NDPS Act केस (2019‑2023) – डेटा अवलोकन NDPS Act भारत में मादक पदार्थ‑संबंधी अपराध से लड़ने के लिए एक मुख्य कानूनी साधन बना हुआ है। गृह मंत्रालय ने, राजसभा में लिखित उत्तर के माध्यम से, 2019‑2023 अवधि के लिए राज्य‑वार और केंद्र शासित प्रदेश‑वार नवीनतम आँकड़े जारी किए हैं, जो NCRB द्वारा संकलित किए गए हैं। मुख्य विकास डेटा 2019 से 2023 तक प्रत्येक राज्य और UT में NDPS Act के तहत दर्ज कुल मामलों को कवर करता है। NDPS (Amendment) Act, 2014 1 मई 2014 से लागू है, जो रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के लिए कानूनी पृष्ठभूमि प्रदान करता है। यह जानकारी गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय द्वारा संसद प्रश्न के उत्तर में प्रकट की गई। महत्वपूर्ण तथ्य (2019‑2023) व्यापक तालिका (Annexure‑I) प्रत्येक राज्य/UT के लिए दर्ज मामलों की संख्या सूचीबद्ध करती है, जिससे प्रवृत्ति विश्लेषण संभव होता है। डेटा सेट इस अवधि के लिए NCRB द्वारा जारी सबसे नवीन आधिकारिक रिकॉर्ड है। W