Which of the following statements about the Enforcement Directorate (ED) is correct? A. It functions under the Ministry of Home Affairs. B. Its powers are derived primarily from the Prevention of Money‑Laundering Act, 2002. C. It can adjudicate civil disputes between banks. D. It is a constitutional body created by Article 324.

Option B is correct. The ED is a specialised agency under the Ministry of Finance and derives its investigative and attachment powers mainly from the PMLA, 2002. It does not function under Home Affairs, does not adjudicate civil disputes, and is not a constitutional body. Relevant for GS2.

Briefly explain how payment aggregators can be misused for money‑laundering, citing the HPZ Token case as an example.

Answer should mention that aggregators act as intermediaries collecting payments; criminals can route illicit proceeds through multiple aggregator accounts, creating layers that obscure the source. In the HPZ Token scam, funds collected via UPI‑linked mule accounts were transferred to shell companies through PayU, Aggrepay and Easebuzz, facilitating layering before partial returns were sent back to investors. Relevant for GS3.

Essay: "Digital financial innovations have transformed the Indian economy, but they also pose new regulatory challenges. Evaluate the effectiveness of existing legal and institutional frameworks in curbing money‑laundering through digital platforms, and suggest reforms."

Structure: introduction on digital finance growth; body – (i) existing framework (PMLA, ED, RBI guidelines, FIU‑India), (ii) gaps exposed by cases like HPZ Token (lack of real‑time monitoring of aggregators, limited KYC on UPI IDs), (iii) comparative perspective (global AML standards), (iv) recommended reforms (strengthen FIU‑India powers, mandatory aggregator licensing, real‑time transaction analytics, stricter crypto‑token regulation). Conclude with the need for balanced innovation and security. Relevant for GS3.

ED ने HPZ Token धोखाधड़ी में ₹10.24 करोड़ ...

gs.gs278% UPSC Relevance

Full Article

अवलोकन

The Enforcement Directorate (ED) has provisionally attached about ₹10.24 crore spread across 94 bank accounts linked to the HPZ Token scam. The investigation revealed a sophisticated network involving म्यूल खाते, शैल कंपनियां, and the misuse of पेमेंट एग्रीगेटर सेवाएं such as PayU, Aggrepay and Easebuzz.

Key Developments

ED attached ₹10.24 crore in 94 accounts as a provisional measure.
Investigation traced fund flow from investors to the main accused, Bhupesh Arora, his father Gulshan Arora and associates.
Initial collections were made through multiple UPI IDs linked to म्यूल खाते at a private bank.
Subsequent transfers were routed to various शैल कंपनियों that misused पेमेंट एग्रीगेटरों for layering.
A small portion of the money was cycled back to investors to create a false sense of legitimacy and attract fresh capital.
Tot

Read Original on hindu

ED की ₹10.24 करोड़ की जप्ती डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम में मनी‑लॉन्ड्रिंग जोखिमों को उजागर करती है।

Key Facts

ED ने HPZ Token स्कैम से जुड़े 94 बैंक खातों में ₹10.24 करोड़ अस्थायी रूप से जप्त किए (अप्रैल 2026)।
इस स्कैम में म्यूल खाते, शैल कंपनियां और भुगतान एग्रीगेटर (PayU, Aggrepay, Easebuzz) का दुरुपयोग शामिल था।
मुख्य आरोपी: भूपेश अरोड़ा, उनके पिता गुलशन अरोड़ा और सहयोगियों का एक नेटवर्क।
धन प्रारंभिक रूप से म्यूल खातों से जुड़े UPI IDs के माध्यम से एकत्र किया गया, फिर शैल कंपनियों के माध्यम से लेयर किया गया।
एक छोटा हिस्सा निवेशकों को वापस चक्रित किया गया ताकि वैधता का झूठा आभास पैदा हो और नई पूंजी आकर्षित हो।
जप्ती Prevention of Money‑Laundering Act, 2002 (PMLA) और वित्त मंत्रालय के तहत ED की शक्तियों के आधार पर की गई।

Background & Context

HPZ Token मामला दर्शाता है कि डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम कैसे मनी‑लॉन्ड्रिंग के लिए हथियार बन सकते हैं, जिससे क्रिप्टो‑टोकन, भुगतान एग्रीगेटर और UPI के नियमन में खामियां उजागर होती हैं। यह वित्त मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में Enforcement Directorate की भूमिका को रेखांकित करता है, जिसका कार्य PMLA को लागू करना और आर्थिक अपराधों को रोकना है – जो GS‑2 (वैधानिक निकाय) और GS‑3 (वित्तीय क्षेत्र का नियमन) में प्रमुख विषय है।

UPSC Syllabus Connections

GS2Statutory, regulatory and quasi-judicial bodiesGS3Inclusive Growth and issues arising from itEssayEconomy, Development and Inequality

Mains Answer Angle

GS‑2/GS‑3: उभरते डिजिटल भुगतान प्लेटफ़ॉर्म और क्रिप्टो‑टोकन को मनी‑लॉन्ड्रिंग रोकने में नियमन की चुनौतियों पर चर्चा करें, और ED तथा PMLA जैसे मौजूदा वैधानिक तंत्र की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें।

Practice Questions

GS2

Easy

Prelims MCQ

वैधानिक और नियामक निकाय

1 marks

3 keywords

GS3

Medium

Mains Short Answer

डिजिटल भुगतान का वित्तीय धोखाधड़ी और नियमन

5 marks

5 keywords

GS3

Hard

Mains Essay

डिजिटल वित्त का नियमन, धन शोधन, शासन

20 marks

6 keywords

Related:Daily•Weekly

Quick Reference

Key Insight

Key Facts

ED ने HPZ Token स्कैम से जुड़े 94 बैंक खातों में ₹10.24 करोड़ अस्थायी रूप से जप्त किए (अप्रैल 2026)।
इस स्कैम में म्यूल खाते, शैल कंपनियां और भुगतान एग्रीगेटर (PayU, Aggrepay, Easebuzz) का दुरुपयोग शामिल था।
मुख्य आरोपी: भूपेश अरोड़ा, उनके पिता गुलशन अरोड़ा और सहयोगियों का एक नेटवर्क।
धन प्रारंभिक रूप से म्यूल खातों से जुड़े UPI IDs के माध्यम से एकत्र किया गया, फिर शैल कंपनियों के माध्यम से लेयर किया गया।
एक छोटा हिस्सा निवेशकों को वापस चक्रित किया गया ताकि वैधता का झूठा आभास पैदा हो और नई पूंजी आकर्षित हो।
जप्ती Prevention of Money‑Laundering Act, 2002 (PMLA) और वित्त मंत्रालय के तहत ED की शक्तियों के आधार पर की गई।

Background

UPSC Syllabus

GS2 — Statutory, regulatory and quasi-judicial bodies
GS3 — Inclusive Growth and issues arising from it
Essay — Economy, Development and Inequality

Mains Angle

gs.gs278% UPSC Relevance

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Key Developments

ED attached ₹10.24 crore in 94 accounts as a provisional measure.
Investigation traced fund flow from investors to the main accused, Bhupesh Arora, his father Gulshan Arora and associates.
Initial collections were made through multiple UPI IDs linked to म्यूल खाते at a private bank.
Subsequent transfers were routed to various शैल कंपनियों that misused पेमेंट एग्रीगेटरों for layering.
A small portion of the money was cycled back to investors to create a false sense of legitimacy and attract fresh capital.
Tot

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Key Facts

ED ने HPZ Token स्कैम से जुड़े 94 बैंक खातों में ₹10.24 करोड़ अस्थायी रूप से जप्त किए (अप्रैल 2026)।
इस स्कैम में म्यूल खाते, शैल कंपनियां और भुगतान एग्रीगेटर (PayU, Aggrepay, Easebuzz) का दुरुपयोग शामिल था।
मुख्य आरोपी: भूपेश अरोड़ा, उनके पिता गुलशन अरोड़ा और सहयोगियों का एक नेटवर्क।
धन प्रारंभिक रूप से म्यूल खातों से जुड़े UPI IDs के माध्यम से एकत्र किया गया, फिर शैल कंपनियों के माध्यम से लेयर किया गया।
एक छोटा हिस्सा निवेशकों को वापस चक्रित किया गया ताकि वैधता का झूठा आभास पैदा हो और नई पूंजी आकर्षित हो।
जप्ती Prevention of Money‑Laundering Act, 2002 (PMLA) और वित्त मंत्रालय के तहत ED की शक्तियों के आधार पर की गई।

Background & Context

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GS2Statutory, regulatory and quasi-judicial bodiesGS3Inclusive Growth and issues arising from itEssayEconomy, Development and Inequality

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Prelims MCQ

वैधानिक और नियामक निकाय

1 marks

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डिजिटल भुगतान का वित्तीय धोखाधड़ी और नियमन

5 marks

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डिजिटल वित्त का नियमन, धन शोधन, शासन

20 marks

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ED ने HPZ Token धोखाधड़ी में ₹10.24 करोड़ ... | UPSC Current Affairs

ED ने HPZ Token धोखाधड़ी में ₹10.24 करोड़ की जप्ती की; म्यूल खातों, शैल कंपनियों और पेमेंट एग्रीगेटर दुरुपयोग का खुलासा

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