<h3>अवलोकन</h3>
<p>The <span class="key-term" data-definition="Special Intensive Revision — a focused drive by the Election Commission to update electoral rolls, ensuring inclusion of eligible voters and removal of ineligible names (GS2: Polity)">Special Intensive Revision</span> (SIR) ने अपनी enumeration phase <strong>30 May 2026</strong> को चार राज्यों – Odisha, Mizoram, Sikkim और Manipur में शुरू की। यह <strong>Phase 3</strong> का हिस्सा है, जो <strong>14 May 2026</strong> को 16 राज्यों और तीन Union Territories में शुरू हुआ था।</p>
<h3>मुख्य विकास</h3>
<ul>
<li>Booth Level Officers (<span class="key-term" data-definition="Booth Level Officer — election official assigned to a polling booth who conducts enumeration, voter verification, and assists voters (GS2: Polity)">BLOs</span>) घर‑घर जाकर enumeration forms वितरित, एकत्र और सत्यापित करना शुरू करते हैं।</li>
<li>मतदाता भरें हुए फॉर्म BLOs के माध्यम से या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए जमा कर सकते हैं।</li>
<li>Electoral Registration Officers (<span class="key-term" data-definition="Electoral Registration Officer — officer who receives and processes enumeration forms and updates the draft electoral rolls (GS2: Polity)">EROs</span>) को 28 June 2026 या उससे पहले प्राप्त हुए फॉर्म draft electoral rolls में शामिल किए जाएंगे।</li>
<li>समय सीमा चूकने वाले मतदाता भी claims‑and‑objections अवधि में आवश्यक घोषणा के साथ Form 6 का उपयोग करके नए मतदाता के रूप में आवेदन कर सकते हैं।</li>
</ul>
<h3>महत्वपूर्ण तथ्य</h3>
<ul>
<li>चार राज्यों में कुल मतदाता संख्या <strong>3.67 crore</strong> से अधिक है।</li>
<li>Odisha में अकेले <strong>3.34 crore</strong> मतदाता हैं, जिन्हें <strong>38,123 BLOs</strong> और <strong>8,391 Booth Level Assistants (BLAs)</strong> समर्थन देते हैं।</li>
<li>Mizoram: <strong>8.75 lakh</strong> मतदाता।</li>
<li>Sikkim: <strong>4.71 lakh</strong> मतदाता।</li>
<li>Manipur: <strong>20.92 lakh</strong> मतदाता।</li>
</ul>
<h3>UPSC प्रासंगिकता</h3>
<p>यह अभ्यास Election Commission of India की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता को सुरक्षित रखने में भूमिका को उजागर करता है। सटीक इलेक्टोरल रोल्स स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए आवश्यक हैं, जो GS 2 (Polity) और GS 1 (Governance) के मुख्य विषय हैं। SIR यह भी दर्शाता है कि प्रशासनिक मशीनरी (BLOs, EROs) सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (Article 326) के संवैधानिक प्रावधानों को कैसे लागू करती है। इन तंत्रों को समझने से aspirants को इलेक्टोरल सुधार, मतदाता पंजीकरण और समावेशी लोकतंत्र की चुनौतियों पर प्रश्नों के उत्तर देने में मदद मिलती है।</p>
<h3>आगे का रास्ता</h3>
<p>Commission सभी पात्र नागरिकों से आग्रह करता है</p>