सरकार ने Hormuz संकट के बीच LPG उत्पादन बढ़ाने के लिए Essential Commodities Act को लागू किया
Strait of Hormuz संकट के बीच, भारतीय सरकार ने Essential Commodities Act को लागू करके रिफाइनरियों को प्रोपेन और ब्यूटेन को LPG उत्पादन की ओर मोड़ने के लिए बाध्य किया, जिससे घरेलू उत्पादन में 25% की वृद्धि हुई लेकिन फिर भी 50% आयात अंतर बना रहा। यह कदम घरेलू LPG आपूर्ति को प्राथमिकता देता है, वाणिज्यिक उपयोग को सीमित करत…
Background The recent disruption of shipping through the Strait of Hormuz has exposed India’s heavy reliance on imported liquefied petroleum gas (LPG). In response, the Union government invoked the Essential Commodities Act as an emergency measure. Key Developments On 5 March 2024 , the government ordered all oil refineries to divert their propane and butane streams exclusively to LPG production. A revised order on 9 March 2024 extended the directive to SEZ refineries and petrochemical complexes, mandating use of C3 and C4 streams (propylene, butene, etc.) for LPG only. All LPG cylinders are to be supplied only by IOCL, BPCL and HPCL for domestic households, sidelining commercial kitchens. A parallel natural‑gas allocation order prioritises household piped gas, CNG for transport, LPG‑feedstock gas and compressor fuel, capping supplies to fertilizer, tea and other industries. Important Facts India’s LPG consumption in FY 2024‑25 is 31.3 million tonnes , while domestic refinery output is only 12.8 million tonnes (≈41%) . About 90% of LPG imports arrive via the Strait of Hormuz , making the supply chain vulnerable. Domestic production of LPG has risen by at least 25% after the order, yet a 50% import gap remains. India’s total natural‑gas consumption is 189 million standard cubic meters per day; only 52% is produced domestically , with a quarter imported from the Persian Gulf. Under the gas allocation order, fertilizer manufacturers receive 70% of their usual requirement, while industrial sectors are capped at 80% . UPSC Relevance The episode illustrates several core UPSC themes: Application of the Essential Commodities Act as a tool for crisis management and price stability. Strategic importance of energy security, especially for cooking fuel, in the context of geopolitical tensions (GS3). Role of flagship schemes like the <span class="key-term" data-definition="Pradhan Mantri Ujjwala Yojana – a government programme launched in 20
Quick Reference
Key Insight
Essential Commodities Act को लागू करके Hormuz संकट के दौरान LPG आपूर्ति की सुरक्षा की गई
Key Facts
- संघ सरकार ने Hormuz संकट के दौरान LPG की कमी को रोकने के लिए 5 मार्च 2024 को Essential Commodities Act, 1955 को लागू किया।
- 5 मार्च 2024 को जारी आदेश ने सभी तेल रिफाइनरियों को प्रोपेन और ब्यूटेन प्रवाह को केवल LPG उत्पादन की ओर मोड़ने का निर्देश दिया; 9 मार्च 2024 को संशोधित आदेश ने इस निर्देश को SEZ रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स तक विस्तारित किया।
- आदेशों के बाद घरेलू LPG उत्पादन कम से कम 25% बढ़ा, फिर भी 50% आयात अंतर बना हुआ है क्योंकि LPG आयात का 90% हिस्सा Strait of Hormuz के माध्यम से आता है।
- वित्तीय वर्ष 2024‑25 में LPG की खपत 31.3 मिलियन टन अनुमानित है, जबकि रिफाइनरी‑आधारित घरेलू उत्पादन केवल 12.8 मिलियन टन (≈41% मांग) है।
- घरेलू उपयोग के लिए LPG सिलेंडर की आपूर्ति IOCL, BPCL और HPCL तक सीमित है, वाणिज्यिक रसोईघरों को बाहर रखा गया है।
- एक समानांतर प्राकृतिक‑गैस आवंटन आदेश घरेलू पाइप्ड गैस, परिवहन के लिए CNG, LPG‑फ़ीडस्टॉक गैस और कंप्रेसर ईंधन को प्राथमिकता देता है, सामान्य गैस का 70% उर्वरक निर्माताओं को आवंटित करता है और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों को 80% तक सीमित करता है।
Background
Hormuz बाधा ने भारत की आयातित LPG और प्राकृतिक गैस पर अत्यधिक निर्भरता को उजागर किया, जिससे ऊर्जा सुरक्षा एक रणनीतिक चिंता बन गई। Essential Commodities Act को लागू करके, केंद्र ने उत्पादन, आपूर्ति और मूल्य निर्धारण को नियंत्रित करने के लिए अपनी आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग किया, जिससे भू-राजनीति को घरेलू औद्योगिक नीति और उपभोक्ता कल्याण से जोड़ा गया।
UPSC Syllabus
- Prelims_GS — Social and Economic Geography of India
- GS3 — Effects of liberalization on economy, industrial policy and growth
Mains Angle
GS 3 – ऊर्जा सुरक्षा और नियामक प्रतिक्रिया। उम्मीदवार चर्चा कर सकते हैं कि कैसे इस Act को संकट‑प्रबंधन उपकरण के रूप में उपयोग किया गया और घरेलू आपूर्ति, मूल्य स्थिरता और औद्योगिक मांग के संतुलन में इसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन कर सकते हैं।
