What share of retail digital transactions was accounted for by UPI in FY 2024‑25?

UPI handled 81% of retail digital payments in FY 2024‑25. Choose the option that reflects this figure. Relevant for GS3.

List the two major schemes that facilitated the deployment of over 5.80 crore digital touch‑points and 56.86 crore QR codes.

Answer should mention the Incentive Scheme for Promotion of Digital Payments and the RBI’s Payment Infrastructure Development Fund (PIDF), highlighting their role in expanding infrastructure. Relevant for GS3.

Analyse the challenges of cybersecurity and financial inclusion in India’s rapidly expanding digital payments ecosystem and suggest policy measures to address them.

Structure: (i) outline the scale of digital payments and inclusion gains; (ii) discuss cybersecurity risks (phishing, malware, fraud) and existing safeguards (device binding, two‑factor PIN, AI/ML monitoring); (iii) evaluate gaps (rural digital literacy, feature‑phone access); (iv) propose measures – stronger KYC for merchants, expanded voice‑based services, public awareness campaigns, continuous AI upgrades, and a dedicated cyber‑payment regulator. Relevant for GS3.

सरकार, RBI और NPCI के समन्वित प्रयास ने FY...

अवलोकन वित्त मंत्रालय ने बताया कि RBI , NPCI और सरकार के त्रिपक्षीय प्रयास ने डिजिटल भुगतान को अभूतपूर्व स्तर तक पहुंचाया है। FY 2024‑25 में, UPI अकेले सभी रिटेल डिजिटल लेन‑देन का 81 % योगदान दिया, जिससे भारत विश्व का सबसे बड़ा रीयल‑टाइम रिटेल भुगतान इकोसिस्टम बन गया। मुख्य विकास (बुलेट पॉइंट्स) UPI विश्व स्तर पर सबसे बड़ा रीयल‑टाइम रिटेल भुगतान प्रणाली बनकर उभरा, जो FY 2024‑25 में रिटेल डिजिटल भुगतान का 81 % संभाल रहा है। Incentive Scheme for Promotion of Digital Payments और PIDF का कार्यान्वयन ने व्यापारी स्वीकृति और ग्रामीण टच‑पॉइंट्स का विस्तार किया है। PIDF के तहत लगभग 5.80 crore डिजिटल टच पॉइंट्स और 56.86 crore QR कोड्स तैनात किए गए हैं। समावेशी उत्पादों का लॉन्च: UPI 123PAY और Hello UPI । साइबर‑सुरक्षा उपाय: डिवाइस बाइंडिंग, दो‑फ़ैक्टर PIN प्रमाणीकरण, दैनिक सीमा, और NPCI द्वारा AI/ML‑आधारित धोखाधड़ी मॉनिटरिंग। नागरिक शिकायत तंत्र: National Cybercrime Reporting Portal (www.cybercrime.gov.in) और हेल्पलाइन 1930; DIP और “Chakshu” संदिग्ध कॉल/एसएमएस/व्हाट्सएप की रिपोर्टिंग के लिए। वित्तीय

gs.gs378% UPSC Relevance

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अवलोकन

वित्त मंत्रालय ने बताया कि RBI, NPCI और सरकार के त्रिपक्षीय प्रयास ने डिजिटल भुगतान को अभूतपूर्व स्तर तक पहुंचाया है। FY 2024‑25 में, UPI अकेले सभी रिटेल डिजिटल लेन‑देन का 81 % योगदान दिया, जिससे भारत विश्व का सबसे बड़ा रीयल‑टाइम रिटेल भुगतान इकोसिस्टम बन गया।

मुख्य विकास (बुलेट पॉइंट्स)

UPI विश्व स्तर पर सबसे बड़ा रीयल‑टाइम रिटेल भुगतान प्रणाली बनकर उभरा, जो FY 2024‑25 में रिटेल डिजिटल भुगतान का 81 % संभाल रहा है।
Incentive Scheme for Promotion of Digital Payments और PIDF का कार्यान्वयन ने व्यापारी स्वीकृति और ग्रामीण टच‑पॉइंट्स का विस्तार किया है।
PIDF के तहत लगभग 5.80 crore डिजिटल टच पॉइंट्स और 56.86 crore QR कोड्स तैनात किए गए हैं।
समावेशी उत्पादों का लॉन्च: UPI 123PAY और Hello UPI।
साइबर‑सुरक्षा उपाय: डिवाइस बाइंडिंग, दो‑फ़ैक्टर PIN प्रमाणीकरण, दैनिक सीमा, और NPCI द्वारा AI/ML‑आधारित धोखाधड़ी मॉनिटरिंग।
नागरिक शिकायत तंत्र: National Cybercrime Reporting Portal (www.cybercrime.gov.in) और हेल्पलाइन 1930; DIP और “Chakshu” संदिग्ध कॉल/एसएमएस/व्हाट्सएप की रिपोर्टिंग के लिए।
वित्तीय

Read Original on pib

समन्वित नीति पहल ने UPI को रिटेल भुगतान का 81% संभालने में सक्षम बनाया, जिससे समावेशन में वृद्धि हुई।

Key Facts

UPI ने वित्तीय वर्ष 2024‑25 में रिटेल डिजिटल लेन‑देन का 81% योगदान दिया, जिससे भारत विश्व का सबसे बड़ा रियल‑टाइम रिटेल भुगतान इकोसिस्टम बन गया।
डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना और RBI के पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (PIDF) ने लगभग 5.80 करोड़ डिजिटल टच‑पॉइंट और 56.86 करोड़ QR कोड तैनात किए।
समावेशी उत्पाद लॉन्च किए गए: UPI 123PAY (फ़ीचर‑फ़ोन उपयोगकर्ताओं के लिए आवाज‑आधारित) और Hello UPI (संवादी AI इंटरफ़ेस)।
साइबर‑सुरक्षा उपायों में डिवाइस बाइंडिंग, दो‑कारक PIN, दैनिक लेन‑देन सीमा और NPCI द्वारा AI/ML‑आधारित धोखाधड़ी मॉनिटरिंग शामिल हैं।
शिकायत निवारण तंत्र: नेशनल साइबरक्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in), हेल्पलाइन 1930, डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म (DIP) और ‘Chakshu’ संदिग्ध कॉल/एसएमएस/व्हाट्सएप के लिए।
वित्त मंत्रालय, RBI और NPCI के बीच त्रिपक्षीय समन्वय को डिजिटल पेमेंट्स मिशन के तहत औपचारिक रूप दिया गया है, जिससे कम सेवा प्राप्त क्षेत्रों में पहुंच का विस्तार किया जा रहा है।

Background & Context

कैश‑लेस अर्थव्यवस्था की दिशा भारत के समावेशी विकास एजेंडा के साथ मेल खाती है, जहाँ डिजिटल भुगतान लेन‑देन लागत को कम करते हैं और बिना बैंकिंग पहुँच वाले जनसंख्या को औपचारिक प्रणाली में शामिल करते हैं। RBI की नियामक निगरानी, NPCI की बुनियादी ढांचा भूमिका, और सरकारी प्रोत्साहन मिलकर एक सामंजस्यपूर्ण ढांचा बनाते हैं, जो GS‑3 के तहत शासन‑प्रेरित वित्तीय क्षेत्र सुधार का एक क्लासिक उदाहरण है।

UPSC Syllabus Connections

EssayEconomy, Development and InequalityGS2Government policies and interventions for developmentGS3Inclusive Growth and issues arising from itPrelims_GSNational Current Affairs

Mains Answer Angle

GS‑3: चर्चा करें कि सरकार, RBI और NPCI द्वारा समन्वित नीति हस्तक्षेपों ने डिजिटल भुगतान परिदृश्य को कैसे बदल दिया है और वित्तीय समावेशन में कैसे योगदान दिया है। संभावित प्रश्न: ‘UPI के विस्तार का समावेशी विकास पर प्रभाव का मूल्यांकन करें और उन चुनौतियों को रेखांकित करें जिन्हें संबोधित करना आवश्यक है।’

Practice Questions

GS3

Easy

Prelims MCQ

डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र

1 marks

4 keywords

GS3

Medium

Mains Short Answer

डिजिटल भुगतान के लिए सरकारी प्रोत्साहन

5 marks

4 keywords

GS3

Hard

Mains Essay

फिनटेक में सुरक्षा और समावेशन

25 marks

8 keywords

Related:Daily•Weekly

Quick Reference

Key Insight

Key Facts

UPI ने वित्तीय वर्ष 2024‑25 में रिटेल डिजिटल लेन‑देन का 81% योगदान दिया, जिससे भारत विश्व का सबसे बड़ा रियल‑टाइम रिटेल भुगतान इकोसिस्टम बन गया।
डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना और RBI के पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (PIDF) ने लगभग 5.80 करोड़ डिजिटल टच‑पॉइंट और 56.86 करोड़ QR कोड तैनात किए।
समावेशी उत्पाद लॉन्च किए गए: UPI 123PAY (फ़ीचर‑फ़ोन उपयोगकर्ताओं के लिए आवाज‑आधारित) और Hello UPI (संवादी AI इंटरफ़ेस)।
साइबर‑सुरक्षा उपायों में डिवाइस बाइंडिंग, दो‑कारक PIN, दैनिक लेन‑देन सीमा और NPCI द्वारा AI/ML‑आधारित धोखाधड़ी मॉनिटरिंग शामिल हैं।
शिकायत निवारण तंत्र: नेशनल साइबरक्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in), हेल्पलाइन 1930, डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म (DIP) और ‘Chakshu’ संदिग्ध कॉल/एसएमएस/व्हाट्सएप के लिए।
वित्त मंत्रालय, RBI और NPCI के बीच त्रिपक्षीय समन्वय को डिजिटल पेमेंट्स मिशन के तहत औपचारिक रूप दिया गया है, जिससे कम सेवा प्राप्त क्षेत्रों में पहुंच का विस्तार किया जा रहा है।

Background

UPSC Syllabus

Essay — Economy, Development and Inequality
GS2 — Government policies and interventions for development
GS3 — Inclusive Growth and issues arising from it
Prelims_GS — National Current Affairs

Mains Angle

gs.gs378% UPSC Relevance

Full Article

अवलोकन

मुख्य विकास (बुलेट पॉइंट्स)

UPI विश्व स्तर पर सबसे बड़ा रीयल‑टाइम रिटेल भुगतान प्रणाली बनकर उभरा, जो FY 2024‑25 में रिटेल डिजिटल भुगतान का 81 % संभाल रहा है।
Incentive Scheme for Promotion of Digital Payments और PIDF का कार्यान्वयन ने व्यापारी स्वीकृति और ग्रामीण टच‑पॉइंट्स का विस्तार किया है।
PIDF के तहत लगभग 5.80 crore डिजिटल टच पॉइंट्स और 56.86 crore QR कोड्स तैनात किए गए हैं।
समावेशी उत्पादों का लॉन्च: UPI 123PAY और Hello UPI।
साइबर‑सुरक्षा उपाय: डिवाइस बाइंडिंग, दो‑फ़ैक्टर PIN प्रमाणीकरण, दैनिक सीमा, और NPCI द्वारा AI/ML‑आधारित धोखाधड़ी मॉनिटरिंग।
नागरिक शिकायत तंत्र: National Cybercrime Reporting Portal (www.cybercrime.gov.in) और हेल्पलाइन 1930; DIP और “Chakshu” संदिग्ध कॉल/एसएमएस/व्हाट्सएप की रिपोर्टिंग के लिए।
वित्तीय

Read Original on pib

Key Facts

UPI ने वित्तीय वर्ष 2024‑25 में रिटेल डिजिटल लेन‑देन का 81% योगदान दिया, जिससे भारत विश्व का सबसे बड़ा रियल‑टाइम रिटेल भुगतान इकोसिस्टम बन गया।
डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना और RBI के पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (PIDF) ने लगभग 5.80 करोड़ डिजिटल टच‑पॉइंट और 56.86 करोड़ QR कोड तैनात किए।
समावेशी उत्पाद लॉन्च किए गए: UPI 123PAY (फ़ीचर‑फ़ोन उपयोगकर्ताओं के लिए आवाज‑आधारित) और Hello UPI (संवादी AI इंटरफ़ेस)।
साइबर‑सुरक्षा उपायों में डिवाइस बाइंडिंग, दो‑कारक PIN, दैनिक लेन‑देन सीमा और NPCI द्वारा AI/ML‑आधारित धोखाधड़ी मॉनिटरिंग शामिल हैं।
शिकायत निवारण तंत्र: नेशनल साइबरक्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in), हेल्पलाइन 1930, डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म (DIP) और ‘Chakshu’ संदिग्ध कॉल/एसएमएस/व्हाट्सएप के लिए।
वित्त मंत्रालय, RBI और NPCI के बीच त्रिपक्षीय समन्वय को डिजिटल पेमेंट्स मिशन के तहत औपचारिक रूप दिया गया है, जिससे कम सेवा प्राप्त क्षेत्रों में पहुंच का विस्तार किया जा रहा है।

Background & Context

UPSC Syllabus Connections

EssayEconomy, Development and InequalityGS2Government policies and interventions for developmentGS3Inclusive Growth and issues arising from itPrelims_GSNational Current Affairs

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Practice Questions

GS3

Easy

Prelims MCQ

डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र

1 marks

4 keywords

GS3

Medium

Mains Short Answer

डिजिटल भुगतान के लिए सरकारी प्रोत्साहन

5 marks

4 keywords

GS3

Hard

Mains Essay

फिनटेक में सुरक्षा और समावेशन

25 marks

8 keywords

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सरकार, RBI और NPCI के समन्वित प्रयास ने FY... | UPSC Current Affairs

सरकार, RBI और NPCI के समन्वित प्रयास ने FY 2024‑25 में रिटेल भुगतान में UPI को 81 % तक पहुंचाया

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मुख्य विकास (बुलेट पॉइंट्स)

Key Facts

Background & Context

UPSC Syllabus Connections

Mains Answer Angle

Analysis

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Prelims MCQ

Mains Short Answer

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Key Insight

Key Facts

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UPSC Syllabus

Mains Angle

Overview

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अवलोकन

मुख्य विकास (बुलेट पॉइंट्स)

Key Facts

Background & Context

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Analysis

Practice Questions

Prelims MCQ

Mains Short Answer

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सरकार, RBI और NPCI के समन्वित प्रयास ने FY 2024‑25 में रिटेल भुगतान में UPI को 81 % तक पहुंचाया