Supreme Court ने Category ‘A’ पावर प्लांट्स में FGD इंस्टॉलेशन मुद्दे को NGT को सौंपा — पर्यावरण नीति के निहितार्थ

Key Insight

Supreme Court ने FGD अनुपालन मुद्दे को NGT को सौंपा, पर्यावरण नीति में न्यायिक भूमिका को उजागर किया।

Key Facts

1. 8 Sept 2026 को Supreme Court ने याचिकाकर्ता को FGD स्थापना के लिए अंतरिम राहत हेतु NGT के पास जाने का निर्देश दिया।
2. FGD (Flue‑Gas Desulphurisation) कोयला‑प्लांट के निकास गैस से सल्फर‑डाइऑक्साइड हटाता है ताकि उत्सर्जन मानकों को पूरा किया जा सके।
3. MoEFCC की Dec 2015 की अधिसूचना सभी Category ‘A’ थर्मल प्लांट्स में FGD अनिवार्य करती है (NCR से 10 km के भीतर या 1 million से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में)।
4. FGD स्थापना की अनुपालन समय सीमा को 2027 तक बढ़ा दिया गया है।
5. बेंच में Chief Justice Surya Kant, Justice Joymalya Bagchi और Justice V. Mohana शामिल थे।

Background

Category ‘A’ प्लांट्स घनी आबादी वाले क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं, जिससे उनके उत्सर्जन सार्वजनिक स्वास्थ्य की चिंता बनते हैं। Supreme Court का NGT को संदर्भित करना शक्ति विभाजन को दर्शाता है, जहाँ विशेषीकृत ट्रिब्यूनल तकनीकी पर्यावरणीय विवादों को संभालते हैं, जो UPSC में बार‑बार आने वाला विषय है।

UPSC Syllabus

• Essay — Environment and Sustainability
• GS3 — Conservation, environmental pollution and degradation
• GS2 — Dispute redressal mechanisms and institutions

Mains Angle

GS‑2 (राजनीति) या GS‑3 (पर्यावरण) उत्तरों में, चर्चा करें कि न्यायिक हस्तक्षेप और NGT जैसे विशेषीकृत निकाय भारत की पर्यावरणीय शासन और अनुपालन तंत्र को कैसे आकार देते हैं।