Q: Which GS Paper does politics fall under for UPSC?

politics topics are covered under GS2 in the UPSC Prelims and Mains syllabus. Current affairs on politics are regularly tested in UPSC examinations and require understanding of both policy dimensions and current developments.

Q: How is this current affair relevant for UPSC Mains answer writing?

For UPSC Mains, "Delhi HC ने Justice Sharma से CBI के Excise Policy केस का ट्रांसफर करने से इनकार किया – AAP नेताओं के लिए निहितार्थ" can be linked to GS2 questions on politics. Focus on the causes, government response, challenges, and way forward. Use data points and connect it with relevant schemes and constitutional provisions for a high-scoring Mains answer.

Delhi High Court के मुख्य न्यायाधीश ने Arvind Kejriwal की CBI के excise‑policy केस को Justice Swarana Kanta Sharma से स्थानांतरित करने की याचिका को खारिज कर दिया, यह पुष्टि करते हुए कि बेंच आवंटन एक प्रक्रियात्मक मुद्दा है। यह निर्णय Kejriwal और अन्य AAP नेताओं की ट्रायल कोर्ट द्वारा डिस्चार्ज को चुनौती देने को जारी रखता है, जिससे न्यायिक स्वतंत्रता, जांच एजेंसियों की शक्ति, और नीति‑संबंधी भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे उजागर होते हैं—UPSC aspirants के लिए प्रमुख विषय।

Overview The Delhi High Court (DHC) Chief Justice Devendra Kumar Upadhyaya ने Arvind Kejriwal की याचिका को खारिज किया कि CBI के excise‑policy आपराधिक याचिका को Justice Swarana Kanta Sharma से स्थानांतरित किया जाए। यह आदेश प्रक्रियात्मक शुद्धता को रेखांकित करता है और बेंच‑आवंटन मामलों में हाई कोर्ट की हस्तक्षेप करने की अनिच्छा को दर्शाता है। Key Developments 15 March 2026 को, DHC के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि याचिका सही ढंग से रोस्टर में है और किसी भी रीकॉल को न्यायाधीश स्वयं ही माँगना चाहिए। यह याचिका alleged liquor‑policy स्कैम में Kejriwal, Manish Sisodia और 21 अन्य लोगों की ट्रायल‑कोर्ट द्वारा डिस्चार्ज को चुनौती देती है। Justice Sharma ने पहले ट्रायल कोर्ट के गवाहों के बयानों और अप्रोवर की गवाही पर प्रीमा‑फेसिए त्रुटियों को नोट किया था। कोर्ट ने CBI की याचिका के परिणाम की प्रतीक्षा में ट्रायल कोर्ट को स्थगित करने का निर्देश दिया। Important Facts ट्रायल कोर्ट ने, 27 February 2024 को, सभी 23 आरोपी को डिस्चार्ज कर दिया, यह कहते हुए कि Excise Policy के आरोप सह‑आरोपी के बयानों पर आधारित थे और कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं थी। इसने CBI की बार‑बार अप्रोवर के बयानों को पुनः रिकॉर्ड करने की आलोचना की ताकि साक्ष्य की कमी पूरी हो सके। ED ने पहले Kejriwal को संबंधित मनी‑लॉन्डरिंग केस में हिरासत में लिया था; उन्हें Supreme Court द्वारा 13 September 2024 को जमानत मिलने के बाद रिहा किया गया। UPSC Relevance यह केस कई GS विषयों को छूता है: न्यायपालिका का कार्यप्रणाली और स्वतंत्रता (GS2), CBI जैसी जांच एजेंसियों की भूमिका

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