RBI ने रेपो रेट 5.25% पर रखा और विदेशी पूँजी आकर्षित करने के उपाय घोषित किए

Key Insight

RBI ने रेपो 5.25% पर रखा और विदेशी पूँजी प्रवाह के लिए नए मार्ग खोले।

Key Facts

1. Repo rate 5.25% पर 5 June 2026 को अपरिवर्तित रखा गया (दूसरी लगातार बैठक)।
2. RBI अब नई 15‑, 30‑ और 40‑वर्षीय government securities को Fully Accessible Route (FAR) के तहत “specified securities” मानता है।
3. General Route के तहत FPIs के लिए अल्पकालिक निवेश, एकाग्रता और व्यक्तिगत होल्डिंग्स पर सीमाएँ हटा दी गई हैं।
4. SEBI पंजीकरण के बिना इक्विटी उपकरणों में NRIs, OCIs और PROIs के निवेश सीमाएँ बढ़ा दी गई हैं।
5. PSUs द्वारा बाहरी वाणिज्यिक उधार (ECBs) के लिए concessional forex‑swap सुविधा 30 September 2026 तक विस्तारित की गई है।
6. AD banks RBI के साथ 3‑5‑वर्षीय FCNR (B) जमा जुटा सकते हैं, जिसमें RBI पूर्ण hedging लागत को 30 September 2026 तक कवर करेगा।
7. निर्यात आय की प्राप्ति अवधि 15 महीने से घटाकर 9 महीने कर दी गई है।

Background

RBI का रेपो रेट को स्थिर रखने का निर्णय एक सतर्क मौद्रिक रुख को दर्शाता है जबकि यह विदेशी प्रवाह को बढ़ाने के लिए पूँजी‑बाजार पहुँच को liberalise करता है। ये कदम GS‑3 के बाह्य क्षेत्र प्रबंधन, पूँजी खाता परिवर्तनीयता और मैक्रो‑आर्थिक स्थिरता के विषयों से जुड़े हैं।

UPSC Syllabus

• GS2 — Government policies and interventions for development
• GS3 — Indian Economy - Planning, mobilization of resources, growth, development and employment
• Prelims_GS — National Current Affairs
• GS2 — Statutory, regulatory and quasi-judicial bodies

Mains Angle

GS‑3 में, उम्मीदवारों से पूछा जा सकता है कि RBI के उपाय भुगतान संतुलन को सुधारने और रुपये की स्थिरता को मजबूत करने के लिए कैसे काम करते हैं। एक संभावित प्रश्न इन सुधारों की स्थिर विदेशी पूँजी को आकर्षित करने में प्रभावशीलता पर केंद्रित हो सकता है।