Which of the following statements about the Informal Group of Ministers (IGoM) is correct?

IGoM is a high‑level inter‑ministerial forum set up to monitor a specific issue and guide coordinated government action, as seen in the first meeting chaired by Defence Minister Rajnath Singh on the West Asia crisis. Relevant for GS2.

In 150 words, outline the measures India can adopt to strengthen its energy security in view of the West Asia crisis.

Focus on diversifying oil import sources, building strategic petroleum reserves, enhancing domestic renewable capacity, using price‑stabilisation mechanisms and diplomatic engagement for supply assurance. Relevant for GS3.

Evaluate the effectiveness of inter‑ministerial platforms such as the Informal Group of Ministers (IGoM) in managing external geopolitical crises. Suggest ways to improve their functioning.

Structure the essay: (i) role of IGoM in policy formulation and monitoring; (ii) strengths – rapid decision‑making, multi‑sectoral perspective; (iii) limitations – overlapping jurisdictions, lack of statutory backing; (iv) recommendations – formalise through legislation, clear mandate, regular reporting to Parliament, integration with existing bodies like NITI Aayog. Relevant for GS2.

Defence Minister Rajnath Singh Leads First... | UPSC Current Affairs

Defence Minister Rajnath Singh Leads First IGoM Meeting on West Asia Crisis – Focus on Energy, Commodities & Infrastructure

GS278% Exam Relevance

Full Article

On 29 March 2026, Defence Minister Rajnath Singh chaired the inaugural meeting of the IGoM to assess the impact of the escalating West Asia crisis on India.

Key Developments

Meeting chaired by Rajnath Singh with participation of Finance Minister Nirmala Sitharaman, Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju, Oil Minister Hardeep Singh Puri, Power Minister Manohar Lal and Chemicals & Fertilizers Minister JP Nadda, among others.
Holistic review of the crisis’s impact on energy security, domestic availability of essential commodities, and the resilience of critical infrastructure.
Assessment of the robustness of India’s supply chain resilience in the face of potential disruptions.
Emphasis on a proactive, coordinated and forward‑looking approach, with continuous monitoring by the NDA Government under Prime Minister Narendra Modi.
Commitment to safeguard Indian citizens from any adverse effects of the conflict, as reiterated on social media by the Defence Minister.

Important Facts

The meeting also saw attendance from Consumer Affairs Minister Prahlad Joshi, Civil Aviation Minister Kinjarapu Rammohan Naidu and MoS for Science & Technology Jitendra Singh. The ministers discussed measures already taken by the government and identified gaps that require immediate attention, especially in the domains of energy imports, price stability of essential goods, and protection of strategic assets.

Exam Relevance

For GS2 (Polity), the formation of the IGoM

Read Original on hindu

IGoM की पहली बैठक ने पश्चिम एशिया संकट से ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के जोखिमों को उजागर किया, जिससे भारत की समन्वित प्रतिक्रिया का आकार तय हुआ।

Key Facts

29 मार्च 2026: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम एशिया संकट पर प्रथम अनौपचारिक मंत्रियों के समूह (IGoM) की अध्यक्षता की।
IGoM एक उच्च‑स्तरीय अंतर‑मंत्री मंच है जिसे किसी विशिष्ट मुद्दे की निगरानी करने और समन्वित सरकारी कार्रवाई का मार्गदर्शन करने के लिए स्थापित किया गया है (GS2)।
उपस्थित प्रमुख मंत्रियों में: वित्त (निर्मला सीतारमन), संसदीय मामलों (किरण रिजीजू), तेल (हरदीप सिंह पुरी), ऊर्जा (मनोर लाल), रसायन एवं उर्वरक (जेपी नड्डा), उपभोक्ता मामलों (प्रह्लाद जोशी), सिविल एविएशन (किन्जरापु राममोहन नायडु), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री (जितेंद्र सिंह)।
बैठक ने ऊर्जा सुरक्षा, आवश्यक वस्तुओं की घरेलू उपलब्धता और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की लचीलापन पर प्रभाव की समीक्षा की।
इसने आपूर्ति श्रृंखला की लचीलापन, एनडीए सरकार द्वारा सक्रिय निगरानी और भारतीय नागरिकों तथा रणनीतिक संपत्तियों की सुरक्षा के लिए त्वरित कदमों पर ज़ोर दिया।
पहचाने गए अंतराल: ऊर्जा आयात पर निर्भरता, आवश्यक वस्तुओं की मूल्य अस्थिरता, और रणनीतिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा।

Background & Context

इज़राइल, ईरान और अन्य क्षेत्रीय अभिनेताओं को शामिल करने वाला पश्चिम एशिया संकट वैश्विक तेल आपूर्ति, व्यापार मार्गों और वित्तीय बाजारों को खतरे में डालता है। भारत के लिए, इसका अर्थ है बढ़ती ऊर्जा असुरक्षा, वस्तु मूल्यों में संभावित उछाल और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को जोखिम, जिससे IGoM के तहत अंतर‑मंत्री समन्वय शासन, आर्थिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।

UPSC Syllabus Connections

EssayEconomy, Development and InequalityEssayYouth, Health and WelfareGS3Border management and organized crimeGS3Infrastructure - Energy, Ports, Roads, Airports, Railways

Mains Answer Angle

GS2 – IGoM जैसे अंतर‑मंत्री तंत्रों की भारत की विदेश नीति और संकट‑प्रबंधन संरचना में भूमिका पर चर्चा करें; GS3 – मूल्यांकन करें कि ऐसे मंच बाहरी भू‑राजनीतिक झटकों के दौरान ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा कैसे करते हैं।

Related PYQs

No related PYQs linked to this article yet.

Practice Questions

GS2

Easy

Prelims MCQ

राजनीति – अंतर‑मंत्री मंच

1 marks

3 keywords

GS3

Medium

Mains Short Answer

अर्थव्यवस्था – ऊर्जा सुरक्षा

10 marks

5 keywords

GS2

Hard

Mains Essay

राजनीति – संकट प्रबंधन तंत्र

25 marks

5 keywords

Related:Daily•Weekly

Quick Reference

Key Insight

Key Facts

29 मार्च 2026: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम एशिया संकट पर प्रथम अनौपचारिक मंत्रियों के समूह (IGoM) की अध्यक्षता की।
IGoM एक उच्च‑स्तरीय अंतर‑मंत्री मंच है जिसे किसी विशिष्ट मुद्दे की निगरानी करने और समन्वित सरकारी कार्रवाई का मार्गदर्शन करने के लिए स्थापित किया गया है (GS2)।
उपस्थित प्रमुख मंत्रियों में: वित्त (निर्मला सीतारमन), संसदीय मामलों (किरण रिजीजू), तेल (हरदीप सिंह पुरी), ऊर्जा (मनोर लाल), रसायन एवं उर्वरक (जेपी नड्डा), उपभोक्ता मामलों (प्रह्लाद जोशी), सिविल एविएशन (किन्जरापु राममोहन नायडु), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री (जितेंद्र सिंह)।
बैठक ने ऊर्जा सुरक्षा, आवश्यक वस्तुओं की घरेलू उपलब्धता और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की लचीलापन पर प्रभाव की समीक्षा की।
इसने आपूर्ति श्रृंखला की लचीलापन, एनडीए सरकार द्वारा सक्रिय निगरानी और भारतीय नागरिकों तथा रणनीतिक संपत्तियों की सुरक्षा के लिए त्वरित कदमों पर ज़ोर दिया।
पहचाने गए अंतराल: ऊर्जा आयात पर निर्भरता, आवश्यक वस्तुओं की मूल्य अस्थिरता, और रणनीतिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा।

Background

UPSC Syllabus

Essay — Economy, Development and Inequality
Essay — Youth, Health and Welfare
GS3 — Border management and organized crime
GS3 — Infrastructure - Energy, Ports, Roads, Airports, Railways

Mains Angle

GS278% Exam Relevance

Full Article

On 29 March 2026, Defence Minister Rajnath Singh chaired the inaugural meeting of the IGoM to assess the impact of the escalating West Asia crisis on India.

Key Developments

Meeting chaired by Rajnath Singh with participation of Finance Minister Nirmala Sitharaman, Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju, Oil Minister Hardeep Singh Puri, Power Minister Manohar Lal and Chemicals & Fertilizers Minister JP Nadda, among others.
Holistic review of the crisis’s impact on energy security, domestic availability of essential commodities, and the resilience of critical infrastructure.
Assessment of the robustness of India’s supply chain resilience in the face of potential disruptions.
Emphasis on a proactive, coordinated and forward‑looking approach, with continuous monitoring by the NDA Government under Prime Minister Narendra Modi.
Commitment to safeguard Indian citizens from any adverse effects of the conflict, as reiterated on social media by the Defence Minister.

Important Facts

Exam Relevance

For GS2 (Polity), the formation of the IGoM

Read Original on hindu

Key Facts

29 मार्च 2026: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम एशिया संकट पर प्रथम अनौपचारिक मंत्रियों के समूह (IGoM) की अध्यक्षता की।
IGoM एक उच्च‑स्तरीय अंतर‑मंत्री मंच है जिसे किसी विशिष्ट मुद्दे की निगरानी करने और समन्वित सरकारी कार्रवाई का मार्गदर्शन करने के लिए स्थापित किया गया है (GS2)।
उपस्थित प्रमुख मंत्रियों में: वित्त (निर्मला सीतारमन), संसदीय मामलों (किरण रिजीजू), तेल (हरदीप सिंह पुरी), ऊर्जा (मनोर लाल), रसायन एवं उर्वरक (जेपी नड्डा), उपभोक्ता मामलों (प्रह्लाद जोशी), सिविल एविएशन (किन्जरापु राममोहन नायडु), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री (जितेंद्र सिंह)।
बैठक ने ऊर्जा सुरक्षा, आवश्यक वस्तुओं की घरेलू उपलब्धता और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की लचीलापन पर प्रभाव की समीक्षा की।
इसने आपूर्ति श्रृंखला की लचीलापन, एनडीए सरकार द्वारा सक्रिय निगरानी और भारतीय नागरिकों तथा रणनीतिक संपत्तियों की सुरक्षा के लिए त्वरित कदमों पर ज़ोर दिया।
पहचाने गए अंतराल: ऊर्जा आयात पर निर्भरता, आवश्यक वस्तुओं की मूल्य अस्थिरता, और रणनीतिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा।

Background & Context

UPSC Syllabus Connections

EssayEconomy, Development and InequalityEssayYouth, Health and WelfareGS3Border management and organized crimeGS3Infrastructure - Energy, Ports, Roads, Airports, Railways

Mains Answer Angle

Related PYQs

No related PYQs linked to this article yet.

Practice Questions

GS2

Easy

Prelims MCQ

राजनीति – अंतर‑मंत्री मंच

1 marks

3 keywords

GS3

Medium

Mains Short Answer

अर्थव्यवस्था – ऊर्जा सुरक्षा

10 marks

5 keywords

GS2

Hard

Mains Essay

राजनीति – संकट प्रबंधन तंत्र

25 marks

5 keywords

Related:Daily•Weekly

Defence Minister Rajnath Singh Leads First IGoM Meeting on West Asia Crisis – Focus on Energy, Commodities & Infrastructure

Overview

Full Article

Key Developments

Important Facts

Exam Relevance

Key Facts

Background & Context

UPSC Syllabus Connections

Mains Answer Angle

Analysis

Related PYQs

Practice Questions

Prelims MCQ

Mains Short Answer

Mains Essay

Quick Reference

Key Insight

Key Facts

Background

UPSC Syllabus

Mains Angle

Overview

Full Article

Key Developments

Important Facts

Exam Relevance

Key Facts

Background & Context

UPSC Syllabus Connections

Mains Answer Angle

Analysis

Related PYQs

Practice Questions

Prelims MCQ

Mains Short Answer

Mains Essay