Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju ने Budget Session को रीसैस घोषित किया ताकि Women’s Reservation Bill (106th Amendment) पर चर्चा की जा सके

Key Insight

Budget Session में अवकाश, 33% महिलाओं के आरक्षण के लिए 106th Amendment को तेज़ करने के लिए – UPSC focus

Key Facts

1. 2 April 2026: Union Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju ने Budget Session का छोटा अवकाश घोषित किया।
2. 106th Constitutional Amendment (Women’s Reservation Act, 2023) महिलाओं के लिए Lok Sabha और सभी State Legislative Assemblies में 33% सीटों को आरक्षित करने का प्रस्ताव रखता है।
3. सत्र को sine die स्थगित नहीं किया जाएगा; एक प्रस्ताव इसे अस्थायी रूप से स्थगित करेगा और अगले 2‑3 हफ्तों के भीतर पुनः सम्मिलन की तिथि निर्धारित करेगा।
4. लगभग 80% राजनीतिक पार्टियों ने संशोधन पर पूर्व परामर्श में भाग लिया है; कांग्रेस पार्टी ने नहीं लिया।
5. Congress नेता Jairam Ramesh ने इस कदम की आलोचना की, यह आरोप लगाते हुए कि सरकार Model Code of Conduct के तहत बिल को आगे बढ़ा रही है।
6. Leader of the House J.P. Nadda ने Congress के प्रश्नों का उत्तर और शीघ्र ही एक “significant sitting” का आश्वासन दिया।
7. उसी दिन, Andhra Pradesh Reorganisation Bill पर Rajya Sabha में चर्चा हुई।

Background

यह कदम संसद की प्रक्रियात्मक बारीकियों – अवकाश बनाम sine die स्थगन – को उजागर करता है और संवैधानिक संशोधनों में निहित राजनीतिक वार्तालापों को रेखांकित करता है। यह लिंग‑समानता नीति और चुनावी नैतिकता के संगम को भी दर्शाता है, क्योंकि चुनावी वर्ष में Model Code of Conduct के संबंध में चिंताएँ हैं।

UPSC Syllabus

• Prelims_GS — Constitution and Political System
• Prelims_GS — National Current Affairs
• GS3 — Government Budgeting
• GS2 — Functions and responsibilities of Union and States
• GS2 — Parliament and State Legislatures - structure, functioning, powers and privileges
• GS4 — Information sharing, transparency, RTI, codes of ethics and conduct
• Essay — Democracy, Governance and Public Administration
• GS4 — Integrity, impartiality, non-partisanship, objectivity and dedication to public service
• GS2 — Historical underpinnings, evolution, features, amendments, significant provisions and basic structure