Union Govt Proposes 2026 Amendment Bill to Toughen Exam Cheating Penalties & Set Fast‑Track Courts

Key Insight

Tougher penalties and fast‑track courts aim to protect the credibility of public exams.

Key Facts

1. व्यक्तियों और संस्थानों के लिए अधिकतम कारावास 5‑10 वर्ष तक बढ़ाया गया, साथ ही ₹50 lakh तक का जुर्माना (Sec 10(1)).
2. सेवा प्रदाताओं और उनके निदेशकों के लिए जुर्माना ₹5 crore तक बढ़ाया गया (Sec 10(2) & 10(3)).
3. संगठित अपराध समूहों को न्यूनतम 7 वर्ष जेल और ₹10 crore तक का जुर्माना (Sec 11(1)) का सामना करना पड़ेगा।
4. सभी जांचें पुलिस, केंद्रीय एजेंसियों या Special Task Force (STF) द्वारा 60 दिन के भीतर पूरी करनी होंगी।
5. ट्रायल Sessions Courts में सुने जाएंगे और चार्ज‑शीट दाखिल होने के तीन महीने के भीतर समाप्त होने चाहिए।
6. Special Fast‑Track Courts और BNSS के विशेष सार्वजनिक अभियोजक 2024 अधिनियम के तहत सभी लंबित मामलों को संभालेंगे।
7. अगले दिन के बाद कोई स्थगन नहीं, जब तक लिखित विशेष कारण न दिए जाएँ (Sec 12A & 12B).

Background

Exam paper leaks have become a national security and governance issue, affecting merit‑based recruitment for civil services. The amendment links policing, judicial speed‑up and higher penalties to the broader theme of law‑and‑order reforms under GS‑2 (Polity).

UPSC Syllabus

• GS4 — Dimensions of ethics - private and public relationships
• GS4 — Integrity, impartiality, non-partisanship, objectivity and dedication to public service
• GS2 — Functions and responsibilities of Union and States
• Prelims_GS — Constitution and Political System
• GS4 — Accountability, ethical governance and strengthening moral values
• Prelims_GS — National Current Affairs
• GS4 — Concept of public service, philosophical basis of governance and probity

Mains Angle

GS‑2: Discuss how strengthening anti‑cheating laws and creating fast‑track courts can enhance the integrity of public examinations and reflect the government's commitment to transparent recruitment.