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प्रस्तावित जलवायु क्षति भुगतान भारत के लिए कार्बन प्राइसिंग से जुड़े – Greenstone’s नई पुस्तक

अर्थशास्त्री Michael Greenstone, Abhijit Banerjee और Esther Duflo प्रस्तावित करते हैं कि धनी OECD राष्ट्र विकासशील देशों के व्यक्तियों को, भारत से शुरू करके, उनके उत्सर्जन से उत्पन्न जलवायु क्षति के लिए भुगतान करें, बशर्ते प्राप्तकर्ता कार्बन प्राइसिंग अपनाए। यह योजना Surat Emissions Trading Scheme जैसी सफल बाजार‑आधारि…
समीक्षा University of Chicago के अर्थशास्त्री Michael Greenstone, Nobel laureates Abhijit Banerjee और Esther Duflo के साथ, प्रस्तावित करते हैं कि धनी राष्ट्र विकासशील देशों के लोगों को उनके उत्सर्जन से उत्पन्न जलवायु क्षति के लिए मुआवजा दें। भुगतान सीधे नागरिकों को किया जाएगा, लेकिन केवल तभी जब प्राप्तकर्ता देश कार्बन प्राइसिंग तंत्र अपनाए। यह विचार उनके आगामी पुस्तक Just Economics में रेखांकित किया गया है। मुख्य विकास भुगतान OECD उत्सर्जन से उत्पन्न क्षति के आधार पर गणना किए जाएंगे और Global South के व्यक्तियों को सीधे स्थानांतरित किए जाएंगे, भारत से शुरू करके। स्थानांतरण शर्तीय है: प्राप्तकर्ता को एक विश्वसनीय कार्बन प्राइसिंग योजना लागू करनी होगी। Greenstone Surat Emissions Trading Scheme की सफलता को इस बात के प्रमाण के रूप में उद्धृत करते हैं कि बाजार‑आधारित दृष्टिकोण भारत में काम कर सकते हैं। भविष्य के बाजार डिज़ाइन महाराष्ट्र में सल्फर‑डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लिए पायलट किए जा रहे हैं और राज्यों के बीच जुड़े जा सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य • लेखक तर्क देते हैं कि भविष्य के 82% वैश्विक उत्सर्जन OECD देशों के बाहर से आएंगे, जिससे नैतिक अपीलें अप्रभावी हो जाती हैं। • मौजूदा जलवायु वित्त ने बड़े पैमाने पर Global South तक पहुंचने में विफल रहा है, जिससे नई तंत्रों की खोज को प्रेरित किया गया है। • Surat परीक्षण में, बाजार में भाग लेने वाले 150 वस्त्र कारखानों ने 99% अनुपालन हासिल किया, जबकि पारंपरिक नियमों के तहत लगभग एक‑तीहाई अनुपालन था। • प्रवर्तन को जुर्मानों द्वारा मजबूत किया गया। Headline: Rich nations to pay Indians for climate harm if India adopts carbon pricing. AI Summary: Economists Michael Greenstone, Abhijit Banerjee and Esther Duflo propose that rich OECD nations pay citizens of developing countries like India for climate damage, but only if those countries adopt a carbon‑pricing system. This links climate justice with market‑based policy, a theme that can appear in UPSC questions on environment, finance and international negotiations. Context: Climate finance from developed countries has often not reached the intended beneficiaries, prompting new mechanisms. Linking payments to carbon pricing ties climate justice to market‑based tools, a key topic in GS‑3 (environment) and GS‑2 (policy). Mains angle: In GS‑3, candidates can discuss the feasibility and governance challenges of payment‑for‑damage schemes linked to carbon pricing, highlighting international equity and domestic policy design. Facts: ["The proposal is in the forthcoming book *Just Economics* by Michael Greenstone, Abhijit Banerjee and Esther Duflo.", "Payments will be made directly to individuals in the Global South, starting with India, and are tied to the adoption of a credible carbon‑pricing mechanism.", "The amount is calculated from the damage caused by emissions of OECD countries, which together account for 82% of future global emissions.", "India’s Surat Emissions Trading Scheme showed 99% compliance among 150 textile plants, with fines set at ten times the permit value.", "Pilot market designs for sulphur‑dioxide emissions are being tested in Maharashtra and could be linked across states.", "The model could be piloted through bilateral or regional agreements such as an EU‑India framework ahead of the 2026 climate talks in Turkey."]
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Quick Reference

Key Insight

धनी राष्ट्र भारत में कार्बन प्राइसिंग अपनाने पर भारतीयों को जलवायु क्षति के लिए भुगतान करेंगे।

Key Facts

  1. प्रस्ताव Michael Greenstone, Abhijit Banerjee और Esther Duflo की आगामी पुस्तक *Just Economics* में है।
  2. भुगतान Global South के व्यक्तियों को सीधे किए जाएंगे, भारत से शुरू करके, और एक विश्वसनीय carbon‑pricing तंत्र के अपनाने से जुड़े होंगे।
  3. राशि OECD देशों के उत्सर्जन से हुई क्षति के आधार पर गणना की जाती है, जो मिलकर भविष्य के 82% वैश्विक उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं।
  4. भारत के Surat Emissions Trading Scheme ने 150 वस्त्र कारखानों में 99% अनुपालन दिखाया, जिसमें जुर्माने परमिट मूल्य के दस गुना निर्धारित किए गए।
  5. सल्फर‑डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लिए पायलट बाजार डिज़ाइन महाराष्ट्र में परीक्षण किए जा रहे हैं और राज्यों के बीच जुड़े जा सकते हैं।
  6. यह मॉडल द्विपक्षीय या क्षेत्रीय समझौतों जैसे EU‑India फ्रेमवर्क के माध्यम से पायलट किया जा सकता है, 2026 के टर्की में होने वाले जलवायु वार्ताओं से पहले।

Background

विकसित देशों से आने वाला जलवायु वित्त अक्सर लक्षित लाभार्थियों तक नहीं पहुंचा है, जिससे नई तंत्रों की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। भुगतान को कार्बन प्राइसिंग से जोड़ना जलवायु न्याय को बाजार‑आधारित उपकरणों से जोड़ता है, जो GS‑3 (पर्यावरण) और GS‑2 (नीति) में एक प्रमुख विषय है।

UPSC Syllabus

  • Prelims_GS — Environmental Issues and Climate Change
  • GS3 — Conservation, environmental pollution and degradation
  • GS2 — Government policies and interventions for development
  • Essay — Environment and Sustainability

Mains Angle

GS‑3 में, उम्मीदवार कार्बन प्राइसिंग से जुड़े भुगतान‑फ़ॉर‑डैमेज योजनाओं की व्यवहार्यता और शासन चुनौतियों पर चर्चा कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समानता और घरेलू नीति डिज़ाइन को उजागर करते हुए।

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GS370% Exam RelevanceClimate Change & International Negotiations
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Overview

Full Article

समीक्षा

University of Chicago के अर्थशास्त्री Michael Greenstone, Nobel laureates Abhijit Banerjee और Esther Duflo के साथ, प्रस्तावित करते हैं कि धनी राष्ट्र विकासशील देशों के लोगों को उनके उत्सर्जन से उत्पन्न जलवायु क्षति के लिए मुआवजा दें। भुगतान सीधे नागरिकों को किया जाएगा, लेकिन केवल तभी जब प्राप्तकर्ता देश कार्बन प्राइसिंग तंत्र अपनाए। यह विचार उनके आगामी पुस्तक Just Economics में रेखांकित किया गया है।

मुख्य विकास

  • भुगतान OECD उत्सर्जन से उत्पन्न क्षति के आधार पर गणना किए जाएंगे और Global South के व्यक्तियों को सीधे स्थानांतरित किए जाएंगे, भारत से शुरू करके।
  • स्थानांतरण शर्तीय है: प्राप्तकर्ता को एक विश्वसनीय कार्बन प्राइसिंग योजना लागू करनी होगी।
  • Greenstone Surat Emissions Trading Scheme की सफलता को इस बात के प्रमाण के रूप में उद्धृत करते हैं कि बाजार‑आधारित दृष्टिकोण भारत में काम कर सकते हैं।
  • भविष्य के बाजार डिज़ाइन महाराष्ट्र में सल्फर‑डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लिए पायलट किए जा रहे हैं और राज्यों के बीच जुड़े जा सकते हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

• लेखक तर्क देते हैं कि भविष्य के 82% वैश्विक उत्सर्जन OECD देशों के बाहर से आएंगे, जिससे नैतिक अपीलें अप्रभावी हो जाती हैं।

• मौजूदा जलवायु वित्त ने बड़े पैमाने पर Global South तक पहुंचने में विफल रहा है, जिससे नई तंत्रों की खोज को प्रेरित किया गया है।

• Surat परीक्षण में, बाजार में भाग लेने वाले 150 वस्त्र कारखानों ने 99% अनुपालन हासिल किया, जबकि पारंपरिक नियमों के तहत लगभग एक‑तीहाई अनुपालन था।

• प्रवर्तन को जुर्मानों द्वारा मजबूत किया गया।

Headline: Rich nations to pay Indians for climate harm if India adopts carbon pricing. AI Summary: Economists Michael Greenstone, Abhijit Banerjee and Esther Duflo propose that rich OECD nations pay citizens of developing countries like India for climate damage, but only if those countries adopt a carbon‑pricing system. This links climate justice with market‑based policy, a theme that can appear in UPSC questions on environment, finance and international negotiations. Context: Climate finance from developed countries has often not reached the intended beneficiaries, prompting new mechanisms. Linking payments to carbon pricing ties climate justice to market‑based tools, a key topic in GS‑3 (environment) and GS‑2 (policy). Mains angle: In GS‑3, candidates can discuss the feasibility and governance challenges of payment‑for‑damage schemes linked to carbon pricing, highlighting international equity and domestic policy design. Facts: ["The proposal is in the forthcoming book *Just Economics* by Michael Greenstone, Abhijit Banerjee and Esther Duflo.", "Payments will be made directly to individuals in the Global South, starting with India, and are tied to the adoption of a credible carbon‑pricing mechanism.", "The amount is calculated from the damage caused by emissions of OECD countries, which together account for 82% of future global emissions.", "India’s Surat Emissions Trading Scheme showed 99% compliance among 150 textile plants, with fines set at ten times the permit value.", "Pilot market designs for sulphur‑dioxide emissions are being tested in Maharashtra and could be linked across states.", "The model could be piloted through bilateral or regional agreements such as an EU‑India framework ahead of the 2026 climate talks in Turkey."]
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धनी राष्ट्र भारत में कार्बन प्राइसिंग अपनाने पर भारतीयों को जलवायु क्षति के लिए भुगतान करेंगे।

Key Facts

  1. प्रस्ताव Michael Greenstone, Abhijit Banerjee और Esther Duflo की आगामी पुस्तक *Just Economics* में है।
  2. भुगतान Global South के व्यक्तियों को सीधे किए जाएंगे, भारत से शुरू करके, और एक विश्वसनीय carbon‑pricing तंत्र के अपनाने से जुड़े होंगे।
  3. राशि OECD देशों के उत्सर्जन से हुई क्षति के आधार पर गणना की जाती है, जो मिलकर भविष्य के 82% वैश्विक उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं।
  4. भारत के Surat Emissions Trading Scheme ने 150 वस्त्र कारखानों में 99% अनुपालन दिखाया, जिसमें जुर्माने परमिट मूल्य के दस गुना निर्धारित किए गए।
  5. सल्फर‑डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लिए पायलट बाजार डिज़ाइन महाराष्ट्र में परीक्षण किए जा रहे हैं और राज्यों के बीच जुड़े जा सकते हैं।
  6. यह मॉडल द्विपक्षीय या क्षेत्रीय समझौतों जैसे EU‑India फ्रेमवर्क के माध्यम से पायलट किया जा सकता है, 2026 के टर्की में होने वाले जलवायु वार्ताओं से पहले।

Background & Context

विकसित देशों से आने वाला जलवायु वित्त अक्सर लक्षित लाभार्थियों तक नहीं पहुंचा है, जिससे नई तंत्रों की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। भुगतान को कार्बन प्राइसिंग से जोड़ना जलवायु न्याय को बाजार‑आधारित उपकरणों से जोड़ता है, जो GS‑3 (पर्यावरण) और GS‑2 (नीति) में एक प्रमुख विषय है।

UPSC Syllabus Connections

Prelims_GS•Environmental Issues and Climate ChangeGS3•Conservation, environmental pollution and degradationGS2•Government policies and interventions for developmentEssay•Environment and Sustainability

Mains Answer Angle

GS‑3 में, उम्मीदवार कार्बन प्राइसिंग से जुड़े भुगतान‑फ़ॉर‑डैमेज योजनाओं की व्यवहार्यता और शासन चुनौतियों पर चर्चा कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समानता और घरेलू नीति डिज़ाइन को उजागर करते हुए।

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