Congress Leader Jairam Ramesh Calls for State Opposition to Viksit Bharat Shiksha Adhishthan 2025 Bill

Key Insight

Congress urges states to block a Bill that centralises higher‑education control.

Key Facts

1. July 10, 2026: Jairam Ramesh ने NDA राज्यों से Viksit Bharat Shiksha Adhishthan 2025 Bill का विरोध करने का अनुरोध किया।
2. Bill तीन नए केंद्रीय परिषदों का प्रस्ताव करता है और UGC तथा AICTE से अनुदान‑वितरण के अधिकार हटा देता है।
3. Andhra Pradesh ने सबसे विस्तृत आपत्ति दर्ज की, विश्वविद्यालयों पर बढ़ते केंद्रीय नियंत्रण की चेतावनी दी।
4. ड्राफ्ट Entry 66 of the Union List को अपने आधार के रूप में उद्धृत करता है, जो केवल संसद को मानक निर्धारित करने की अनुमति देता है, राज्य मामलों पर विधायी अधिकार नहीं देता।
5. वर्तमान में UGC को मानक जारी करने से पहले विश्वविद्यालयों से परामर्श करना पड़ता है; Bill इस आवश्यकता को समाप्त कर देगा।
6. Institutes of National Importance (IITs, IIMs, NITs, आदि) को नई केंद्रीय आयोग के तहत रखा जा सकता है।
7. राज्यों को संसद के मानसून सत्र से पहले आपत्ति नोट जमा करने चाहिए; यदि Bill पास हो जाता है तो कानूनी चुनौतियां आ सकती हैं।

Background

The debate pits the Union’s desire for uniform higher‑education standards against the constitutional division of powers that reserves university regulation for states. It highlights how education reforms intersect with federalism, fiscal federalism, and the role of statutory bodies like UGC and AICTE.

UPSC Syllabus

• GS2 — Issues relating to Health, Education, Human Resources
• Prelims_GS — Demographics and Social Sector
• Prelims_GS — Constitution and Political System
• Prelims_GS — National Current Affairs
• GS2 — Functions and responsibilities of Union and States
• Essay — Education, Knowledge and Culture
• GS2 — Government policies and interventions for development

Mains Angle

GS Paper II (Polity) – discuss the constitutional limits of Parliament’s power in higher‑education reforms and evaluate the federal implications of the Viksit Bharat Shiksha Adhishthan 2025 Bill.