What is the significance of the Financial Inclusion Saturation Campaign for social security in India?

The campaign, running from July to October 2025 across 2.70 lakh Gram Panchayats and ULBs, aims to bridge the insurance gap. By utilizing 16 lakh Banking Correspondents, it ensures last-mile delivery and targets universal coverage, which is crucial for social security and financial stability in rural and urban-poor populations.

How does the Jansuraksha Portal enhance the efficiency of PMJJBY and PMSBY?

The Jansuraksha Portal centralizes operations for 12 public-sector banks, 28 regional rural banks, and 13 insurance companies. It improves transparency by providing multilingual resources like enrollment forms and FAQs. This digital infrastructure streamlines the application process and facilitates faster claim settlements, reducing the turnaround time to as low as 0.61 days.

Why is the 99.95% claim settlement ratio a critical metric for UPSC GS3 Economy?

A 99.95% claim settlement ratio signifies high institutional efficiency and reliability in India's social security framework. For UPSC, this reflects the success of Direct Benefit Transfer (DBT) and digital monitoring. High trust in these schemes encourages greater participation among low-income groups, fostering a robust safety net against unforeseen life risks.

How do the recent Finance Ministry measures align with the objectives of the Department of Financial Services (DFS)?

The DFS initiatives, including the Annual Action Plan and saturation campaigns, align with the goal of serving the last person. By preventing policy lapses and ensuring on-site enrollment via Banking Correspondents, the DFS strengthens the financial inclusion ecosystem, making insurance affordable and accessible to the unorganized sector, which is vital for GS3.

What role does the Annual Action Plan of May 2025 play in ensuring the sustainability of insurance schemes?

The Annual Action Plan addresses the critical issue of policy lapses by coordinating efforts between banks, insurers, and the DFS. By standardizing procedures and monitoring active policies, it ensures that the 12.55 crore active policyholders maintain continuous coverage. This systematic approach is vital for sustaining long-term social security benefits for the most vulnerable sections.

Finance Ministry ने PMJJBY नामांकन और तेज़... | UPSC Current Affairs

Finance Ministry ने PMJJBY नामांकन और तेज़ दावा निपटान को बढ़ावा देने के उपाय शुरू किए

Overview Ministry of Finance ने एक श्रृंखला के कदम घोषित किए हैं जो PMJJBY और उसके साथी योजना PMSBY के तहत नामांकन बढ़ाने और शीघ्र लाभ वितरण सुनिश्चित करने के लिए हैं। 18 Feb 2026 तक, इन योजनाओं में 26.79 crore लाभार्थी शामिल हैं, जिनके पास 12.55 crore सक्रिय पॉलिसी हैं, और दावा निपटान अनुपात 99.95 % है, जहाँ निपटान समय 0.61 से 17 दिन तक है। Key Developments वार्षिक एक्शन प्लान 13 May 2025 को जारी किया गया ताकि पॉलिसी लापता को रोका जा सके; इसे बैंकों, बीमा कंपनियों और DFS के साथ साझा किया गया। चार‑महीने का Financial Inclusion Saturation Campaign 01 Jul 2025 से 31 Oct 2025 तक 2.70 lakh Gram Panchayats और Urban Local Bodies (ULBs) में आयोजित किया गया। Gram Panchayat और ULB स्तर पर ऑन‑साइट नामांकन शिविर आयोजित किए गए, जो 16 lakh Banking Correspondents (BCs) के नेटवर्क का उपयोग करते हैं। Jansuraksha Portal (www.jansuraksha.gov.in) का लॉन्च किया गया, जिसमें सभी 12 सार्वजनिक‑क्षेत्र के बैंक, 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 13 बीमा कंपनियाँ शामिल हैं। Important Facts पिछले पाँच वर्षों में, इन योजनाओं ने 10,75,337 दावे प्राप्त किए, जिनमें से 10,41,853 भुगतान किए गए और 32,893 अस्वीकृत हुए, जिससे उच्च निपटान अनुपात बना रहा। पोर्टल में नामांकन फॉर्म, नियम, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और अन्य सामग्री अंग्रेज़ी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे पारदर्शिता और पहुँच में सुधार होता है। UPSC Relevance इन योजनाओं को समझना UPSC के लिए महत्वपूर्ण है।

GS374% Exam Relevance

Full Article

Overview

Ministry of Finance ने एक श्रृंखला के कदम घोषित किए हैं जो PMJJBY और उसके साथी योजना PMSBY के तहत नामांकन बढ़ाने और शीघ्र लाभ वितरण सुनिश्चित करने के लिए हैं। 18 Feb 2026 तक, इन योजनाओं में 26.79 crore लाभार्थी शामिल हैं, जिनके पास 12.55 crore सक्रिय पॉलिसी हैं, और दावा निपटान अनुपात 99.95 % है, जहाँ निपटान समय 0.61 से 17 दिन तक है।

Key Developments

वार्षिक एक्शन प्लान 13 May 2025 को जारी किया गया ताकि पॉलिसी लापता को रोका जा सके; इसे बैंकों, बीमा कंपनियों और DFS के साथ साझा किया गया।
चार‑महीने का Financial Inclusion Saturation Campaign 01 Jul 2025 से 31 Oct 2025 तक 2.70 lakh Gram Panchayats और Urban Local Bodies (ULBs) में आयोजित किया गया।
Gram Panchayat और ULB स्तर पर ऑन‑साइट नामांकन शिविर आयोजित किए गए, जो 16 lakh Banking Correspondents (BCs) के नेटवर्क का उपयोग करते हैं।
Jansuraksha Portal (www.jansuraksha.gov.in) का लॉन्च किया गया, जिसमें सभी 12 सार्वजनिक‑क्षेत्र के बैंक, 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 13 बीमा कंपनियाँ शामिल हैं।

Important Facts

पिछले पाँच वर्षों में, इन योजनाओं ने 10,75,337 दावे प्राप्त किए, जिनमें से 10,41,853 भुगतान किए गए और 32,893 अस्वीकृत हुए, जिससे उच्च निपटान अनुपात बना रहा। पोर्टल में नामांकन फॉर्म, नियम, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और अन्य सामग्री अंग्रेज़ी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे पारदर्शिता और पहुँच में सुधार होता है।

Exam Relevance

इन योजनाओं को समझना UPSC के लिए महत्वपूर्ण है।

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Finance Ministry की डिजिटल पहल ने PMJJBY नामांकन को तेज किया, अनौपचारिक कार्यकर्ताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ किया

Key Facts

PMJJBY और PMSBY 26.79 करोड़ लाभार्थियों को कवर करते हैं, जिनके पास 12.55 करोड़ सक्रिय नीतियाँ हैं (18 फ़रवरी 2026 तक)।
दावा निपटान अनुपात 99.95% है; निपटान समय 0.61 से 17 दिनों के बीच बदलता है।
नीति लापता को रोकने के लिए वार्षिक कार्य योजना 13 मई 2025 को जारी की गई, जिसे बैंकों, बीमा कंपनियों और DFS के साथ साझा किया गया।
वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान (01 जुलाई‑31 अक्टूबर 2025) ने 2.70 लाख Gram Panchayats और ULBs तक पहुँच बनाई।
ऑन‑स्पॉट नामांकन शिविरों ने अंतिम मील पहुँच के लिए 16 लाख Banking Correspondents (BCs) का नेटवर्क उपयोग किया।
Jansuraksha पोर्टल (www.jansuraksha.gov.in) ने 12 सार्वजनिक‑क्षेत्र बैंकों, 28 RRBs और 13 बीमा कंपनियों को ऑनबोर्ड किया; यह अंग्रेज़ी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है।
पाँच वर्षों में, 10,75,337 दावे दर्ज किए गए; 10,41,853 भुगतान किए गए और 32,893 अस्वीकृत हुए।

Background & Context

PMJJBY और PMSBY भारत के अनौपचारिक क्षेत्र को लक्षित करने वाली प्रमुख सामाजिक‑सुरक्षा योजनाएँ हैं, जो वित्तीय समावेशन नीतियों का मुख्य फोकस हैं। Ministry की हालिया डिजिटल और जमीनी हस्तक्षेप तकनीक, Banking Correspondents, और स्थानीय स्व‑शासन निकायों के संगम को दर्शाते हैं, जिससे कवरेज को गहरा किया जा सके और दावा दक्षता में सुधार हो सके, जो सरकार के सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा के व्यापक एजेंडा के साथ संरेखित है।

UPSC Syllabus Connections

Prelims_GSPanchayati Raj and Local GovernanceEssayEconomy, Development and InequalityPrelims_GSSustainable Development and InclusionGS2Government policies and interventions for developmentGS2Devolution of powers and finances to local levelsPrelims_CSATBasic NumeracyEssayDemocracy, Governance and Public AdministrationGS1Poverty and Developmental Issues

Mains Answer Angle

GS III (Economy) – अनौपचारिक कार्यकर्ताओं के लिए सामाजिक‑सुरक्षा कवरेज को विस्तारित करने में डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और विकेन्द्रीकृत पहुँच (Gram Panchayats, ULBs, BCs) की प्रभावशीलता का विश्लेषण करें। GS II (Polity) – बड़े‑पैमाने पर वित्तीय‑समावेशन योजनाओं को लागू करने में अंतर‑विभागीय समन्वय की भूमिका पर चर्चा करें।

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Practice Questions

Prelims

Easy

Prelims MCQ

सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ – प्रदर्शन मेट्रिक्स

1 marks

3 keywords

GS2

Medium

Mains Short Answer

वित्तीय समावेशन तंत्र

5 marks

4 keywords

GS3

Hard

Mains Essay

डिजिटल शासन और वित्तीय समावेशन

20 marks

6 keywords

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Quick Reference

Key Insight

Key Facts

PMJJBY और PMSBY 26.79 करोड़ लाभार्थियों को कवर करते हैं, जिनके पास 12.55 करोड़ सक्रिय नीतियाँ हैं (18 फ़रवरी 2026 तक)।
दावा निपटान अनुपात 99.95% है; निपटान समय 0.61 से 17 दिनों के बीच बदलता है।
नीति लापता को रोकने के लिए वार्षिक कार्य योजना 13 मई 2025 को जारी की गई, जिसे बैंकों, बीमा कंपनियों और DFS के साथ साझा किया गया।
वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान (01 जुलाई‑31 अक्टूबर 2025) ने 2.70 लाख Gram Panchayats और ULBs तक पहुँच बनाई।
ऑन‑स्पॉट नामांकन शिविरों ने अंतिम मील पहुँच के लिए 16 लाख Banking Correspondents (BCs) का नेटवर्क उपयोग किया।
Jansuraksha पोर्टल (www.jansuraksha.gov.in) ने 12 सार्वजनिक‑क्षेत्र बैंकों, 28 RRBs और 13 बीमा कंपनियों को ऑनबोर्ड किया; यह अंग्रेज़ी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है।
पाँच वर्षों में, 10,75,337 दावे दर्ज किए गए; 10,41,853 भुगतान किए गए और 32,893 अस्वीकृत हुए।

Background

UPSC Syllabus

Prelims_GS — Panchayati Raj and Local Governance
Essay — Economy, Development and Inequality
Prelims_GS — Sustainable Development and Inclusion
GS2 — Government policies and interventions for development
GS2 — Devolution of powers and finances to local levels
Prelims_CSAT — Basic Numeracy
Essay — Democracy, Governance and Public Administration
GS1 — Poverty and Developmental Issues

Mains Angle

GS374% Exam Relevance

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Key Developments

वार्षिक एक्शन प्लान 13 May 2025 को जारी किया गया ताकि पॉलिसी लापता को रोका जा सके; इसे बैंकों, बीमा कंपनियों और DFS के साथ साझा किया गया।
चार‑महीने का Financial Inclusion Saturation Campaign 01 Jul 2025 से 31 Oct 2025 तक 2.70 lakh Gram Panchayats और Urban Local Bodies (ULBs) में आयोजित किया गया।
Gram Panchayat और ULB स्तर पर ऑन‑साइट नामांकन शिविर आयोजित किए गए, जो 16 lakh Banking Correspondents (BCs) के नेटवर्क का उपयोग करते हैं।
Jansuraksha Portal (www.jansuraksha.gov.in) का लॉन्च किया गया, जिसमें सभी 12 सार्वजनिक‑क्षेत्र के बैंक, 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 13 बीमा कंपनियाँ शामिल हैं।

Important Facts

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इन योजनाओं को समझना UPSC के लिए महत्वपूर्ण है।

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Key Facts

PMJJBY और PMSBY 26.79 करोड़ लाभार्थियों को कवर करते हैं, जिनके पास 12.55 करोड़ सक्रिय नीतियाँ हैं (18 फ़रवरी 2026 तक)।
दावा निपटान अनुपात 99.95% है; निपटान समय 0.61 से 17 दिनों के बीच बदलता है।
नीति लापता को रोकने के लिए वार्षिक कार्य योजना 13 मई 2025 को जारी की गई, जिसे बैंकों, बीमा कंपनियों और DFS के साथ साझा किया गया।
वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान (01 जुलाई‑31 अक्टूबर 2025) ने 2.70 लाख Gram Panchayats और ULBs तक पहुँच बनाई।
ऑन‑स्पॉट नामांकन शिविरों ने अंतिम मील पहुँच के लिए 16 लाख Banking Correspondents (BCs) का नेटवर्क उपयोग किया।
Jansuraksha पोर्टल (www.jansuraksha.gov.in) ने 12 सार्वजनिक‑क्षेत्र बैंकों, 28 RRBs और 13 बीमा कंपनियों को ऑनबोर्ड किया; यह अंग्रेज़ी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है।
पाँच वर्षों में, 10,75,337 दावे दर्ज किए गए; 10,41,853 भुगतान किए गए और 32,893 अस्वीकृत हुए।

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