India‑UK Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) Comes into Force – Gains for Farmers, MSMEs and Services

Key Insight

India‑UK CETA boosts Indian farmers, MSMEs and skilled‑labour mobility – a key trade‑policy shift.

Key Facts

1. CETA 15 July 2026 को लागू हुआ।
2. भारतीय निर्यात का 99 % यूके को ड्यूटी‑फ्री उपचार प्राप्त करता है।
3. Double Contribution Convention, जो यूके में भारतीय कामगारों के पेंशन और कल्याण को आसान बनाता है, उसी दिन लागू हुआ।
4. द्विपक्षीय व्यापार 2024 में £45 billion से बढ़कर 2026 में £48 billion हो गया।
5. मुख्य क्षेत्रों में उजागर: वस्त्र, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग सामान, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य और IT‑संबंधित सेवाएँ।
6. Maharashtra के मुख्यमंत्री ने CETA के तहत भारतीय वस्तुओं की पहली खेप को ध्वजांकित किया।
7. यह समझौता भारत की MSME नीति के साथ संरेखित है, जिसका लक्ष्य 2030 तक निर्यात हिस्सेदारी को 2 % से 5 % तक बढ़ाना है।

Background

The agreement is a bilateral free‑trade pact that reduces tariffs and adds rules on digital trade, services and labour standards. It fits into the UPSC syllabus under GS‑2 (International Relations) and GS‑3 (Economy) as it influences bilateral trade balances, export promotion for small enterprises, and migration of skilled professionals.

UPSC Syllabus

• Essay — Science, Technology and Society
• Essay — Media, Communication and Information
• GS2 — Government policies and interventions for development
• GS2 — Bilateral, regional and global groupings involving India
• Prelims_GS — National Current Affairs
• Essay — Education, Knowledge and Culture
• Essay — Economy, Development and Inequality
• GS3 — Developments in science and technology and their applications
• Prelims_GS — International Current Affairs

Mains Angle

GS‑2: Discuss how the India‑UK CETA can reshape India’s trade‑policy and labour‑mobility framework. GS‑3: Evaluate the impact of duty‑free access on MSMEs and agricultural exports.