अवलोकन
The Supreme Court on 13 April 2026 ordered a detailed hearing of a petition demanding that the government fix a न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) at least equal to the वेटेड औसत उत्पादन लागत (WACOP) and procure crops at that rate. The petition seeks to protect farmer incomes by aligning MSP with actual production costs.
मुख्य विकास
- कोर्ट याचिका के दावे की जांच करेगा कि वर्तमान MSP तंत्र खेती की वास्तविक लागत को प्रतिबिंबित नहीं करता।
- Chief Justice of India Surya Kant ने सभी किसानों के लिए एक "uniform policy" के बारे में चिंताएँ उठाई, यह नोट करते हुए कि बड़े ज़मींदार असमान रूप से लाभ उठा सकते हैं।
- सुनवाई Ministry of Agriculture को MSP गणना पद्धति और procurement मानदंडों को संशोधित करने के लिए बाध्य कर सकती है।
महत्वपूर्ण तथ्य
1. CJI Surya Kant ने एक‑सभी‑के‑लिए‑एक‑MSP के तहत छोटे और बड़े किसानों के बीच असमानता को उजागर किया।
2. याचिका एक ऐसी procurement प्रणाली की वकालत करती है जो WACOP को प्रतिबिंबित करती है, जिससे लाभकारी कीमतें सुनिश्चित होती हैं।
3. यह मुद्दा कृषि सुधार, मूल्य स्थिरीकरण और किसान कल्याण पर व्यापक बहस को छूता है।
UPSC प्रासंगिकता
इस मामले को समझना UPSC सिलेबस के कई भागों के लिए महत्वपूर्ण है:
- GS2 – Polity: नीति निगरानी में न्यायपालिका की भूमिका; कार्यकारी कार्रवाई को निर्देशित करने के लिए Supreme Court की शक्तियाँ।
- GS3 – Economy: MSP की प्रक्रिया, इसका कृषि बाजारों पर प्रभाव, और अवधारणा