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Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju ने Budget Session को रीसैस घोषित किया ताकि Women’s Reservation Bill (106th Amendment) पर चर्चा की जा सके

2 April 2026 को, Union Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju ने घोषणा की कि Budget Session को सत्र समाप्त करने के बजाय रीसैस में रखा जाएगा, ताकि जल्द ही 106th Constitutional Amendment – Women’s Reservation Act, 2023, पर चर्चा के लिए पुनः सम्मिलित किया जा सके, जिसका उद्देश्य Lok Sabha और State Assemblies में महिलाओं के लिए 33% सीटें सुरक्षित करना है। इस कदम की कांग्रेस ने Model Code of Conduct के तहत समय-सारणी को लेकर आलोचना की है, जो UPSC के लिए महत्वपूर्ण संसद प्रक्रियाओं और लिंग‑आरक्षण नीति को उजागर करता है।
समीक्षा On 2 April 2026 , Union Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju ने स्पष्ट किया कि चल रहा Budget Session sine die नहीं समाप्त किया जाएगा। इसके बजाय, सदन एक छोटा रीसैस लेगा और “बहुत जल्द” Women’s Reservation Act, 2023 (106 th Constitutional Amendment) पर विचार करने के लिए पुनः सम्मिलित होगा। मुख्य विकास सरकार एक प्रस्ताव पेश करेगी जिससे सत्र को अस्थायी रूप से समाप्त किया जाएगा, और पुनः सम्मिलित होने की विशिष्ट अवधि पहले ही सदस्यों को ज्ञात है। संशोधन का उद्देश्य Lok Sabha और सभी State Legislative Assemblies में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करना है। Congress नेता Jairam Ramesh ने समय‑सारणी पर स्पष्टता की मांग की, और सरकार पर Model Code of Conduct के तहत विधेयक धकेलने का आरोप लगाया। Leader of the House J.P. Nadda ने आश्वासन दिया कि सरकार Congress के प्रश्नों का उत्तर देगी। Rijiju ने कहा कि अगले दो‑तीन हफ्तों में एक “महत्वपूर्ण बैठक” निर्धारित है और लगभग 80% पार्टियों ने पूर्व परामर्श में भाग लिया है, जबकि Congress अपवाद है। महत्वपूर्ण तथ्य घोषणा की तिथि: 2 April 2026. विधायी फोकस: 106th Constitutional Amendment – Women’s Reservation Act, 2023. आरक्षण लक्ष्य: Lok Sabha और State Assemblies दोनों में महिलाओं के लिए 33% सीटें।
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Overview

gs.gs274% UPSC Relevance

Full Article

<h2>समीक्षा</h2> <p>On <strong>2 April 2026</strong>, <span class="key-term" data-definition="Union Parliamentary Affairs Minister — Cabinet minister responsible for coordinating the business of Parliament and ensuring smooth functioning of legislative processes (GS2: Polity)">Union Parliamentary Affairs Minister</span> <strong>Kiren Rijiju</strong> ने स्पष्ट किया कि चल रहा <span class="key-term" data-definition="Budget Session — Annual parliamentary session during which the Union Budget is presented and major legislation is debated (GS2: Polity)">Budget Session</span> <span class="key-term" data-definition="Sine die — Latin term meaning 'without a day'; adjournment sine die indicates the session ends without a scheduled date to reconvene (GS2: Polity)">sine die</span> नहीं समाप्त किया जाएगा। इसके बजाय, सदन एक छोटा रीसैस लेगा और “बहुत जल्द” <span class="key-term" data-definition="Women’s Reservation Act, 2023 (106th Amendment) — Legislation proposing 33% reservation for women in Lok Sabha and State Assemblies, aiming to enhance gender representation (GS2: Polity)">Women’s Reservation Act, 2023</span> (106<sup>th</sup> Constitutional Amendment) पर विचार करने के लिए पुनः सम्मिलित होगा।</p> <h3>मुख्य विकास</h3> <ul> <li>सरकार एक प्रस्ताव पेश करेगी जिससे सत्र को अस्थायी रूप से समाप्त किया जाएगा, और पुनः सम्मिलित होने की विशिष्ट अवधि पहले ही सदस्यों को ज्ञात है।</li> <li>संशोधन का उद्देश्य Lok Sabha और सभी State Legislative Assemblies में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करना है।</li> <li>Congress नेता <strong>Jairam Ramesh</strong> ने समय‑सारणी पर स्पष्टता की मांग की, और सरकार पर Model Code of Conduct के तहत विधेयक धकेलने का आरोप लगाया।</li> <li>Leader of the House <strong>J.P. Nadda</strong> ने आश्वासन दिया कि सरकार Congress के प्रश्नों का उत्तर देगी।</li> <li>Rijiju ने कहा कि अगले दो‑तीन हफ्तों में एक “महत्वपूर्ण बैठक” निर्धारित है और लगभग 80% पार्टियों ने पूर्व परामर्श में भाग लिया है, जबकि Congress अपवाद है।</li> </ul> <h3>महत्वपूर्ण तथ्य</h3> <ul> <li><strong>घोषणा की तिथि:</strong> 2 April 2026.</li> <li><strong>विधायी फोकस:</strong> 106th Constitutional Amendment – Women’s Reservation Act, 2023.</li> <li><strong>आरक्षण लक्ष्य:</strong> Lok Sabha और State Assemblies दोनों में महिलाओं के लिए 33% सीटें।</li> <li><s></li> </ul>
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Budget Session में अवकाश, 33% महिलाओं के आरक्षण के लिए 106th Amendment को तेज़ करने के लिए – UPSC focus

Key Facts

  1. 2 April 2026: Union Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju ने Budget Session का छोटा अवकाश घोषित किया।
  2. 106th Constitutional Amendment (Women’s Reservation Act, 2023) महिलाओं के लिए Lok Sabha और सभी State Legislative Assemblies में 33% सीटों को आरक्षित करने का प्रस्ताव रखता है।
  3. सत्र को sine die स्थगित नहीं किया जाएगा; एक प्रस्ताव इसे अस्थायी रूप से स्थगित करेगा और अगले 2‑3 हफ्तों के भीतर पुनः सम्मिलन की तिथि निर्धारित करेगा।
  4. लगभग 80% राजनीतिक पार्टियों ने संशोधन पर पूर्व परामर्श में भाग लिया है; कांग्रेस पार्टी ने नहीं लिया।
  5. Congress नेता Jairam Ramesh ने इस कदम की आलोचना की, यह आरोप लगाते हुए कि सरकार Model Code of Conduct के तहत बिल को आगे बढ़ा रही है।
  6. Leader of the House J.P. Nadda ने Congress के प्रश्नों का उत्तर और शीघ्र ही एक “significant sitting” का आश्वासन दिया।
  7. उसी दिन, Andhra Pradesh Reorganisation Bill पर Rajya Sabha में चर्चा हुई।

Background & Context

यह कदम संसद की प्रक्रियात्मक बारीकियों – अवकाश बनाम sine die स्थगन – को उजागर करता है और संवैधानिक संशोधनों में निहित राजनीतिक वार्तालापों को रेखांकित करता है। यह लिंग‑समानता नीति और चुनावी नैतिकता के संगम को भी दर्शाता है, क्योंकि चुनावी वर्ष में Model Code of Conduct के संबंध में चिंताएँ हैं।

UPSC Syllabus Connections

Prelims_GS•Constitution and Political SystemPrelims_GS•National Current AffairsGS3•Government BudgetingGS2•Functions and responsibilities of Union and StatesGS2•Parliament and State Legislatures - structure, functioning, powers and privilegesGS4•Information sharing, transparency, RTI, codes of ethics and conductEssay•Democracy, Governance and Public AdministrationGS4•Integrity, impartiality, non-partisanship, objectivity and dedication to public serviceGS2•Historical underpinnings, evolution, features, amendments, significant provisions and basic structureGS2•Representation of People's Act

Mains Answer Angle

GS 2 – संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया और महिलाओं के आरक्षण बिल में शामिल संसद की कार्यविधियों की जांच करें, और इसके लिंग प्रतिनिधित्व और चुनावी राजनीति पर प्रभावों का मूल्यांकन करें।

Analysis

Practice Questions

Prelims
Easy
Prelims MCQ

संवैधानिक संशोधन – Women’s Reservation

1 marks
4 keywords
GS2
Medium
Mains Short Answer

संसदीय Procedure

5 marks
4 keywords
GS2
Hard
Mains Essay

Gender Equality and Constitutional Amendments

20 marks
6 keywords
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Quick Reference

Key Insight

Budget Session में अवकाश, 33% महिलाओं के आरक्षण के लिए 106th Amendment को तेज़ करने के लिए – UPSC focus

Key Facts

  1. 2 April 2026: Union Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju ने Budget Session का छोटा अवकाश घोषित किया।
  2. 106th Constitutional Amendment (Women’s Reservation Act, 2023) महिलाओं के लिए Lok Sabha और सभी State Legislative Assemblies में 33% सीटों को आरक्षित करने का प्रस्ताव रखता है।
  3. सत्र को sine die स्थगित नहीं किया जाएगा; एक प्रस्ताव इसे अस्थायी रूप से स्थगित करेगा और अगले 2‑3 हफ्तों के भीतर पुनः सम्मिलन की तिथि निर्धारित करेगा।
  4. लगभग 80% राजनीतिक पार्टियों ने संशोधन पर पूर्व परामर्श में भाग लिया है; कांग्रेस पार्टी ने नहीं लिया।
  5. Congress नेता Jairam Ramesh ने इस कदम की आलोचना की, यह आरोप लगाते हुए कि सरकार Model Code of Conduct के तहत बिल को आगे बढ़ा रही है।
  6. Leader of the House J.P. Nadda ने Congress के प्रश्नों का उत्तर और शीघ्र ही एक “significant sitting” का आश्वासन दिया।
  7. उसी दिन, Andhra Pradesh Reorganisation Bill पर Rajya Sabha में चर्चा हुई।

Background

यह कदम संसद की प्रक्रियात्मक बारीकियों – अवकाश बनाम sine die स्थगन – को उजागर करता है और संवैधानिक संशोधनों में निहित राजनीतिक वार्तालापों को रेखांकित करता है। यह लिंग‑समानता नीति और चुनावी नैतिकता के संगम को भी दर्शाता है, क्योंकि चुनावी वर्ष में Model Code of Conduct के संबंध में चिंताएँ हैं।

UPSC Syllabus

  • Prelims_GS — Constitution and Political System
  • Prelims_GS — National Current Affairs
  • GS3 — Government Budgeting
  • GS2 — Functions and responsibilities of Union and States
  • GS2 — Parliament and State Legislatures - structure, functioning, powers and privileges
  • GS4 — Information sharing, transparency, RTI, codes of ethics and conduct
  • Essay — Democracy, Governance and Public Administration
  • GS4 — Integrity, impartiality, non-partisanship, objectivity and dedication to public service
  • GS2 — Historical underpinnings, evolution, features, amendments, significant provisions and basic structure
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  • GS2 — Representation of People's Act
  • Mains Angle

    GS 2 – संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया और महिलाओं के आरक्षण बिल में शामिल संसद की कार्यविधियों की जांच करें, और इसके लिंग प्रतिनिधित्व और चुनावी राजनीति पर प्रभावों का मूल्यांकन करें।

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