सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड इकोसिस्टम को सुदृढ़ किया: RBI दिशानिर्देश, ब्याज सब्सिडी और किसानों के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म
सरकार ने, <span class="key-term" data-definition="Reserve Bank of India — India's central bank responsible for monetary policy, currency regulation, and financial stability (GS3: Economy)">RBI</span> के प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग दिशानिर्देशों के समर्थन से, <span class="key-term" data-definition="Kisan Credit Card — a credit facility for farmers covering crop and allied activities, aimed at improving agricultural credit flow (GS3: Economy)">Kisan Credit Card (KCC)</span> इकोसिस्टम का विस्तार किया है। उपायों में अधिक कोलेटरल‑फ्री ऋण सीमा, <span class="key-term" data-definition="Modified Interest Subvention Scheme — a scheme offering concessional interest rates on short‑term agricultural loans through KCC, with extra incentives for timely repayment (GS3: Economy)">MISS</span>, और <span class="key-term" data-definition="Jan Samarth portal — a one‑stop digital platform for applying for government‑linked agricultural loans and subsidies (GS3: Economy)">Jan Samarth portal</span> जैसे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म शामिल हैं, जो छोटे और सीमांत किसानों के लिए क्रेडिट पहुँच और वित्तीय समावेशन को बढ़ाते हैं।
Overview The Ministry of Finance announced a suite of measures to broaden the reach of the Kisan Credit Card (KCC) and to digitise its issuance across all States and Union Territories. The steps target small and marginal farmers, enhance credit accessibility, and strengthen grievance redressal mechanisms. Key Developments Priority Sector Lending (PSL) framework : Under the PSL guidelines, banks must allocate at least 18% of ANBC/CEOBSE to agriculture, with a sub‑target of 10% for Small and Marginal Farmers (SMFs) . Incentive‑disincentive mechanisms are in place for districts based on credit flow. Since 2019 , KCC coverage has been extended to working‑capital needs of animal husbandry, dairying and fisheries . The Modified Interest Subvention Scheme (MISS) provides loans at 7% interest ; prompt repayment fetches an additional 3% incentive , effectively reducing the rate to 4% . RBI raised the collateral‑free loan ceiling from ₹1.60 lakh to ₹2.00 lakh per borrower (effective 01 Jan 2025), benefitting over 86% of farmers who lack collateral. Financial literacy drives are conducted by the Union/State Governments, RBI, NABARD and banks through the Centre for Financial Literacy (CFL) , Financial Literacy Camps (FLCs) and the annual Financial Literacy Week . Digital platforms: the Jan Samarth portal and NABARD’s e‑KCC portal enable online KCC applications, reducing paperwork and branch visits. Bank‑level mobile apps and online portals now support end‑to‑end digital processing of KCC applications. Important Facts on Grievance Redressal Banks must follow the <span class="key-term" data-definition="Reserve Bank of India — India's central bank responsible for monetary policy, currency regulation, and financial stabil
Quick Reference
Key Insight
RBI‑निर्देशित KCC सुधार डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और ब्याज सब्सिडी के माध्यम से छोटे किसानों के लिए क्रेडिट को बढ़ाते हैं
Key Facts
- बैंकों को ANBC/CEOBSE का कम से कम 18% कृषि को आवंटित करना अनिवार्य है, जिसमें RBI की PSL दिशानिर्देशों के तहत छोटे एवं सीमांत किसानों (SMFs) के लिए 10% का उप‑लक्ष्य शामिल है।
- मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम (MISS) KCC ऋणों पर 7% ब्याज प्रदान करती है; समय पर पुनर्भुगतान के लिए अतिरिक्त 3% प्रोत्साहन प्रभावी दर को 4% तक घटा देता है।
- KCC उधारकर्ताओं के लिए कोलेटरल‑फ्री ऋण सीमा ₹1.60 लाख से बढ़ाकर ₹2.00 लाख (01 जनवरी 2025 से प्रभावी) कर दी गई है, जो कोलेटरल न रखने वाले >86% किसानों को कवर करती है।
- 2019 से, KCC कवरेज में फसल क्रेडिट के साथ-साथ पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन की कार्यशील पूंजी आवश्यकताएँ भी शामिल हैं।
- जन समर्थ पोर्टल और NABARD के e‑KCC पोर्टल के माध्यम से डिजिटल ऑनबोर्डिंग अंत‑से‑अंत ऑनलाइन KCC आवेदन सक्षम करती है, जिससे कागजी कार्य और शाखा यात्राएँ कम होती हैं।
- वित्तीय साक्षरता अभियानों को केंद्र/राज्य सरकारों, RBI, NABARD और बैंकों द्वारा मिलकर CFL, FLCs और वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह के माध्यम से आयोजित किया जाता है।
Background
किसान क्रेडिट कार्ड योजना कृषि क्रेडिट नीति का एक मुख्य स्तंभ है, जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग लक्ष्यों को वित्तीय समावेशन उद्देश्यों से जोड़ती है। हालिया RBI‑प्रेरित सुधार छोटे और सीमांत किसानों तक क्रेडिट प्रवाह को गहरा करने, उधारी लागत को कम करने, और तेज़ तथा पारदर्शी वितरण के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करने का लक्ष्य रखते हैं।
UPSC Syllabus
- GS3 — Farm subsidies, MSP, PDS, food security and technology missions
Mains Angle
GS 3 (अर्थव्यवस्था एवं कृषि) – हालिया KCC सुधारों का कृषि क्रेडिट वितरण और वित्तीय समावेशन पर प्रभाव चर्चा करें, लाभों और कार्यान्वयन चुनौतियों दोनों का मूल्यांकन करें।