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ED ने HPZ Token धोखाधड़ी में ₹10.24 करोड़ की जप्ती की; म्यूल खातों, शैल कंपनियों और पेमेंट एग्रीगेटर दुरुपयोग का खुलासा

ED ने HPZ Token धोखाधड़ी में ₹10.24 करोड़ की जप्ती की; म्यूल खातों, शैल कंपनियों और पेमेंट एग्रीगेटर दुरुपयोग का खुलासा
Enforcement Directorate ने HPZ Token निवेश धोखाधड़ी से जुड़े 94 खातों में लगभग ₹10.24 करोड़ की अस्थायी जप्ती की, जिससे म्यूल खातों, शैल कंपनियों और पेमेंट एग्रीगेटरों के दुरुपयोग का नेटवर्क उजागर हुआ। यह मामला डिजिटल भुगतान और मनी‑लॉन्डरिंग के नियमन की चुनौतियों को उजागर करता है, जो UPSC अभ्यर्थियों के लिए GS‑3 और GS‑2 में एक प्रमुख विषय है।
अवलोकन The Enforcement Directorate (ED) has provisionally attached about ₹10.24 crore spread across 94 bank accounts linked to the HPZ Token scam. The investigation revealed a sophisticated network involving म्यूल खाते , शैल कंपनियां , and the misuse of पेमेंट एग्रीगेटर सेवाएं such as PayU, Aggrepay and Easebuzz. Key Developments ED attached ₹10.24 crore in 94 accounts as a provisional measure. Investigation traced fund flow from investors to the main accused, Bhupesh Arora , his father Gulshan Arora and associates. Initial collections were made through multiple UPI IDs linked to म्यूल खाते at a private bank. Subsequent transfers were routed to various शैल कंपनियों that misused पेमेंट एग्रीगेटरों for layering. A small portion of the money was cycled back to investors to create a false sense of legitimacy and attract fresh capital. Tot
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Quick Reference

Key Insight

ED की ₹10.24 करोड़ की जप्ती डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम में मनी‑लॉन्ड्रिंग जोखिमों को उजागर करती है।

Key Facts

  1. ED ने HPZ Token स्कैम से जुड़े 94 बैंक खातों में ₹10.24 करोड़ अस्थायी रूप से जप्त किए (अप्रैल 2026)।
  2. इस स्कैम में म्यूल खाते, शैल कंपनियां और भुगतान एग्रीगेटर (PayU, Aggrepay, Easebuzz) का दुरुपयोग शामिल था।
  3. मुख्य आरोपी: भूपेश अरोड़ा, उनके पिता गुलशन अरोड़ा और सहयोगियों का एक नेटवर्क।
  4. धन प्रारंभिक रूप से म्यूल खातों से जुड़े UPI IDs के माध्यम से एकत्र किया गया, फिर शैल कंपनियों के माध्यम से लेयर किया गया।
  5. एक छोटा हिस्सा निवेशकों को वापस चक्रित किया गया ताकि वैधता का झूठा आभास पैदा हो और नई पूंजी आकर्षित हो।
  6. जप्ती Prevention of Money‑Laundering Act, 2002 (PMLA) और वित्त मंत्रालय के तहत ED की शक्तियों के आधार पर की गई।

Background

HPZ Token मामला दर्शाता है कि डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम कैसे मनी‑लॉन्ड्रिंग के लिए हथियार बन सकते हैं, जिससे क्रिप्टो‑टोकन, भुगतान एग्रीगेटर और UPI के नियमन में खामियां उजागर होती हैं। यह वित्त मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में Enforcement Directorate की भूमिका को रेखांकित करता है, जिसका कार्य PMLA को लागू करना और आर्थिक अपराधों को रोकना है – जो GS‑2 (वैधानिक निकाय) और GS‑3 (वित्तीय क्षेत्र का नियमन) में प्रमुख विषय है।

UPSC Syllabus

  • GS2 — Statutory, regulatory and quasi-judicial bodies
  • GS3 — Inclusive Growth and issues arising from it
  • Essay — Economy, Development and Inequality

Mains Angle

GS‑2/GS‑3: उभरते डिजिटल भुगतान प्लेटफ़ॉर्म और क्रिप्टो‑टोकन को मनी‑लॉन्ड्रिंग रोकने में नियमन की चुनौतियों पर चर्चा करें, और ED तथा PMLA जैसे मौजूदा वैधानिक तंत्र की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें।

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Overview

gs.gs278% UPSC Relevance

Full Article

अवलोकन

The Enforcement Directorate (ED) has provisionally attached about ₹10.24 crore spread across 94 bank accounts linked to the HPZ Token scam. The investigation revealed a sophisticated network involving म्यूल खाते, शैल कंपनियां, and the misuse of पेमेंट एग्रीगेटर सेवाएं such as PayU, Aggrepay and Easebuzz.

Key Developments

  • ED attached ₹10.24 crore in 94 accounts as a provisional measure.
  • Investigation traced fund flow from investors to the main accused, Bhupesh Arora, his father Gulshan Arora and associates.
  • Initial collections were made through multiple UPI IDs linked to म्यूल खाते at a private bank.
  • Subsequent transfers were routed to various शैल कंपनियों that misused पेमेंट एग्रीगेटरों for layering.
  • A small portion of the money was cycled back to investors to create a false sense of legitimacy and attract fresh capital.
  • Tot
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ED की ₹10.24 करोड़ की जप्ती डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम में मनी‑लॉन्ड्रिंग जोखिमों को उजागर करती है।

Key Facts

  1. ED ने HPZ Token स्कैम से जुड़े 94 बैंक खातों में ₹10.24 करोड़ अस्थायी रूप से जप्त किए (अप्रैल 2026)।
  2. इस स्कैम में म्यूल खाते, शैल कंपनियां और भुगतान एग्रीगेटर (PayU, Aggrepay, Easebuzz) का दुरुपयोग शामिल था।
  3. मुख्य आरोपी: भूपेश अरोड़ा, उनके पिता गुलशन अरोड़ा और सहयोगियों का एक नेटवर्क।
  4. धन प्रारंभिक रूप से म्यूल खातों से जुड़े UPI IDs के माध्यम से एकत्र किया गया, फिर शैल कंपनियों के माध्यम से लेयर किया गया।
  5. एक छोटा हिस्सा निवेशकों को वापस चक्रित किया गया ताकि वैधता का झूठा आभास पैदा हो और नई पूंजी आकर्षित हो।
  6. जप्ती Prevention of Money‑Laundering Act, 2002 (PMLA) और वित्त मंत्रालय के तहत ED की शक्तियों के आधार पर की गई।

Background & Context

HPZ Token मामला दर्शाता है कि डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम कैसे मनी‑लॉन्ड्रिंग के लिए हथियार बन सकते हैं, जिससे क्रिप्टो‑टोकन, भुगतान एग्रीगेटर और UPI के नियमन में खामियां उजागर होती हैं। यह वित्त मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में Enforcement Directorate की भूमिका को रेखांकित करता है, जिसका कार्य PMLA को लागू करना और आर्थिक अपराधों को रोकना है – जो GS‑2 (वैधानिक निकाय) और GS‑3 (वित्तीय क्षेत्र का नियमन) में प्रमुख विषय है।

UPSC Syllabus Connections

GS2•Statutory, regulatory and quasi-judicial bodiesGS3•Inclusive Growth and issues arising from itEssay•Economy, Development and Inequality

Mains Answer Angle

GS‑2/GS‑3: उभरते डिजिटल भुगतान प्लेटफ़ॉर्म और क्रिप्टो‑टोकन को मनी‑लॉन्ड्रिंग रोकने में नियमन की चुनौतियों पर चर्चा करें, और ED तथा PMLA जैसे मौजूदा वैधानिक तंत्र की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें।

Analysis

Practice Questions

GS2
Easy
Prelims MCQ

वैधानिक और नियामक निकाय

1 marks
3 keywords
GS3
Medium
Mains Short Answer

डिजिटल भुगतान का वित्तीय धोखाधड़ी और नियमन

5 marks
5 keywords
GS3
Hard
Mains Essay

डिजिटल वित्त का नियमन, धन शोधन, शासन

20 marks
6 keywords
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