Which of the following statements about Joint Parliamentary Committees (JPCs) is correct? A. They are permanent committees of Parliament. B. Their members are drawn only from the Lok Sabha. C. They are constituted to examine specific bills or issues and report back to both Houses. D. Their recommendations are binding on the government.

Option C is correct. JPCs are ad‑hoc committees with members from both Lok Sabha and Rajya Sabha, set up to scrutinise specific legislation or issues. Their reports are advisory, not binding. Relevant for GS2.

What change does the Corporate Laws (Amendment) Bill, 2026 propose regarding the CSR provision?

The Bill revises the definition of ‘net profit’ used to calculate the 2% CSR liability, but does not alter the mandatory 2% spend requirement. This clarification aims to prevent ambiguity in CSR calculations. Relevant for GS2.

Discuss the implications of de‑criminalising minor corporate offences under the Corporate Laws (Amendment) Bill, 2026 for the Indian business environment and the legal system.

Structure the answer: (i) explain current criminal liability regime; (ii) outline the Bill’s shift to monetary penalties; (iii) assess benefits – reduced litigation, faster dispute resolution, improved ease of doing business; (iv) potential risks – weaker deterrence, need for robust enforcement; (v) conclude with overall impact on India’s investment climate and governance. Relevant for GS2.

Lok Sabha ने Corporate Laws (Amendment) Bill, 2026 को Joint Parliamentary Committee को भेजा – CSR चिंताएँ एवं अपराधमुक्ति पर फोकस

Lok Sabha on 23 March 2026 ने Corporate Laws (Amendment) Bill, 2026 को Joint Parliamentary Committee (JPC) को विस्तृत परीक्षा के लिए भेजने के लिए मतदान किया। यह कदम Finance Minister Nirmala Sitharaman के सुझाव पर आवाज़ मतदान के बाद लिया गया। मुख्य विकास विपक्षी सांसद Manish Tewari (Congress), Saugata Roy (Trinamool) और Thamizhachi Thangapandian (DMK) ने बिल का विरोध किया, यह आरोप लगाते हुए कि यह अनिवार्य CSR धारा को कमजोर करेगा। Finance Minister ने इस दावे को खारिज किया, यह बताते हुए कि बिल केवल CSR के लिए “net profit” की परिभाषा में बदलाव करता है, 2% की बाध्यता नहीं। Speaker Om Birla ने आवाज़ मतदान द्वारा JPC को भेजने को मंजूरी दी; समिति की संरचना बाद में तय की जाएगी। विपक्षी ने मांग की कि मौजूदा Parliamentary Standing Committee on Corporate Affairs बिल को संभाले, न कि नया JPC बनाया जाए। बिल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य बिल LLP Act, 2008 और Companies Act में संशोधन करने का लक्ष्य रखता है ताकि Company Law Committee (2022 report) में पहचाने गए अंतर को दूर किया जा सके। मुख्य उद्देश्यों में दंडों का तर्कसंगत बनाना, छोटे प्रक्रियात्मक चूक को आपराधिक दायित्व से मौद्रिक जुर्माने में बदलना, और OPCs , छोटे फर्मों, स्टार्टअप्स और प्रोड्यूसर कंपनियों के लिए अनुपालन को सरल बनाना शामिल है। Union Cabinet ने पहले ही बिल को मंजूरी दे दी है, जो छोटे कॉरपोरेट अपराधों की अपराधमुक्ति के सरकारी एजेंडा के साथ मेल खाता है। अपराधमुक्ति का उद्देश्य मुकदमों को कम करना, प्रोत्साहित करना ...

GS275% Exam RelevanceInvestment & Trade

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Lok Sabha on 23 March 2026 ने Corporate Laws (Amendment) Bill, 2026 को Joint Parliamentary Committee (JPC) को विस्तृत परीक्षा के लिए भेजने के लिए मतदान किया। यह कदम Finance Minister Nirmala Sitharaman के सुझाव पर आवाज़ मतदान के बाद लिया गया।

मुख्य विकास

विपक्षी सांसद Manish Tewari (Congress), Saugata Roy (Trinamool) और Thamizhachi Thangapandian (DMK) ने बिल का विरोध किया, यह आरोप लगाते हुए कि यह अनिवार्य CSR धारा को कमजोर करेगा।
Finance Minister ने इस दावे को खारिज किया, यह बताते हुए कि बिल केवल CSR के लिए “net profit” की परिभाषा में बदलाव करता है, 2% की बाध्यता नहीं।
Speaker Om Birla ने आवाज़ मतदान द्वारा JPC को भेजने को मंजूरी दी; समिति की संरचना बाद में तय की जाएगी।
विपक्षी ने मांग की कि मौजूदा Parliamentary Standing Committee on Corporate Affairs बिल को संभाले, न कि नया JPC बनाया जाए।

बिल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य

बिल LLP Act, 2008 और Companies Act में संशोधन करने का लक्ष्य रखता है ताकि Company Law Committee (2022 report) में पहचाने गए अंतर को दूर किया जा सके।
मुख्य उद्देश्यों में दंडों का तर्कसंगत बनाना, छोटे प्रक्रियात्मक चूक को आपराधिक दायित्व से मौद्रिक जुर्माने में बदलना, और OPCs, छोटे फर्मों, स्टार्टअप्स और प्रोड्यूसर कंपनियों के लिए अनुपालन को सरल बनाना शामिल है।
Union Cabinet ने पहले ही बिल को मंजूरी दे दी है, जो छोटे कॉरपोरेट अपराधों की अपराधमुक्ति के सरकारी एजेंडा के साथ मेल खाता है।
अपराधमुक्ति का उद्देश्य मुकदमों को कम करना, प्रोत्साहित करना ...

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लोक सभा ने Corporate Laws Amendment Bill को JPC को भेजा, CSR में बदलाव और आपराधिकता समाप्ति पर प्रकाश डाला।

Key Facts

23 मार्च 2026: लोक सभा ने Corporate Laws (Amendment) Bill, 2026 को Joint Parliamentary Committee (JPC) को भेजने के लिए मतदान किया।
यह बिल Companies Act, 2013 और LLP Act, 2008 में संशोधन करके दंड को तर्कसंगत बनाता है और छोटे अपराधों को आपराधिक से मौद्रिक जुर्माने में बदलता है।
विपक्षी सांसद (Manish Tewari, Saugata Roy, Thamizhachi Thangapandian) ने चिंता जताई कि बिल ‘net profit’ की परिभाषा बदलकर अनिवार्य 2% CSR खर्च को कमजोर करता है।
वित्त मंत्री निर्मला सिथारमन ने स्पष्ट किया कि बिल केवल ‘net profit’ की परिभाषा बदलता है; 2% CSR दायित्व अपरिवर्तित रहता है।
बिल का उद्देश्य One‑Person Companies (OPCs), स्टार्टअप्स, छोटे फर्मों और प्रोड्यूसर कंपनियों के लिए अनुपालन को सरल बनाना है, जो 2022 Company Law Committee की सिफारिशों के साथ मेल खाता है।
केंद्रीय कैबिनेट ने पहले ही बिल को मंजूरी दे दी थी, जो छोटे कॉर्पोरेट अपराधों को आपराधिकता से मुक्त करके मुकदमों को कम करने की सरकार की एजेंडा को दर्शाता है।
स्पीकर Om Birla ने आवाज़ मतदान को मंजूरी दी; JPC की संरचना बाद में तय की जाएगी, जबकि विपक्षी पक्ष Standing Committee on Corporate Affairs को बिल की जांच करने को प्राथमिकता देता है।

Background & Context

एक JPC को भेजना एक संसदीय उपकरण है जिसका उपयोग जटिल विधेयकों की विस्तृत परीक्षा के लिए किया जाता है, विशेष रूप से जब सरकार पार्टियों के बीच सहमति बनाना चाहती है। बिल का छोटे कॉर्पोरेट उल्लंघनों को आपराधिकता से मुक्त करने और CSR में बदलाव पर केंद्रित होना व्यापार करने की सुविधा को सुधारने, उद्यमिता को प्रोत्साहित करने, और कंपनियों पर अत्यधिक बोझ डाले बिना कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की व्यापक नीति दिशा के साथ मेल खाता है।

UPSC Syllabus Connections

GS2Parliament and State Legislatures - structure, functioning, powers and privilegesGS2Development processes - role of NGOs, SHGs and stakeholdersPrelims_GSNational Current AffairsPrelims_GSConstitution and Political System

Mains Answer Angle

GS 2 (Polity) – छोटे कॉर्पोरेट अपराधों को आपराधिकता से मुक्त करने के महत्व और कॉर्पोरेट शासन सुधारों को आकार देने में Joint Parliamentary Committees की भूमिका पर चर्चा करें। संभावित प्रश्न: ‘India में व्यापार करने की सुविधा और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पर Corporate Laws (Amendment) Bill, 2026 के प्रभाव का मूल्यांकन करें।’

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20 marks

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23 मार्च 2026: लोक सभा ने Corporate Laws (Amendment) Bill, 2026 को Joint Parliamentary Committee (JPC) को भेजने के लिए मतदान किया।
यह बिल Companies Act, 2013 और LLP Act, 2008 में संशोधन करके दंड को तर्कसंगत बनाता है और छोटे अपराधों को आपराधिक से मौद्रिक जुर्माने में बदलता है।
विपक्षी सांसद (Manish Tewari, Saugata Roy, Thamizhachi Thangapandian) ने चिंता जताई कि बिल ‘net profit’ की परिभाषा बदलकर अनिवार्य 2% CSR खर्च को कमजोर करता है।
वित्त मंत्री निर्मला सिथारमन ने स्पष्ट किया कि बिल केवल ‘net profit’ की परिभाषा बदलता है; 2% CSR दायित्व अपरिवर्तित रहता है।
बिल का उद्देश्य One‑Person Companies (OPCs), स्टार्टअप्स, छोटे फर्मों और प्रोड्यूसर कंपनियों के लिए अनुपालन को सरल बनाना है, जो 2022 Company Law Committee की सिफारिशों के साथ मेल खाता है।
केंद्रीय कैबिनेट ने पहले ही बिल को मंजूरी दे दी थी, जो छोटे कॉर्पोरेट अपराधों को आपराधिकता से मुक्त करके मुकदमों को कम करने की सरकार की एजेंडा को दर्शाता है।
स्पीकर Om Birla ने आवाज़ मतदान को मंजूरी दी; JPC की संरचना बाद में तय की जाएगी, जबकि विपक्षी पक्ष Standing Committee on Corporate Affairs को बिल की जांच करने को प्राथमिकता देता है।

Background

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GS2 — Parliament and State Legislatures - structure, functioning, powers and privileges
GS2 — Development processes - role of NGOs, SHGs and stakeholders
Prelims_GS — National Current Affairs
Prelims_GS — Constitution and Political System

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मुख्य विकास

विपक्षी सांसद Manish Tewari (Congress), Saugata Roy (Trinamool) और Thamizhachi Thangapandian (DMK) ने बिल का विरोध किया, यह आरोप लगाते हुए कि यह अनिवार्य CSR धारा को कमजोर करेगा।
Finance Minister ने इस दावे को खारिज किया, यह बताते हुए कि बिल केवल CSR के लिए “net profit” की परिभाषा में बदलाव करता है, 2% की बाध्यता नहीं।
Speaker Om Birla ने आवाज़ मतदान द्वारा JPC को भेजने को मंजूरी दी; समिति की संरचना बाद में तय की जाएगी।
विपक्षी ने मांग की कि मौजूदा Parliamentary Standing Committee on Corporate Affairs बिल को संभाले, न कि नया JPC बनाया जाए।

बिल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य

बिल LLP Act, 2008 और Companies Act में संशोधन करने का लक्ष्य रखता है ताकि Company Law Committee (2022 report) में पहचाने गए अंतर को दूर किया जा सके।
मुख्य उद्देश्यों में दंडों का तर्कसंगत बनाना, छोटे प्रक्रियात्मक चूक को आपराधिक दायित्व से मौद्रिक जुर्माने में बदलना, और OPCs, छोटे फर्मों, स्टार्टअप्स और प्रोड्यूसर कंपनियों के लिए अनुपालन को सरल बनाना शामिल है।
Union Cabinet ने पहले ही बिल को मंजूरी दे दी है, जो छोटे कॉरपोरेट अपराधों की अपराधमुक्ति के सरकारी एजेंडा के साथ मेल खाता है।
अपराधमुक्ति का उद्देश्य मुकदमों को कम करना, प्रोत्साहित करना ...

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23 मार्च 2026: लोक सभा ने Corporate Laws (Amendment) Bill, 2026 को Joint Parliamentary Committee (JPC) को भेजने के लिए मतदान किया।
यह बिल Companies Act, 2013 और LLP Act, 2008 में संशोधन करके दंड को तर्कसंगत बनाता है और छोटे अपराधों को आपराधिक से मौद्रिक जुर्माने में बदलता है।
विपक्षी सांसद (Manish Tewari, Saugata Roy, Thamizhachi Thangapandian) ने चिंता जताई कि बिल ‘net profit’ की परिभाषा बदलकर अनिवार्य 2% CSR खर्च को कमजोर करता है।
वित्त मंत्री निर्मला सिथारमन ने स्पष्ट किया कि बिल केवल ‘net profit’ की परिभाषा बदलता है; 2% CSR दायित्व अपरिवर्तित रहता है।
बिल का उद्देश्य One‑Person Companies (OPCs), स्टार्टअप्स, छोटे फर्मों और प्रोड्यूसर कंपनियों के लिए अनुपालन को सरल बनाना है, जो 2022 Company Law Committee की सिफारिशों के साथ मेल खाता है।
केंद्रीय कैबिनेट ने पहले ही बिल को मंजूरी दे दी थी, जो छोटे कॉर्पोरेट अपराधों को आपराधिकता से मुक्त करके मुकदमों को कम करने की सरकार की एजेंडा को दर्शाता है।
स्पीकर Om Birla ने आवाज़ मतदान को मंजूरी दी; JPC की संरचना बाद में तय की जाएगी, जबकि विपक्षी पक्ष Standing Committee on Corporate Affairs को बिल की जांच करने को प्राथमिकता देता है।

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