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Supreme Court ने दिल्ली विरासत स्मारकों पर... | UPSC Current Affairs

Supreme Court ने दिल्ली विरासत स्मारकों पर हलफ़ना नहीं दाखिल करने के लिए ASI निदेशक को Contempt Notice जारी किया

Supreme Court ने 173 दिल्ली विरासत स्मारकों की संरक्षण स्थिति पर हलफ़ना नहीं दाखिल करने के लिए Archaeological Survey of India (ASI) के निदेशक जनरल को शो‑कॉज़ नोटिस जारी किया, जिससे संभावित contempt proceedings का संकेत मिला। कोर्ट ने दिल्ली के archaeology विभाग, MCD और NDMC को geo‑mapping और फ़ोटो के साथ विस्तृत, स्मार…
Supreme Court ने दिल्ली विरासत संरक्षण पर कड़ी कार्रवाई की The Supreme Court issued a शो‑कॉज़ नोटिस to the Director General of the ASI for not filing an affidavit on the status of 173 heritage monuments in Delhi. The bench, comprising Justice Ahsanuddin Amanullah and Justice Nongmeikapam Kotiswar Singh , set a personal appearance date of 13 April 2026. Key Developments पहले जारी आदेश, दिनांक 2 February 2026 , ने ASI को विशिष्ट निरीक्षण और दस्तावेज़ीकरण सुझावों के साथ स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कोर्ट कमिश्नर, वरिष्ठ वकील Gopal Sankaranarayanan , ने ASI के अधिकार क्षेत्र में 173 स्मारकों की पहचान की, लेकिन कोई हलफ़नामा दाखिल नहीं किया गया। Show‑cause notice issued to the ASI Director, warning of possible contempt proceedings . Delhi’s Department of Archaeology, MCD , and NDMC were directed to file detailed, monument‑wise affidavits with up‑to‑date photographs, precise location, and geo‑mapping data. केवल 19 स्मारकों की जांच दिल्ली के archaeology विभाग ने की; MCD ने 85 में से 62; NDMC ने 54 में से 2 – जिससे बड़े अंतर स्पष्ट होते हैं। इतिहासकार Swapna Liddle को पहले के आदेश की सूचना दी जाएगी और अगले सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा। Tourism Department’s scheme for the surrounding area of the Gumti of Shaikh Ali must proceed without commercialisation; a status report was sought. Important Facts 173 heritage monuments दिल्ली में ASI के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। Delhi’s archaeology department identified 19 monuments; MCD identified 85 ; NDM
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Quick Reference

Key Insight

Supreme Court का ASI को दिया गया अपमान नोटिस विरासत संरक्षण में न्यायिक पर्यवेक्षक भूमिका को रेखांकित करता है

Key Facts

  1. 13 April 2026: Supreme Court ने ASI Director के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति की तिथि निर्धारित की, 173 दिल्ली विरासत स्मारकों पर हलफनामे न दाखिल करने के लिए शो‑कॉज़ नोटिस जारी करने के बाद।
  2. पैनल में Justice Ahsanuddin Amanullah और Justice Nongmeikapam Kotiswar Singh शामिल थे।
  3. 2 February 2026 का आदेश ASI को 173 स्मारकों के निरीक्षण और दस्तावेज़ीकरण के साथ स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करता है।
  4. Court Commissioner Gopal Sankaranarayanan ने 173 स्मारकों की पहचान की; दिल्ली पुरातत्व विभाग ने 19, MCD ने 85, NDMC ने 54 का निरीक्षण किया।
  5. अनुपालन न करने पर संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत (Supreme Court की अपमान शक्ति) अपमान कार्यवाही शुरू हो सकती है।
  6. केस उद्धरण: Rajeev Suri v. ASI & others, SLP (c) 12213/2019।
  7. MCD, NDMC और दिल्ली पुरातत्व विभाग को प्रत्येक स्मारक के लिए फोटो और भू‑मानचित्रण डेटा के साथ हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया गया।

Background

यह घटना न्यायिक पर्यवेक्षण और विरासत प्रबंधन के प्रतिच्छेदन को उजागर करती है, यह दर्शाती है कि Supreme Court कैसे अपमान अधिकार के तहत ASI जैसे संवैधानिक निकायों की अनुपालन को लागू कर सकता है। यह प्रभावी सांस्कृतिक संरक्षण के लिए केंद्रीय एजेंसियों और नगरपालिका निकायों के बीच आवश्यक प्रशासनिक समन्वय को भी रेखांकित करता है, जो GS‑2 (Polity) और GS‑1 (History) में एक प्रमुख विषय है।

UPSC Syllabus

  • GS2 — Executive and Judiciary - structure, organization and functioning
  • GS2 — Constitutional posts, bodies and their powers and functions
  • GS4 — Dimensions of ethics - private and public relationships
  • Essay — Education, Knowledge and Culture

Mains Angle

GS‑2: विरासत‑संरक्षण नीतियों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका और प्रशासनिक जवाबदेही के लिए अपमान कार्यवाही के निहितार्थों पर चर्चा करें। संभावित प्रश्न: "भारत में सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा में न्यायिक हस्तक्षेप की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें।"

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Overview

Full Article

Supreme Court ने दिल्ली विरासत संरक्षण पर कड़ी कार्रवाई की

The Supreme Court issued a शो‑कॉज़ नोटिस to the Director General of the ASI for not filing an affidavit on the status of 173 heritage monuments in Delhi. The bench, comprising Justice Ahsanuddin Amanullah and Justice Nongmeikapam Kotiswar Singh, set a personal appearance date of 13 April 2026.

Key Developments

  • पहले जारी आदेश, दिनांक 2 February 2026, ने ASI को विशिष्ट निरीक्षण और दस्तावेज़ीकरण सुझावों के साथ स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
  • कोर्ट कमिश्नर, वरिष्ठ वकील Gopal Sankaranarayanan, ने ASI के अधिकार क्षेत्र में 173 स्मारकों की पहचान की, लेकिन कोई हलफ़नामा दाखिल नहीं किया गया।
  • Show‑cause notice issued to the ASI Director, warning of possible contempt proceedings.
  • Delhi’s Department of Archaeology, MCD, and NDMC were directed to file detailed, monument‑wise affidavits with up‑to‑date photographs, precise location, and geo‑mapping data.
  • केवल 19 स्मारकों की जांच दिल्ली के archaeology विभाग ने की; MCD ने 85 में से 62; NDMC ने 54 में से 2 – जिससे बड़े अंतर स्पष्ट होते हैं।
  • इतिहासकार Swapna Liddle को पहले के आदेश की सूचना दी जाएगी और अगले सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा।
  • Tourism Department’s scheme for the surrounding area of the Gumti of Shaikh Ali must proceed without commercialisation; a status report was sought.

Important Facts

  • 173 heritage monuments दिल्ली में ASI के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
  • Delhi’s archaeology department identified 19 monuments; MCD identified 85; NDM
Read Original on livelaw

Supreme Court का ASI को दिया गया अपमान नोटिस विरासत संरक्षण में न्यायिक पर्यवेक्षक भूमिका को रेखांकित करता है

Key Facts

  1. 13 April 2026: Supreme Court ने ASI Director के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति की तिथि निर्धारित की, 173 दिल्ली विरासत स्मारकों पर हलफनामे न दाखिल करने के लिए शो‑कॉज़ नोटिस जारी करने के बाद।
  2. पैनल में Justice Ahsanuddin Amanullah और Justice Nongmeikapam Kotiswar Singh शामिल थे।
  3. 2 February 2026 का आदेश ASI को 173 स्मारकों के निरीक्षण और दस्तावेज़ीकरण के साथ स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करता है।
  4. Court Commissioner Gopal Sankaranarayanan ने 173 स्मारकों की पहचान की; दिल्ली पुरातत्व विभाग ने 19, MCD ने 85, NDMC ने 54 का निरीक्षण किया।
  5. अनुपालन न करने पर संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत (Supreme Court की अपमान शक्ति) अपमान कार्यवाही शुरू हो सकती है।
  6. केस उद्धरण: Rajeev Suri v. ASI & others, SLP (c) 12213/2019।
  7. MCD, NDMC और दिल्ली पुरातत्व विभाग को प्रत्येक स्मारक के लिए फोटो और भू‑मानचित्रण डेटा के साथ हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया गया।

Background & Context

यह घटना न्यायिक पर्यवेक्षण और विरासत प्रबंधन के प्रतिच्छेदन को उजागर करती है, यह दर्शाती है कि Supreme Court कैसे अपमान अधिकार के तहत ASI जैसे संवैधानिक निकायों की अनुपालन को लागू कर सकता है। यह प्रभावी सांस्कृतिक संरक्षण के लिए केंद्रीय एजेंसियों और नगरपालिका निकायों के बीच आवश्यक प्रशासनिक समन्वय को भी रेखांकित करता है, जो GS‑2 (Polity) और GS‑1 (History) में एक प्रमुख विषय है।

UPSC Syllabus Connections

GS2•Executive and Judiciary - structure, organization and functioningGS2•Constitutional posts, bodies and their powers and functionsGS4•Dimensions of ethics - private and public relationshipsEssay•Education, Knowledge and Culture

Mains Answer Angle

GS‑2: विरासत‑संरक्षण नीतियों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका और प्रशासनिक जवाबदेही के लिए अपमान कार्यवाही के निहितार्थों पर चर्चा करें। संभावित प्रश्न: "भारत में सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा में न्यायिक हस्तक्षेप की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें।"

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