship‑species‑driven approaches, funding shortfalls, and restrictive w…
NITI Aayog‑Deloitte फ्रेमवर्क, जो 14 Oct 2026 को जारी किया गया, डेटा‑सेंटर अनुमोदनों को सत्यापित बिजली, पानी और बुनियादी ढाँचे की उपलब्धता से जोड़ता है, और राज्यों से सार्वजनिक प्रोत्साहनों को मापनीय आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों के साथ औचित्य सिद्ध करने का आग्रह करता है। डेटा‑सेंटर क्षमता 2030 तक तीन गुना होने के साथ, यह…
पुनः खोजा गया Jeypore ground gecko अब Odisha के Balda hills में एक Adani -संबंधित फर्म द्वारा प्रस्तावित 147‑हेक्टेयर बोक्साइट खनन से खतरे में है। स्थानीय Adivasi समुदाय इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं, जो जैव विविधता संरक्षण, जनजातीय अधिकारों और खनन‑प्रेरित विकास के बीच टकराव को उजागर करता है—UPSC अभ्यर्थियों के लिए प…
The rediscovered Jeypore ground gecko is now threatened by a 147‑hectare bauxite mine proposed by an Adani -linked firm in Odisha's Balda hills. Local Adivasi communities oppose the project, highlighting the clash between biodiversity conservation, tribal rights, and mining-driven development—key themes for UPSC aspira…
The Supreme Court has allowed limited use of next‑generation green firecrackers in Delhi NCR, rejecting a total ban while citing public sentiment. Despite claims of reduced emissions, enforcement gaps and increased usage have kept PM2.5 levels high, highlighting challenges for air‑quality policy and the need for strong…
Karnataka (35% वर्षा कमी) और Andhra Pradesh (53% कमी) गंभीर सूखे का सामना कर रहे हैं, जिससे National Disaster Relief Fund से क्रमशः ₹11,000 crore और ₹190 crore के अनुरोध किए गए हैं। Inter‑Ministerial Central Team की पुष्टि के बाद केंद्र को सहायता को तेज़ी से प्रदान करना चाहिए और जल‑संचयन उपाय जैसे micro‑irrigation को ब…
Karnataka (35% rainfall deficit) and Andhra Pradesh (53% deficit) face severe drought, prompting requests for ₹11,000 crore and ₹190 crore respectively from the National Disaster Relief Fund. The Centre must expedite aid after Inter‑Ministerial Central Team verification and promote water‑saving measures like micro‑irri…
India Meteorological Department ने 13 अक्टूबर 2026 से बंगाल की खाड़ी में एक लो‑प्रेशर सिस्टम की भविष्यवाणी की है, जो 15‑19 अक्टूबर के बीच Andhra Pradesh में वर्षा लाएगा। यह तब आया है जब राज्य का वर्षा घाटा 41.7 % तक बढ़ गया है, जो दक्षिण‑पश्चिम से उत्तर‑पूर्वी मानसून में परिवर्तन को उजागर करता है और जलवायु, कृषि और आपद…
The India Meteorological Department forecasts a low‑pressure system over the Bay of Bengal from 13 Oct 2026, bringing rain to Andhra Pradesh between 15‑19 Oct. This comes as the state's rainfall deficit has risen to 41.7 %, highlighting the transition from the southwest to the northeast monsoon and its relevance for UP…
On 8 Oct 2026, over 2,000 villagers from Assam and Meghalaya protested a 55 MW Kulsi River dam, with tribal chiefs refusing the required no‑objection certificate. The project, backed by the Ministry of Jal Shakti, threatens 46 villages, the endangered Gangetic dolphin, and raises inter‑state, environmental, and tribal‑…
8 Oct 2026 को, Assam और Meghalaya के 2,000 से अधिक ग्रामीणों ने 55 MW Kulsi River बांध का विरोध किया, जहाँ जनजातीय प्रमुखों ने आवश्यक no‑objection certificate को अस्वीकार किया। Ministry of Jal Shakti द्वारा समर्थित यह परियोजना 46 गांवों, संकटग्रस्त Gangetic dolphin को खतरा पहुंचाती है, और अंतर‑राज्य, पर्यावरणीय तथा जनज…
7 October 2026 को, Madhya Pradesh के Chief Minister Mohan Yadav ने Veerangana Durgavati Tiger Reserve में दो चीते छोड़े, जिससे राज्य के Project Cheetah प्रयास का विस्तार हुआ। यह कदम, आसपास के गांवों को वित्तीय सहायता और नई होमस्टे योजना के साथ, वन्यजीव संरक्षण को ग्रामीण आजीविका के साथ एकीकृत करने को रेखांकित करता है,…
On 7 October 2026, Madhya Pradesh’s Chief Minister Mohan Yadav released two cheetahs in the Veerangana Durgavati Tiger Reserve, expanding the state’s Project Cheetah effort. The move, coupled with financial support to surrounding villages and a new homestay scheme, underscores the integration of wildlife conservation w…
India’s Integrated Development of Wildlife Habitats scheme and state‑level projects have boosted populations of the Great Indian Bustard, vultures, Asiatic lions, Nilgiri tahr, and snow leopards between 2024‑2026. The National Red List Roadmap and global initiatives like the Phoenix Species Project underscore the need…
India’s Integrated Development of Wildlife Habitats योजना और राज्य‑स्तर की परियोजनाओं ने 2024‑2026 के बीच Great Indian Bustard, vultures, Asiatic lions, Nilgiri tahr, और snow leopards की जनसंख्या में वृद्धि की है। National Red List Roadmap और Phoenix Species Project जैसी वैश्विक पहलों ने विस्तारित मूल्यांकन, स्थिर वित्…