Q: Which GS Paper does general fall under for UPSC?

general topics are covered under GS2 in the UPSC Prelims and Mains syllabus. Current affairs on general are regularly tested in UPSC examinations and require understanding of both policy dimensions and current developments.

Q: How is this current affair relevant for UPSC Mains answer writing?

For UPSC Mains, "Supreme Court West Bengal Govt के खिलाफ Article 32 के तहत ED की रिट पेटिशन की समीक्षा कर रहा है" can be linked to GS2 questions on general. Focus on the causes, government response, challenges, and way forward. Use data points and connect it with relevant schemes and constitutional provisions for a high-scoring Mains answer.

Supreme Court Enforcement Directorate (ED) द्वारा West Bengal के खिलाफ Article 32 का प्रयोग करने की मांग करने वाली पेटिशन की सुनवाई कर रहा है, जिसमें I‑PAC पर उसकी छापेमारी में बाधा डालने का आरोप है। वरिष्ठ वकील तर्क देते हैं कि ED, जो एक सरकारी विभाग है और कानूनी व्यक्तित्व नहीं रखता, ऐसे रिट दाखिल नहीं कर सकता, जिससे एक महत्वपूर्ण federal‑structure प्रश्न उठता है जिसे बड़े बेंच के निर्णय की आवश्यकता हो सकती है।

Supreme Court West Bengal Govt के खिलाफ Article 32 के तहत ED की रिट पेटिशन की समीक्षा कर रहा है अवलोकन Constitution Bench जिसमें Justice Prashant Kumar Mishra और Justice N.V. Anjaria शामिल हैं, Enforcement Directorate (ED) द्वारा दायर पेटिशन की सुनवाई कर रहा है। ED का आरोप है कि West Bengal प्रशासन, जिसका नेतृत्व Chief Minister Mamata Banerjee कर रही हैं, ने 8 जनवरी 2026 को Kolkata में राजनीतिक परामर्श फर्म I‑PAC पर अपनी छापेमारी में बाधा डाली, जो कोयला घोटाले के मनी‑लॉन्डरिंग जांच से जुड़ी है। ED Chief Minister और राज्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ CBI FIR दर्ज करने की मांग कर रहा है। मुख्य विकास ED ने राज्य को FIR दर्ज करने के लिए बाध्य करने हेतु Article 32 का प्रयोग किया है, यह तर्क देते हुए कि उसके वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। Senior Advocate Shyam Divan तर्क देते हैं कि ED के पास कानूनी व्यक्तित्व नहीं है और इसलिए वह मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा का दावा नहीं कर सकता, जिससे federal structure को खतरा है, यह चेतावनी देते हैं। Divan यह इंगित करते हैं कि Prevention of Money Laundering Act (PMLA) जैसे कानून ED को “मुकदमा करने का अधिकार” नहीं देते, जबकि SEBI जैसे निकायों को यह अधिकार है। Justice Mishra ने व्यावहारिक दुविधा उठाई: यदि Article 32 और Article 226 दोनों उपलब्ध नहीं हैं, तो जब कोई राज्य कथित रूप से बाधा डालता है तो कौन सा उपाय मौजूद है।

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