Supreme Court ने राजसभा नामांकन विवाद में रिट रेमेडी को अस्वीकार किया
The Supreme Court on 12 June 2026 ने एक रिट पेटिशन को खारिज किया, जिसे Meenakshi Natarajan, एक Congress सदस्य ने दायर किया था, जो उनके Madhya Pradesh से Rajya Sabha उम्मीदवारता को अस्वीकार करने को चुनौती देता है। कोर्ट ने कहा कि मामला election petition के माध्यम से आगे बढ़ाया जाना चाहिए, जैसा कि Representation of the People Act (RP Act) में प्रावधान है। यह निर्णय Article 329 में मौजूद संवैधानिक प्रतिबंध पर आधारित है।
मुख्य विकास
- The bench of Justice Prashant Kumar Mishra and Justice A.S. Chandurkar held that the writ jurisdiction under Article 32 cannot be used to correct a "glaring and manifest" error in nomination rejection.
- The Court emphasized that allowing a writ in some cases while directing others to election petitions would create a split jurisdiction, contrary to the intent of Article 329.
- The petitioner's counsel, Abhishek Manu Singhvi, argued that the Returning Officer’s rejection violated Section 33A and that the private complaint was still at the pre‑cognizance stage under Section 223 of the Bharatiya Nagarika Suraksha Sanhi